५ फागुन, काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यक्षेत्र कार्यविधि सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ पेश गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक ४ फागुनको मन्त्रिपरिषद बैठकले फिर्ता लिएको हो ।
सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माका अनुसार नयाँ विधेयक ल्याउन संसदमा दर्ता भएको विधेयक फिर्ता लिइएको हो । १० फागुनमा बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नयाँ विधेयक पेस गर्ने सरकारको तयारी छ ।
संसदमा रहेको विधेयक फिर्ता लिनु र नयाँ विधेयक ल्याउनुको कारणबारे एक मन्त्री भन्छन्, ‘विगतको विधेयक ठीक थिएन । संविधानको भावना र मर्मसँग मेल खाँदैनथ्यो । नयाँ विधेयकमा विगतको सरकारको गल्ती सच्याउँछौंं ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अनुसार नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । उक्त विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार, पहिलो बैठकमा संवैधानिक परिषदका सबै सदस्य (६ सदस्य) उपस्थित हुर्नेपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
कुनै सदस्यको पद रिक्त भए अध्यक्षसहित तत्काल कायम भएका सबै सदस्यहरुको बैठक बस्न सक्छ । पहिलो बैठकले कुनै निर्णय गर्न नसके दोस्रो बैठकले ६ मध्ये बहुमत अर्थात ४ जनाको सहमतिका आधारमा निर्णय लिन सक्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको विषय नटुंगिएका कारण हाल संवैधानिक परिषद पूर्ण छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका कारण नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुन नसक्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट विचाराधीन छ । संघीय संसद सचिवालयले समेत प्रमुख विपक्षी दल र त्यसका नेता किटान गरी संवैधानिक परिषदमा पत्र पठाएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्ने बैठकमा भने कामू प्रधानन्यायाधीशको साटो कानूनमन्त्री सदस्य हुन्छन् ।
अध्यादेशलाई चुनौती
तत्कालीन नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी नेकपाभित्र आन्तरिक कलह चुलिएका बेला तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटा संवैधानिक परिषदको बैठकमा उपस्थित भएनन् । तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासमेत बैठकमा अनुपस्थित भए ।
बैठकमा अनुपस्थित भई आफूलाई असहयोग गरेको भनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक परिषदका ३ जना सदस्य भए पनि बैठक बस्नसक्ने र त्यस्तो अवस्थामा बहुमत (२ जना)ले पनि निर्णय गर्नसक्ने अध्यादेश जारी गरेका थिए ।
संवैधानिक परिषदका अध्यक्षसहित तीन जना भए संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्ने र त्यसले निर्णय गर्न सक्ने गरी सरकारले ३० मंसीर २०७७ मा परिषद संशोधन अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेश अनुसार ३० मंसिर २०७७ मा बसेको परिषद बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायत संवैधानिक निकायमा ३२ जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेको थियो ।
५ पुसमा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन ग¥यो । त्यसपछि त्यसबेला सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरूले संसदीय सुनुवाइ बिनै नियुक्ति पाएर हालसम्म पदमा छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो । त्यसपछि ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलो अध्यादेशको विरोध भइरहेकोलाई वास्तै नगरी दोस्रो पटक २१ वैशाख २०७८ मा सोही अध्यादेश ल्यायो । दोस्रो अध्यादेश अनुसार २६ वैशाख २०७८ मा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्यो र तीन जनाकै उपस्थितिमा लोक सेवा आयोग लगायत विभिन्न संवैधानिक निकायमा २० जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्यो ।
५२ जनाको नियुक्ति अध्यादेश अनुसार भएकोले सोही अध्यादेशलाई हेरेर सर्वोच्चले ब्याख्या गर्ला । तर, सरकारले विगतमा अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति गर्दा गल्ती गरेको थियो । सही पुरानै (०६६ कै ऐन) रहेछ भन्ने नयाँ विधेयकले भन्छ । -पूर्णमान शाक्य, संविधानविद
ओली नेतृत्वको सरकारले ७ जेठ २०७८ को मध्यराति फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन ग¥यो । यसकारण दोस्रो पटक सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरूले पनि बिना संसदीय सुनुवाइ नियुक्ति पाए । दुबै पटक गरी ५२ जना पदाधिकारीहरु संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएकाहरुको संसदीय सुनुवाइसमेत नभएको भनी परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन छ ।
अर्थात, तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश जारी भएपछि ऐनका कैयौ प्रावधान निस्तेज बन्न पुगेका थिए । त्यसलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने गरी वर्तमान सरकारले नयाँ विधेयक ल्याउन लागेको हो । सरकारले तयार गरेको मस्यौदा विधेयकका अधिकांश प्रावधान २०६६ सालमा जारी भएको संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनसँग मिल्दोजुल्दो छ । संविधान जारी भएपछि त्यस अनुकुल बनाउन उक्त ऐन २०७२ सालमा संशोधन भएको थियो ।
विधेयकमा कैयौं पुराना प्रावधान यथावत छन् । परिषद्को बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री)ले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्ने भनिएकोे छ । अध्यक्षको निर्देशानुसार सचिव (मुख्यसचिव)ले परिषदको बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तथा छलफलको विषय सूची सहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै सदस्यहरुलाई पठाउनु पर्नेछ ।
बैठक बस्नका लागि गणपुरक संख्या पाँच अनिवार्य गरिएको छ । ‘अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ’, विगतको प्रावधानलाई नयाँ विधेयकमा जस्ताको तस्तै राखिएको छ ।
‘संवैधानिक परिषदको बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा गर्ने संविधानको भावना र मर्म हो । त्यस अनुसार नै विधेयक तयार पारेका छौं’, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार, पहिलो बैठकमा सर्वसम्मत बाहेक बहुमतको आधारमा निर्णय हुने परिकल्पना छैन ।
सर्वसम्मत निर्णय हुन नसके संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री)ले अर्को बैठक बोलाउन सक्नेछन् । दोस्रो बैठकमा पनि सर्वसम्मत निर्णय हुन नसके बहुमत अर्थात ४ जना सदस्यबाट निर्णय हुनसक्ने प्रावधान नयाँ विधेयकमा छ । यसअघिको ऐन २०६६ मा समेत यही प्रावधान थियो ।
विचारधीन मुद्दालाई सन्देश
संविधानविद पूर्णमान शाक्य संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फ गरिएको संशोधन सच्याउने प्रयासलाई सकारात्मक ठान्छन् ।
‘अध्यादेशले गर्दा संवैधानिक अंगहरुको नियुक्तिले नियन्त्रण र सन्तुलन बिग्रेको भनेर चिन्ता बढेको थियो’, उनी भन्छन्, ‘पुरानै व्यवस्था अनुसार विधेयक आउनु सकारात्मक छ । फेरि पनि भविष्यमा समस्या नआउने गरी कानुन बनाइनु आवश्यक छ ।’
अध्यादेश अनुसार नियुक्त भएका ५२ जनाको सन्दर्भमा सर्वोच्चमा परेको मुद्दालाई प्रत्यक्ष प्रभाव नपारेपनि नयाँ विधेयकले दह्रिलो नैतिक प्रश्न खडा गर्ने उनको टिप्पणी छ । ‘५२ जनाको नियुक्ति अध्यादेश अनुसार भएकोले सोही अध्यादेशलाई हेरेर सर्वोच्च अदालतले ब्याख्या गर्ला । तर, सरकारले विगतमा अध्यादेश ल्याएर त्यसअनुसार नियुक्ति सिफारिस गर्नु गल्ती गरेको थियो । सही पुरानै (०६६ कै ऐन) रहेछ भन्ने नयाँ विधेयकले भन्छ ।’
