काठमाडौं । सोमबार बिहान नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिवास बालकोटमा प्रमुख दलका शीर्षस्त नेताहरूको बैठक बस्यो । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेलगायतबीच संसद्मा विचाराधीन ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग संशोधन विधेयक, २०७९’ माथि विशेषरूपमा छलफल भयो ।
त्यसमा एमालेले भने फरक मत राखेको छ । उसले मुख्यगरी २ वटा अडान राखेको छ । सचेतक महेशकुमार बर्तौलाकाअनुसार एमालेले सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउँदा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध जान नहुने अडान राखेको छ । “एमालेले सङ्क्रमणकालीन न्यायचाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नै टुङ्गिनुपर्छ भनेको छ र यो हुनैपर्छ । किनभने यो भनेको सिर्फ नेपालको मात्रै कुरा होइन,” उनले भनेका छन् ।
यस्तै एमालेले सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गिँदैगर्दा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला पनि दबिन नहुने अडान दोहोर्याएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई उद्धृत गर्दै सचेतक बर्तौलाले भनेका छन्, “यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको जुन फैसला छ, त्यहीअनुसार न्याय टुङ्गिनुपर्छ भन्नेमा एमाले स्पष्ट छ र हामीले त्यही भनेका छौँ ।”
यसअघि सर्वोच्चले ‘सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्धान्तबमोजिम पीडितहरुले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपुरण पाउने विषयहरु विभिन्न कारण देखाइ अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न मिल्ने देखिँदैन’ भनेर फैसला गरेको थियो ।
