काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले तथ्याङ्क विभागको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपणले मुलुक आर्थिक मन्दीमा फसेको निश्चित भएको बताएका छन् । आइतबार काठमाडौँमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसंघले आयोजना गरेको नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन–२३ मा बोल्दै सांसद चौधरीले सरकारले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर गर्ने, एडीबी र विश्व बैङ्कले ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरे पनि अपेक्षा भन्दा ४ गुणा कम आर्थिक वृद्धि हुने तथ्याङ्क विभागले देखाएको बताएका हुन् । 

चौधरीले अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्याको अवस्था र चुनौतीको विगतमा कहिल्यै नआएको जिकिर गरे । उनले चालु आर्थिक वर्षमा करिब साढे १० महिनामा राजश्व सङ्कलन लक्ष्यको तुलनामा करिब ५१ प्रतिशत मात्रै राजश्व सङ्कलन भएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर १.८६ मात्रै भन्दै छ । यो आर्थिक वृद्धिदर सरकारको अपेक्षा भन्दा ४ गुणा कम हो । एडीबी र विश्व बैङ्कले पनि ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । यो नतिजासँगै नेपाल आर्थिक मन्दीमा फेसेको भन्ने कुरा निश्चित छ ।’

उनले थपे, ‘दुई त्रैमासिकमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुनु भनेको आर्थिक मन्दीमा जानु हो भनेर बुझ्नु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । बजेटले लिएको राजश्वको लक्ष्य अत्यन्तै न्यून छ । वार्षिक करिब १४ खर्ब राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्यमा वैशाख २० सम्म ७१६ अर्ब मात्रै राजश्व सङ्कलन भएको छ । बाँकी अवधिमा राजश्व कम सङ्कलन हुने सरकार स्वयंले स्वीकार गरेको छ । विगत ५५ वर्षको इतिहासमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएको अवस्थामा समेत गत आर्थिक वर्षको तुलनामा राजश्व ऋणात्मक भएको थिएन । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक नभए पनि राजश्व सङ्कलन ऋणात्मक हुने देखियो । कृषि,सेवा क्षेत्रमा सहित उत्पादनमूलक क्षेत्रको वृद्धिदर नकारात्मक छ । जिडिपीमा पिलरहरू अत्यन्त समस्यामा देखिएका छन् । उत्पादन मुलुक उद्योगहरूमा २० देखि ८० प्रतिशतसम्म घटेको सरकारका रिपोर्टहरूले पुष्टि गरेका छन् । निजी क्षेत्र हतोत्साहित छन् । बजारमा मन्दीका लक्षणहरू छन् । ३५ प्रतिशत उद्योगहरू विस्थापित भएका छन् । मुख्य व्यापारिक केन्द्रका सटरहरू खुल्न छाडेका छन् ।’

उनले मुलुकको समग्र वित्तीय क्षेत्र गम्भीर समस्याका लक्षणहरू देखापरेको दाबी गरे । सांसद चौधरीले बैङ्कहरूको खराब कर्जा गत वर्षको तुलनामा दोब्बर वृद्धि हुँदै २.६३ प्रतिशत पुगेको भन्दै ४ प्रतिशत पुग्ने देखिएको जिकिर गरे । उनले ऋण तिर्न नसकेर बैङ्कको कालोसूचीमा पर्नेहरूको सङ्ख्या दोब्बर पुगेको बताए । उनले भने, ‘गत बैङ्कको कालोसूचीमा पर्ने २२ हजार पुगेको चालु आर्थिक वर्षमा ४८ हजार भन्दा माथि पुगेको छ । सरकारले चालु खर्च राजश्वबाट धान्दै आएका थियौँ । यो वर्ष यसमा नराम्रोसँग चुकेका छौँ । सरकारले यस्तो अवस्थामा चालु खर्च कम गर्नतर्फ पहल गरेनौँ । सुधारको पहल पहिला नै हुनुपर्ने थियो । चालु खर्च कम गर्ने र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने बजेटमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने बारम्बार संसद्मा समेत आवाज उठ्दा अहिलेसम्म सुधार भएको छैन ।’

सांसद चौधरीले २०७४ साल पछिका सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने हिम्मत नगरेको बताए । उनले सरकारले विकास निर्माणको प्रक्रियालाई ट्रयाकमा ल्याउन नसकेको पनि गुनासो गरे ।