काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले संघीय र प्रदेश ऐन विपरीत आफ्नो सेवासुविधा आफैंले बढाएका छन् । महानगरले जनप्रतिनिधिको सुविधा सम्बन्धी ऐन–२०७९ ल्याएर मेयर, उपमेयरसहितका जनप्रतिनिधिलाई प्रदेशले तोकेकाे भन्दा नयाँ शीर्षकमा सेवासुविधा दिने व्यवस्था गरिएको हो ।
सेवा सुविधालाई व्यवस्थित, न्यायोचित, उपयुक्त र पारदर्शी बनाएर स्थानीय सरकारको कार्य प्रभावकारितामा वृद्धि गर्न यो ऐन ल्याएको महानगरको तर्क छ । बागमती प्रदेश सभाबाट जारी भएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ का आधारमा ऐन ल्याएको महानगरको दाबी छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयमा ऐन बनाउन सक्न व्यवस्था छ । तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा तोक्ने अधिकार नगर तथा गाउँसभालाई छैन ।
यस्तै बागमती प्रदेश सभाबाट जारी भएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १२ मा सुविधा निर्धारण गर्दा तोकिदिएका सुविधालाई अधिकतम सीमा मानेर सम्बन्धित सभाले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रको आर्थिक स्रोत तथा क्षमता समेतका आधारमा निर्धारण गर्न सक्ने भनिएको छ । काठमाडौं महानगरका जनप्रतिनिधिले त्यो सीमा चलाएका छैनन् । तर नयाँ शीर्षक खडा गरेर आफ्नो सेवासुविधा थपेका छन् ।
जस्तो स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनमा जनप्रतिनिधिका लागि आवास सुविधा तोकिएको छैन ।
तर महानगरले मेयर र उपमेयरलाई आवास सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ । अहिले मेयर र उपमेयरको आवासका लागि महानगरको आफ्नै आवासीय भवन छैन । ऐनमा यसलाई पनि सम्बोधन गरिएको छ । निवासका लागि आफ्नो घर नभई भाडामा लिनुपरेमा घरभाडाबापत कार्यपालिकाले तोकेबमोजिमको रकम उपलब्ध गराउने ऐनमा उल्लेख छ । यस्तो घरको मर्मत–सम्भार खर्च पनि महानगरले व्यहोर्ने छ भने सरसफाइका निमित्त कार्यपालिकाले तोकेबमोजिमको रकम पनि दिइनेछ ।
यस्तो सुविधा प्रमुख र उपप्रमुखलाई आफ्नो पदावधि समाप्त भएको मितिले सात दिनसम्म दिइने ऐनमा उल्लेख छ पहिलेदेखि नै सरकारी आवास लिएपनि ऐनमा उल्लेख नभएको कारण कानुनीमा रुपमा व्यवस्थित गरिएको महानगरका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्य बताउँछन् । अघिल्लो कार्यकालमा तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले आवास सुविधा लिएका थिएनन् ।
अरु के-के थप भए सुविधा ?
प्रदेश कानुनमा नभएका छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य बीमा, पोशाक भत्ता लगायत सुविधा पनि थप गरिएको छ । अब महागरका जनप्रतिनिधिले महानगरपालिकाका लागि उपयोगी हुने शैक्षिक कार्यक्रममा अध्ययन गर्न चाहे छात्रवृत्ति पाउने छन् । ऐनमा भनिएको छ ‘महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले महानगरपालिकाको लागि उपयोगी हुने शैक्षिक कार्यक्रममा अध्ययन गर्न सम्वन्धित शैक्षिक संस्थालाई बुझाउनुपर्ने रकमका लागि कार्यपालिकाले निर्णय गरी छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।’ यसअघि यस्ता निर्णय तजबिजीका आधारमा हुने गरेको थियो ।
यस्तै महानगरका जनप्रतिनिधि कामको सिलसिलामा विदेश वा स्वदेशमा भ्रमण गर्दा दश लाख रुपैयाँको बीमा हुनेछ भने उडान करबापत लागेको खर्च पनि महानगरले नै व्यहोर्ने छ । काठमाडौं महानगरका जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्य बीमा सुविधा पनि पाउने छन् । कार्यपालिकाले तोकेको अंकको स्वास्थ्य बीमा सुविधा दिने महानगरको ऐनमा उल्लेख छ ।
नियमितबाहेकका काममा खटिंदा पनि जनप्रतिनिधिले थप सुविधा पाउने छन् । सेवाहरूलाई सेवाग्राहीको घरसम्मै पु¥याउन, महामारीको समयमा खटिन, पर्नेसहित विपद् व्यवस्थापनको अवस्था हेरेर थप सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ । ‘जनप्रतिनिधिले नियमित रूपमा गर्नुपर्ने भनी कानुनमा उल्लेखित भएका कामबाहेक थप काम गर्न अतिरिक्त समय खट्नुपर्ने भएमा, जोखिम सहन गर्नुपर्ने भएमा वा थप कार्य जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने भएमा त्यस्तो कामका लागि खट्नुपर्ने थप समय, जोखिम र कामको आधारलाई मूल्याङ्कन गरी कार्यपालिकाले थप सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ,’ ऐनमा भनिएको छ ।
जनप्रतिनिधिले पोशाक भत्ता पनि पाउनेछन् । यसअघिको कार्यकालमा वार्षिक १२ हजार रुपैयाँ पोशाक भत्ता वितरण भएको थियो । सो रकमलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएपछि जनप्रतिनिधिले फिर्ता गरेका थिए ।
अब फेरि यो भत्ता ब्युँतिएको छ । ‘महानगरपालिकाको काममा वा महानगरपालिकाको तर्फबाट कुनै समारोह, उत्सव, सम्मेलन, गोष्ठी आदिमा भाग लिन वा आफ्नो मौलिक पहिचान खुल्ने पोशाक पहिरन गर्न महानगरपालिकाले तोकेबमोजिमको पोशाकको लागि वार्षिक रूपमा कार्यपालिकाले तोकेबमोजिमको पोशाक भत्ताबापतको रकम उपलब्ध गराउनेछ,’ ऐनमा भनिएको छ ।
यसअघि कर्मचारीहरुलाई दिइने गरेको ‘आन्तरिक पर्यटन भ्रमण खर्च’ अब जनप्रतिनिधिले पनि लिन पाउने छन् । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न भन्दै महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधिलाई घुम्न जाँदा पनि खर्च दिने दिने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तो भ्रमणमा जाँदा निर्देशिका वा मापदण्ड बनाइ बजारभाउ र उपयुक्ततालाई आधार बनाई प्रतिव्यक्ति प्रतिदिनको खर्च तोक्नसक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
यस्तै महानगरका प्रवक्ताले मासिक ५ हजार रुपैयाँसहित सूचना तथा सञ्चार साधन पाउनेछन् । महानगरको कानुन विभागका निर्देशक समेत रहेका सूचना अधिकारी बसन्त आचार्य प्रदेशले बनाएको ऐनबाहेक महानगरपालिकाले पहिलेदेखि नै कार्यविधि बनाएर, कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर दिंदै आएको सुविधाहरुलाई ऐनमार्फत नै व्यवस्थित गरेर दिन दिन खोजेको बताउँछन् । ऐनमा नयाँ सुविधा थपेको जस्तो देखिएतापनि खर्चभार खासै नथपिने उनको दाबी छ ।
