२९ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको राहदानीबारे प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ । पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेविरुद्ध युवराज सफलले दिएको जाहेरी लिन नमानेको प्रहरीले अहिले यसबारे अनुसन्धान थालेको हो ।
जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दानबहादुर कार्कीले सफलले दिएको जाहेरीलाई समेत राखेर अनुसन्धान थालिएको अनलाइनखबरलाई बताए । उनले भने, ‘पहिल्यै नागरिकताबारे छानबिन गर्न भन्दै आएको पत्रलाई जाहेरी सरह मानेर अनुसन्धान गरिरहेका थियौं, सफलजीको अर्को जाहेरी आएपछि त्यसैमा थपेर अनुसन्धान थालेका थियौं ।’
१७ माघमा लामिछानेविरुद्ध जाहेरी दिन जाँदा अदालतको आदेशको पूर्णपाठ नभएको भन्दै प्रहरीले दर्ता गर्न मानेको थिएन । खारेज भइसकेको नागरिकताको आधारमा राहदानी लिएको भन्दै लामिछानेविरुद्ध राहदानी ऐनविरुद्धको कसूर गरेको अभियोगमा पनि कारबाही हुनुपर्ने सफलको माग छ ।
प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि उनले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंमा निवेदन पनि दिएका छन् । उनी सरकारी वकिलसम्म पुगेपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको हो ।
रविको पासपोर्टबारे प्रमाण संकलन सुरु, तीन निकायबाट कागजात झिकाउने निर्णय
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले १३ माघमा लामिछानेसँग नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र नभएको ठहर गरेसँगै उनले सांसद्, मन्त्री र पार्टी सभापति पद गुमाएका थिए । पछि फेरि उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्न नागरिकता ऐन र नियमावली अनुसार निवेदन दिएका थिए ।
नयाँ नागरिकता प्राप्त गरेपछि उनी पार्टी सभापति बनेका थिए । त्यसअघि उनले पुरानै नागरिकताको आधारमा राहदानी बनाएर प्रयोग गरेका थिए ।
लामिाछानेले २०५० सालमा वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र लिएका थिए । पछि अध्ययन र रोजगारीको सिलसिलामा उनी संयुक्त राज्य अमेरिका पुगेका थिए ।
२१ फेब्रुअरी २०१४ मा उनले अमेरिकी नागरिकता लिएका थिए । यसको तीन वर्षपछि पारिवारिक भिसामा नेपाल आएर उनी बसेका थिए । त्यसक्रममा उनले नेपालमा कार्य अनुमति लिएर एक टेलिभिजन च्यानलमा कार्यक्रम चलाएका थिए । त्यहीबीच अवैध नागरिकताको आधारमा बनाएको राहदानी लिएर उनी रिपोर्टिङका सिलसिलामा विभिन्न मुलुक पुगेका थिए ।
गृह मन्त्रालयको गुनासो व्यवस्थापन शाखा रविको नागरिकताबारे छानबिन गर्न उजुरी परेपछि १२ मंसिर २०७९ मा छानबिन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंलाई निर्देशन पुगेको थियो । प्रशासनले जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंलाई छानबिन गर्न भनेको थियो । पछि जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा सफलले रिट निवेदन दिएका थिए ।
