काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १७ वर्ष पूरा हुँदा पनि उत्पीडन, ज्यादती र विभेदजन्य कार्यहरू भइरहनुले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको बताएका छन् ।
छुवाछूत र जातीय विभेदको उत्पीडनबाट दलित समुदायलाई पूर्ण मुक्ति दिँदै अरू समुदायसरह जीवनका समग्र क्षेत्रमा विकास गराउन भन्दै २०६३ जेठ २१ गते पुनर्स्थापित सांसदले नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो ।
त्यसयता जेठ २१ मा हरेक वर्ष दलित अधिकार दिवसको रूपमा मनाइँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानमा व्यवस्था भएका राज्यका तीनै तहहरूले योजनावद्ध रूपमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउन नसकेको विषयप्रति गम्भीर स्वीकार गर्दै नेपाल सरकारले छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणालाई व्यवहारिक र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि राज्यका तीन वटै तहमा बजेटसहितको विशेष अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् ।
‘संविधानको मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गतको धारा २४ र ४० मा दलित समुदायको हक अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ’, प्रधानमन्त्रीले सन्देशमा भनेका छन्, ‘संविधानमा छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराध हुने व्यवस्था हुनु, राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनु, सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताको व्यवस्था गरिने प्रावधानको व्यवस्था हुनु निकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।’
प्रधानमन्त्रीले विभेद, ज्यादती र उत्पीडनमा परेको दलित समुदायको हक अधिकारका निम्ति राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकारहरूको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गरेर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सिङ्गो राज्य र यसका निकायहरू जिम्मेवार पूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्नेमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको बताएका छन् ।
