काठमाडौं। प्रधानमन्त्री कार्यालय रहेको सिंहदरबार र राष्ट्रपति कार्यालय रहेको शीतल निवासको फोहोर नउठाउने काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहको निर्णयपछि सिसडोलका जनताले पनि आफ्ना माग राखेर फोहोर फाल्न नदिने सम्मको अल्टिमेटम दिएका छन्।
उनीहरूले नेपाल सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाले गत वर्ष बञ्चरेडाँडा र सिसडोलबासीसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सो अल्टिमेटम दिएका हुन्। नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनिबेसी नगरपालिकाले फोहोर फाल्न नदिने विज्ञप्तिमार्फत चेतावनी दिएका छन्।
ककनी गाउँपालिका र धुनिवेशी नगरपालिकाले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गत वर्ष भएको ६ बुँदे माग अबको १५ दिनभित्रमा पूरा नभए काठमाडौं उपत्यकाबाट उठ्ने फोहोर फाल्न नदिने चेतावनी दिएका हुन्। पालिका प्रतिनिधिको बैठकले यदि १५ दिनभित्र माग पूरा नभएमा संघर्ष गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
यो क्षेत्रमा विगत १८ वर्षदेखि काठमाडौं महानगरपालिकालगायत वरीपरिका १८ वटा नगरपालिकाहरूको फोहोर फाल्ने गरिएको छ। गत वर्ष जेठ २३ गते नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, धुनिबेसी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकाबीच सहमति भएको थियो।
त्यसको ३ दिनपछि जेठ २६ गते काठमाडौं महानगरपालिका, धुनिबेसी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकाको प्रभावित क्षेत्रका वडाध्यक्षहरूबीच छुट्टै सम्झौता भएको थियो। त्यो समयमा पनि फोहोर विर्सजन गर्ने विषयमा आन्दोलन भएको थियो।
सिसडोलवासीले फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि वैज्ञानिक तथा आधुनिक प्रविधिवाट विज्ञ टोली गठन गरी न्यून प्रभाव पर्नेगरी फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने र बञ्चरेडाँडाबाट निस्किएको फोहोरको लिब्बडलाई कोल्पुखोलामा मिश्रण नगरी अन्यत्र कुनै स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समेत माग राखेका छन् ।
धादिङ र नुवाकोटका दुई पालिकाका अति प्रभावित तथा नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकालाई छुट्टै वर्गीकरण गरी बञ्चरेडाँडाबाट २ किमि क्षेत्रको जग्गा अधिकरण गर्नुपर्ने प्रभावितलाई मुआब्जाको प्रक्रिया तुरुन्त अगाडि बढाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।
स्थानीयले नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका, धादिङको धुनिबेसी नगरपालिका वडाहरूमा वार्षिक १० करोड बराबरको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी र पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सरकार, काठमाडौं महानगरपालिका र सरोकारवालाबाट बजेट विनियोजन हुनुपर्ने मागसमेत राखेका छन्।
स्थानीयको माग अबको १५ दिन भित्रमा पूरा नभएमा दुवै स्थानीय तहको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरी फोहोरको ढुवानी बन्द गराइने चेतावनीसमेत विज्ञप्तिमा दिइएको छ।
