३ फागुन २०७९ मा प्रदेश–१ मा सरकार गठन भएको पाँच वर्ष पूरा भएर ६ वर्ष लागेको छ । प्रदेश–१ मात्र होइन, फागुन सुरु भएपछि सातै प्रदेश सरकार बनेको छैटौं वर्ष सुरु भएको छ । कतिपय प्रदेशले यसलाई धुमधामसँग मनाउने तयारी पनि गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारको पाँच वर्ष संघीय अभ्यासका लागि कम समय हो । छिनछिनमा मन बदलिरहने नेता र अस्थिर एवं भावनात्मक मन भएका हामी जनता पाँच वर्षमा प्रदेश सरकारसँग सन्तुष्ट हुन सकेनौं । धेरै मानिसले यसलाई बोझको रूपमा लिए भने खारेजीको माग पनि उत्तिकै उठ्यो । तर, माग उठे जस्तो प्रदेश खारेज हुन गाह्रो छ ।

संवैधानिक प्रावधानले दुई तिहाइ चाहिन्छ । संवैधानिक बाटो अवलम्बन नगर्दा यसलाई हटाउनका लागि अर्को ठूलो क्रान्ति आवश्यक छ । त्यसैले नेताहरूले भनेजस्तो र अहिले माग उठेजस्तो तत्कालै प्रदेश खारेज हुन असम्भव छ । तर, प्रदेशको खारेजीको नारा र प्रदेशको प्रभावकारितालाई बलियो बनाउन नेताहरू चुकेकै कारण अहिलेको अवस्था यहाँ आएको हो । खास गरेर प्रदेश–१ को सरकारलाई पत्रकारको नाताले पाँच वर्षसम्म नजिकबाट हेर्दा कहाँ–कहाँ प्रदेश सरकार र नेता चुके भन्ने प्रारम्भिक विश्लेषण गर्ने प्रयत्न गरेको छु ।

पहिलो सवाल, प्रदेश सरकारको खर्च
पछिल्लो समयमा आम नागरिक र केही बुद्धिजीवीहरूले उठाएको एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न आर्थिक भार भन्ने छ । तर, मलाई लाग्छ यो ठूलो सवाल होइन । जस्तो प्रदेश–१ लाई एकपटक हेरौं । प्रदेशमा १४ जिल्ला छन् । हरेक जिल्लामा तत्कालीन समयमा सभापति, उपसभापति, स्थानीय विकास अधिकारी र अन्य गरेर एक जिल्लामा कम्तीमा तीन र बढीमा ६/७ सम्म सवारी साधन थिए । तर अहिले त्यो अवस्था छैन । जिल्लामा समन्वय सवारी साधन भए पनि त्यो पुरानो छ । र, अब किन्न सक्ने अवस्थामा छैन । त्यो हेर्दा अहिले प्रदेश सरकारमा ६०/७० वटा सवारी साधन हुनु उस्तै हो ।

त्यतिखेर इलाका सदस्यहरूलाई पनि सामान्य मोटरसाइकल र भत्ताको सुविधा थियो । २५ वर्ष अगाडिको तुलना अहिले गर्ने हो भने त्यसमा कुनै ठूलो परिवर्तन छैन । प्रदेशमा ९३ संसद हुँदा प्रदेशसभाले पाँच वर्षमा एक अर्ब दुई करोड खर्च गर्यो । त्यतिबेलाका क्षेत्रीय निर्देशनालय, क्षेत्रीय कार्यालयहरू प्रदेशका निर्देशनालय भएका छन् । तर ती कार्यालयमा त्यतिबेलाभन्दा अहिले कर्मचारी कम छन् ।

त्यस्तै हरेक जिल्लामा कृषि कार्यालय थिए । अहिले प्रदेशमा ज्ञान कुञ्जका नाममा ती कार्यालयहरू घटेका छन् । मलाई याद छ, मोरङ जिविसमा एक अधिकृत एक कार्यालय सहयोगी गरेर २३ कार्यालय सहयोगीसम्म थिए । १४ जिल्लामा उति नै कर्मचारी थिए । ती सबै घटेका छन् । बाँकी रह्यो प्रदेशका मन्त्री र तिनको खर्च । कुनै आर्थिक अपचलन र दुरुपयोग नहुने हो भने एउटा मन्त्री हुँदा प्रदेशमा वर्षमा बढीमा ५० लाख खर्च हुन्छ । त्यसो हुनाले हामीले प्रदेश खर्चिलो भयो भन्ने सन्देशलाई सर्भिस डेलिभरसँग तुलना गर्न सकेनौं र यस्ता हिसाबहरू सूक्ष्म ढंगले विश्लेषण गरेर जनतालाई सुनाउन नसक्दा प्रदेश सरकारमाथि ठूलो प्रश्न सिर्जना भयो र नेताहरूमाथि प्रहार हुनुको एउटा कारण बन्यो ।

दोस्रो सवाल, संवैधानिक अधिकार प्रत्यायोजन नहुनु
खासगरी संविधानमा व्यवस्था गरेका अधिकारहरू प्रत्यायोजन गर्न संघीय सरकार उदार हुन सकेन । संघीय प्रहरी ऐन बनेर प्रदेशमा प्रहरीहरूको हस्तान्तरण हुन सकेन । महत्वपूर्ण निजामती ऐन नबन्दा प्रदेशका कामहरू अघि बढ्न सकेनन् । प्रदेशले प्रदेशको शान्तिसुरक्षामा आफ्नो भूमिका देखाउन सकेन । कर्मचारीहरूको वृत्ति–विकासमा ऐन नआउँदा अवरोध भयो । प्रदेशमा समायोजन भएमा कर्मचारीहरूमा निराशा उत्पन्न भयो जसका कारण कर्मचारीहरू नै प्रदेश काम छैन भन्ने अवस्थामा पुगे । अहिले पनि प्रदेशमा कर्मचारी पुगेका छैनन् । प्रदेश–१ मै हेर्ने हो भने करिब ४३०० हुनपर्नेमा २४/२५ सय कर्मचारी छन् ।

प्रदेश सरकारले काम पनि नगरेको होइन । पाँच वर्षको वामे सर्दै गरेको सरकारले प्रदेशलाई शून्यबाट सुरु गराएर स्थापित गराएको छ । एउटा घर निर्माण गर्न त दुई वर्ष लाग्छ । नयाँ संरचनासहित सरकारलाई स्थापित गर्ने र तिनलाई अगाडि बढाउने काममा प्रदेशहरूले महत्वपूर्ण काम गरेका छन् ।

संघीय सरकारले प्रदेशमा सचिवहरू पठाउन सकिरहेको छैन । पठाएका पनि टिकेका छैनन् । प्रदेश–१ मा अहिले पनि लामो समयदेखि सचिव छैनन् । प्रशासनिक जटिलता मात्र होइन हरेक काम र नीतिमा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई लगाम लगाएको छ । जसका कारण प्रदेशले आफ्नो काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । यी विषयमा मुख्यमन्त्रीहरूले पनि सशक्त आवाज उठाउन नसकेर निरीह देखिएका छन् ।

तेस्रो सवाल, केन्द्रमुखी राजनीति
प्रदेश सरकारका स–साना निर्णय र नियुक्तिमा पनि पार्टी केन्द्रले हस्तक्षेप गर्ने र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले त्यसलाई चिर्न नसक्ने अभ्यास देखियो ।  प्रदेशलाई प्रदेशस्तरीय पार्टी कमिटीहरूले गाइड लाइन र सुझाव दिन सकेन । प्रदेशको समस्या बुझ्ने पार्टी कमिटी बोल्नै नसक्ने र केन्द्रको आदेश मान्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रह्यो ।

चौथो सवाल, सर्भिस डेलिभरी
प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्र, कुन योजनामा कति लगानी गर्ने, पहिचान नै गर्न सकेन । प्रदेश–१ को तत्कालीन पर्यटन मन्त्रालयको एउटा सानो उदाहरण हेरौं– यो मन्त्रालयमा २२ कर्मचारी थिए । तर मन्त्रालयले ३०० भन्दा बढी साना र खुद्रा योजना बनायो । न जनताले देखिने आयोजना बने, न त प्रदेश सरकारको अपनत्व देखिने गरी काम अगाडि बढे ।

प्रदेश सरकार मातहत रहेको यातायात कार्यालयको सेवा प्रवाह मात्रै सुधार गरेको भए प्रदेश सरकार हाईहाई हुन्थ्यो । स्थानीय तहसँगको समन्वय र साझेदारी पनि प्रभावकारी भएन । पहुँचमा आधारित भएर योजनाहरू बनाइए । अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी बन्न सकेन । त्यसैले पनि प्रदेश सरकार चुक्दै गयो ।

पाँचौं सवाल, मन्त्रीहरूको शैली 
सातै वटा प्रदेशमा मन्त्रीहरूले आफ्नो हैसियतलाई कायम गर्न सकेनन् । कतिपय मन्त्रीहरू सानो घुम्ती र किराना पसल उद्घाटन गर्दै हिंडे । नयाँ जिम्मेवारीमा सफल हुन मिहिनेत गर्ने रुचि देखाउन सकेनन् । सामान्य जस्तो लाग्ने यो विषयले संघीयताप्रति वितृष्णा पैदा गर्न भूमिका खेलेको छ । कम्तीमा आचारसंहिता बनाएर प्रभावकारी काम गर्न सकिन्थ्यो ।

छैटौं सवाल, कानुन
प्रदेश सरकारहरूले धमाधम कानुन बनाए । हाम्रै प्रदेश–१ मा पनि पाँच दर्जनजति कानुन बने । तर ती कानुन पाँच वर्षमा १० वटा जति मात्र कार्यान्वयनमा आए । प्रदेशमा बनेका कानुन कसरी जनतासम्म पुर्याउने र उनीहरूका अधिकार स्थापित गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएनन् । कानुनका बारेमा व्यापक छलफल गर्दै नागरिकलाई जानकारी दिन सकिएन । जसका कारण प्रदेशका कानुन काम नलाग्ने भए । सँगसँगै केन्द्रले पनि अत्यावश्यक कानुनहरूलाई सहजीकरण गरिदिएन र संघीय ऐनहरू बनाएन । यसमा पनि प्रदेश चुक्यो ।

सातौं सवाल, प्रदेश सरकारभित्र विकृति 
केन्द्रीय सरकारमा विगतमा देखिएका भ्रष्टाचारजन्य विकृतिहरू भित्रिए । सरकार टिकाउने नाममा अनावश्यक मन्त्रीहरू थप्ने र मन्त्रालय विभाजन गर्ने काम भए । संसदले सरकार छाड्ने र समर्थन गर्ने खालका विकृत अभ्यास सुरु भए । कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र योजनामा कमिसन र घुसको चलखेल व्यापक रूपमा बढे । यी सबै कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्न नेतृत्वहरू चुक्दै गए ।

त्यसो त, प्रदेश सरकारले काम पनि नगरेको होइन । पाँच वर्षको वामे सर्दै गरेको सरकारले प्रदेशलाई शून्यबाट सुरु गराएर स्थापित गराएको छ । एउटा घर निर्माण गर्न त दुई वर्ष लाग्छ । नयाँ संरचनासहित सरकारलाई स्थापित गर्ने र तिनलाई अगाडि बढाउने काममा प्रदेशहरूले महत्वपूर्ण काम गरेका छन् । कतिपय प्रदेशले गौरवका आयोजनाहरू सुरु गरेर नमूना पनि काम गरेका छन् । ती सबै कामहरू प्रचारमा आउन सकेका छैनन् ।