नेपालका निजी ऊर्जा उत्पादकहरुले दुई सय मेगावाटसम्मको बिजुली बेच्ने गरी भारतीय कम्पनीसँग समझदारी गरेका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा सुरु भएको ऊर्जा सम्मेलन (पावर समिट) का क्रममा यो समझदारी भएको हो ।

१०३.५ मेगावाटको चुवाखोला जलविद्युत आयोजना निर्माणकर्ता बिजबेल इनर्जी प्रालि र भारतको मानिकरण पावर तथा ८५ मेगावाटको कसुवाखोला निर्माणकर्ता कसुवाखोला हाइड्रोपावर लिमिटेड र मानिकरणसँग विद्युत व्यापारका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई सरकारले अनुमति नदिए पनि सरकारलाई दबाब दिनका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)को भनाइ छ । आगामी दिनमा निजी क्षेत्रमार्फत पनि विद्युत व्यापार हुनुपर्ने भन्दै इपानले आवाज उठाउँदै आइरहेको छ । इपानको आयोजनामा ‘हरित ऊर्जाको बजार विस्तारीकरण’ नाराका साथ सम्मेलन सुरु भएको हो । बुधबारसम्म चल्ने सम्मेलनमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंकालगायत ३० भन्दा बढी देशका तीन सयभन्दा प्रतिनिधि सहभागी छन् । साथै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, ऊर्जा विज्ञ, जलवायु विज्ञ, बिजुली व्यापारसँग आबद्ध कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, प्रसारण र वितरण कम्पनी र परामर्शदाताहरुको पनि सम्मेलनमा सहभागिता छ ।

सम्मेलन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नीतिगत एवं व्यावहारिक रुपमा नै सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको बलियो आधारका रुपमा मान्यता दिई कामकारबाही अगाडि बढाएकाले यसमा थप लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउँदै अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन गर्न हरित ऊर्जा अत्यावश्यक रहेकोमा बताए । नेपालले मौसमी रूपमा नै भए पनि उपभोग गर्नेभन्दा बढी ऊर्जा उत्पादन गर्छ भन्ने विश्वसामु घोषणा गर्न पाउँदा गर्व लागेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता र सरकारको साझा प्रयासबाट जलविद्युत परियोजना विकासको गतिलाई थप तीव्र पार्दा नतिजा हासिल भएको स्पष्ट पारे ।

उनले भने, “हामीले सुक्खा मौसममा पनि बिजुली आयात गर्न आवश्यक नपर्ने गरी सन् २०२५ सम्ममा निर्यात हुने अपेक्षा गरेका छौं । त्यसैले हामी हरित ऊर्जाका लागि बजार फराकिलो बनाउनका लागि उत्तम रणनीतिका साथ यस क्षेत्रमा कार्यरत स्वदेशी तथा विदेशीको अनुभवबाट सिक्न यहाँ भेला भएका छौं ।”

धेरै नेपालीको अझै पनि हरित ऊर्जामा पहुँच पुगेको छैन भन्ने कुरा आफूले बुझेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “देशका सबै जनतालाई बिजुली उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ ग्रिड विस्तार गर्न र अफ ग्रिड प्रविधिमा लगानी विस्तार गरिरहेका छौं । प्रसारण र वितरण लाइनहरू विस्तार गर्न र स्थिर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्न प्रयास गरिरहेका छौं ।”

प्रधानमन्त्री दाहालले औद्योगिक मागमा वृद्धि गर्दै आर्थिक रूपमा समृद्ध बन्ने आकांक्षाका साथ उत्पादित बिजुलीको स्वदेशी बजारमा नै उपयोग गर्ने गरी प्राथमिकता तय गरिएको सुनाए । स्वदेशमा उत्पादन हुने बिजुली आन्तरिक रूपमा उपयोग गर्न पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण नगर्दासम्म यस क्षेत्रमा भइरहेको ठूलो लगानी जोगाउन पनि निर्यात गर्नुपर्ने उनले बताए । क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय बजारमा उपस्थिति जनाउनु आर्थिक रुपले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले धेरै विद्युत खपत गर्न सक्ने क्षेत्रको प्रवद्र्धन, प्रतिव्यक्ति खपत बढाउन सक्ने वातावरण तय गर्दै जीवास्म इन्धनमा रहेको निर्भरता कम गर्न तथा ठूलो व्यापार घाटालाई कम गर्न पनि बिजुलीको उपयोगिता बढाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि पनि ऊर्जाको उपयोगमा तीव्रतर वृद्धि जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले उद्योग क्षेत्र अझै पनि डिजेल र कोइलामा निर्भर रहेकाले त्यसको क्षमता वृद्धिका लागि पनि उल्लेख्य रुपमा बिजुलीको उपयोग बढाउनुपर्ने बताए । सरकारले नेपालभरका उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी दरमा हरित ऊर्जाको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले खाना पकाउने ग्यासको उपभोग घटाउनेतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे । “सबै नेपालीलाई हरित उर्जामा खाना पकाउन लगाउन सक्यौं भने यसले हाम्रो वन संरक्षणमा योगदान पुर्याउनेछ र आयातीत ग्यासमाथिको हाम्रो निर्भरता पनि घटाउनेछ,” प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।

जीवास्म इन्धनको आयात घटाउन र जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव कम गर्न विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले बिजुली खपत बढाउने महत्वपूर्ण क्षेत्र भनेकै यातायात रहेको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न तयार रहेको दोहोर्याउँदै पावर समिटमार्फत नेपालको हरित ऊर्जाको बजारलाई फराकिलो बनाउन मद्दत गर्ने स्पष्ट मार्ग निर्देश गर्ने उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकार र निजी क्षेत्र एकापसमा सहकार्य गरेर यस क्षेत्रको गुणात्मक विकास र परिवर्तनमा लागिपरेको बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खोजी, आन्तरिक रुपमा खपत वृद्धिलगायतका काममा सरकार दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि बढेको उल्लेख गरे ।

भुटानका आर्थिक मामिलामन्त्री लोकनाथ शर्माले विश्वमा स्वच्छ ऊर्जाको अभावका कारण आर्थिक संकट भइरहेको बताए । “नेपाल र भुटानले ठूलो परिमाणमा जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्छन् । यदि उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग गरेर निर्यात गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न सक्यौं भने यसबाटै समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।”

इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले औद्योगिक विकासका कारण बढ्दै गइरहेको कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्ने र विद्युतको बजार विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताए । “धेरै विद्युत उत्पादन र बजारीकरणका लागि सरकारले विद्युत व्यापार सम्झौताको बाधा अड्चन तत्काल फुकाउन आवश्यक छ ।”

समिटमा नेपालको विद्युत बजार, प्रसारण पूर्वाधार, जलविद्युतको माग, प्रविधि, नवप्रवर्तन, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलगायत विभिन्न १५ वटा सत्रमा छलफल हुनेछ । सम्मेलनको संरक्षकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय एवं सह–आयोजकमा लगानी बोर्ड रहेका छन् ।

ऊर्जा संकट राष्ट्र निर्माणको प्रमुख बाधकः अध्यक्ष भट्ट
टीबीआई ग्रुपका अध्यक्ष तथा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वअध्यक्ष भवन भट्टले ऊर्जा संकट नै राष्ट्र निर्माणको प्रमुख बाधक भएको बताएका छन् । ‘हरित ऊर्जाको बजार विस्तारीकरण’ नाराका साथ मंगलबार सुरु दुई दिने ऊर्जा सम्मेलनमा बोल्दै उनले ऊर्जा संकट नै राष्ट्र निर्माणको प्रमुख बाधक बनेको बताएका हुन् ।

सम्मेलनमा भट्टले ६५० मेगावाट क्षमताको तामाकोशी थ्री सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना भएको जानकारीसमेत दिए । तामाकोशी थ्रीमा भट्टको लगानी छ । “जब हामी जलविद्युत प्रवद्र्धन र सरकारी सहयोगको कुरा गर्छौं, जलविद्युतलाई यो स्तरमा पुर्याउन सरकारले अथाह प्रयास गरेको कुरामा हामी सहमत छौं,” उनले भने, “सरकारले जलविद्युत आयोजनाका लागि विभिन्न सहुलियत दिने घोषणा गरे पनि ती योजना कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती र झन्झटिलो प्रक्रियाले धेरै जलविद्युत आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको छ ।”

जलविद्युत क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सरकार र सरोकारवालाहरूको निरन्तर सहयोग सान्दर्भिक रहेको उनको भनाइ छ । तामाकोशी थ्री जलविद्युत आयोजना निर्माणमा स्थानीय तथा राष्ट्रियस्तरका सबै सरोकारवाला निकायको सहयोग र समर्थन भए मुलुकमा केही उपलब्धि हुन सक्ने उनले बताए । “तामाकोशी थ्री अब निर्माणको तयारीमा छ । हामी सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालालाई हात मिलाएर थप अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गर्छौं,” उनले भने ।