९ फागुन, काठमाडौं । बेलायतमा गोर्खा सैनिकको रुपमा भइरहेको नेपालीको भर्ती बन्द हुनुपर्ने माग राख्दै आएको गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)ले त्यसबारे संसदमा कुरा उठाउन प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

गोर्खा सैनिकहरुमाथि ज्यादती भएको भन्दै गेसोले गोर्खा सैनिकको रुपमा बेलायती सेनामा नेपालीहरुको भर्ती बन्द गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।

गेसोले गोर्खा सैनिक भर्तीको इतिहास र वर्तमान अवस्था समेटिएको ४६ पृष्ठ लामो पुस्तिका सांसदहरुलाई हुलाकमार्फत् पठाउँदै गोर्खा सैनिक भर्ती बन्द गर्नुपर्ने कारणबारे जानकारी गराएको छ ।

नेपाली भूमिमा ब्रिटिसले सैनिक शासक राखेर, नेपालीहरुलाई बहुराष्ट्रिय सेनामा पठाएर विश्वमा मानव व्यापार गरिरहेको र यो स्थितिमा नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो कि ब्रिटिसको उपनिवेश हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको पुस्तिकामा उल्लेख छ ।

ब्रिटिस सेनाका नेपालीहरुलाई विश्वमा नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध रहेका मित्र राष्ट्रहरु विरुद्ध युद्ध लडाएर नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको धज्जी उडाइएको समेत उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानविपरीत नेपाली भूमिमा ब्रिटिस सैनिक क्याम्प राख्ने अनुमति दिएर नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि ठाडो अतिक्रमण भएको भन्दै गेसोका सभापति पदमबहादुर गुरुङले सर्वोच्चमा २०७८ चैत ९ गते रिट लिएर समेत पुगेका थिए । ब्रिटिस सैनिक क्याम्पले अपुरणीय क्षति पुर्याएको भन्दै उनले त्यसको क्षतिपूर्ति लिएर नेपाली भूमिबाट अविलम्ब ब्रिटिस सैनिक क्याम्प हटाउन नेपाल सरकारको नाममा परमादेश जारी गर्नुपर्ने रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका थिए ।

तर उक्त रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनले मानेन । यो नेपाल, भारत र बेलायत तीन देशबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिको विषय भएको र अदालतबाट निरुपण हुन नसक्ने विषयमा प्रवेश गर्न नसकिने भन्दै सर्वोच्चले रिट दरपीठ गरिदिएको हो ।

तर (गेसो) ले बेलायतको अदालतमा मुद्दा लड्दा ब्रिटिस सरकारले अदालतमा त्रिपक्षीय सम्झौता पेश गर्न नसकेको हुनाले मुद्दा हारेको छ । ‘ब्रिटिस सरकारसँग नभएको त्रिपक्षीय सम्झौता नेपालले कहाँबाट ल्याउँछ ?’ गेसो सभापति गुरुङ भन्छन्, ‘यदि त्रिपक्षीय सन्धि गरेर नेपाली सार्वभौम भूमिको अस्तित्व ब्रिटिसलाई दिएको हो भने नेपाल सरकारलाई राष्ट्र विद्रोहीको अभियोग लाग्छ । यो त्रिपक्षीय सम्झौता के हो सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसमा संघीय संसदका माननीय सांसदहरू पनि बोल्नुपर्छ ।’

त्रिपक्षीय सम्झौतामा ओलीले दिएका थिए चासो

नेपाली (गोर्खा)हरु गत दुई सय वर्षभन्दा अगाडिदेखि बेलायतको राष्ट्रिय फौजमा छन् । ९ नोभेम्वर १९४७ मा बेलायत, भारत र नेपालको राणा सरकारबीच भएको भनिएको त्रिपक्षीय सन्धिले भारतीय र बेलायती फौजमा नेपाली युवाको भर्तिलाई व्यवस्थित बनाउन खोजेको बताइन्छ ।

२०७६ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेलायत भ्रमणको क्रममा नेपाल, भारत र ब्रिटिसबीच भएको भनिएको त्रिपक्षीय सम्झौता पुनरावलोकनको आवाज उठाएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालका अनुसार ब्रिटिस प्रधानमन्त्रीको कार्यालय १० डाउनिङ स्ट्रिटमा समकक्षीसँगको भेटवार्तामा ओलीले त्रिपक्षीय सन्धियता परिस्थिति निकै बदलिइसकेकाले बताउँदै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ‘प्रस्ताव’ राखेका थिए । तर त्यसलाई बेलायत सरकारले चासो दिएन ।

इतिहासका जानकार डा. युवराज संग्रौलाका अनुसार जंगबहादुरले गोर्खा भर्तीको परम्परामा अंकुश लगाएका थिए । नेपालको सार्वभौमिकतामा आँच आउने भन्दै उनले ब्रिटिश सेनामा नेपाली युवाहरुको भर्ती धेरै हदसम्म रोके । त्यतिबेला जंगबहादुरले भागेर ब्रिटिस सेनामा भर्ती हुन जानेलाई देश फर्किनै नदिने नीति बनाएका थिए । माफी मागेर फर्कन चाहनेहरुलाई पनि सिमानामा गुरुहरुले विधीपूर्वक पानी छम्केर मात्रै नेपाल छिराइन्थ्यो ।

तर, जंगबहादुरले रोक लगाएदिएको भर्तीलाई वीरशमशेरले ब्युँताए । देवशमशेरको पालामा फेरि यसलाई रोक्ने प्रयास भयो । उनले नेपालमै उद्योगधन्दा खोलेर युवाहरुलाई काममा लगाउनुपर्छ भन्ने नीति लिएका थिए । तर चन्द्रशमशेरले गोर्खा भर्तीमा जान पाउने छुट दिए । त्यसयता नेपाली युवाहरु बेलायतको सेनामा भर्ती हुने सिलसिला जारी छ । त्यसका लागि बेलायतले ब्रिटिस भर्ती क्याम्प नै सन्चालन गर्ने गरेको छ ।

गेसोले सांसदहरुलाई पठाएको पुस्तिकामा नेपाली भूमि पक्लिहवामा बेलायती फौजमा प्रवेश गर्न लागेका नेपालीहरुलाई बेलायतको राष्ट्रिय झण्डा छोएर शपथ खुवाउँदै गरेको तस्वीरसमेत राखिएको छ ।

गेसोका अनुसार बेलायतले नेपालीहरुलाई सैनिकको रुपमा भर्ना गरेर प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धमा लडाएको थियो । सो युद्धमा नेपालीहरुले गौरव र वीरताको इतिहास रचेका थिए । त्यही क्रममा ८० हजारभन्दा बढी नेपालीहरु मारिएको र कयौं बेपत्ता पनि पारिएको गेसोको दाबी छ । तर मानवता विरोधी र युद्ध अपराध ठहरिने डरले त्यसको औपचारिक जानकारी बेलायतको सरकारले हालसम्म पनि नदिएको गेसोका नेताहरु बताउँछन् ।

बेलायतको तर्फबाट लड्दा र बेपत्ता भएकाहरुको आत्माको शान्तिका लागि भन्दै गेसोले स्याङ्जाको फेंदीखोला गाउँपालिकाको साल्मेडाँडामा परम्पराअनुसार शुद्धशान्ति गरी २०७० असार ९ गतेदेखि गोर्खा स्मारक बनाउन सुरु गरेको थियो । त्यसको डिजाइन इन्जिनियर शंकरनाथ रिमालले गरेका थिए । तर बेलायत सरकारकै दबावमा गण्डकी प्रदेश सरकारले आफूखुसी त्यहाँ डोजर प्रयोग गरी गोर्खा स्मारक निर्माणमा अवरोध पुर्याएको गेसोको आरोप छ ।