२२ माघ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको विषयमा प्रतिनिधिसभामा झुट बोलेका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा ओलीले निर्वाचन आयोगले रवि लामिछानेको नागरिकताका विषयमा परेको उजुरी बदर गरेको बताएका हुन् । ओलीले भनेका छन्, ‘निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवारी दर्ता गरेको, त्यसबेला उजुरी परेको, उजुरी ठीक नठहरेको, बदर भएको, उम्मेदवार हुन पाउँछ, वैधानिक छ भनेर निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी सदर गरेको ।’ तर, आयोगले लामिछानेको नागरिकता विवादमा यस्तो निर्णय दिएको छैन ।
रवि लामिछानेको नागरिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै चितवन–२ को निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा २९ कात्तिकमा राजकुमार पाण्डेले उजुरी दिएका थिए । जुन उजुरी उम्मेदवारीमाथिको दाबी विरोध गर्नुपर्ने समय सकिइसकेपछि आएको थियो ।
४ मंसिरको निर्वाचन आउनभन्दा ५ दिनअघि परेको उजुरीमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले ३० कात्तिक २०७९ मा सात दिनको समय दिएर लामिछानेसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो ।
‘नागरिकताको विषयमा तपाईंमाथि परेको उजुरीका आधारमा उम्मेदवारी खारेज किन नगर्ने ? यदि उजुरी साँचो होइन भने तपाईंका प्रमणहरूसहित सात दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नू’ भनी स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
लामिछानेले निर्वाचन सकिएपछि ७ मंसिरमा आयोगमा स्पष्टीकरण बुझाएका थिए । त्यसपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले लामिछानेले बुझाएको स्पष्टीकरण सीधै केन्द्रमा ८ मंसिर २०७९ मा पठाएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट ९ मंसिर २०७९ मा चुनावी परिणाम घोषणा भएको थियो ।
त्यसपछि आयोगले चुनावको अन्तिम परिणाम घोषणा भइसकेपछि उम्मेदवारको योग्यताको विषय संवैधानिक इजलासले हेर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै रवि लामिछाने विरुद्धको छानबिन गर्नु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
त्यसबेला निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भनेका थिए, ‘अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएपछि योग्यता र अयोग्यताको विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतले टुंगो लगाउने हो ।’
त्यसपछि २८ मंसिरमा सिन्धुलीका युवराज पौडेल र अधिवक्ता रविराज बसौलाले रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सांसद पद र रास्वपाको अध्यक्ष पद खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । उक्त रिटमाथि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले १३ माघ २०७९ मा लामिछानेको सांसद पद खारेज हुने ठहर गर्यो ।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता ब्यूँताउने प्रक्रिया नअपनाएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ आएको छैन ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले भनेजस्तो लामिछानेविरुद्धको उजुरी निर्वाचन आयोगले बदर गरेको अर्थात रवि लामिछानेको नागरिकतालाई मान्यता दिने निर्णय गरेको थिएन ।
गत शुक्रबार मात्रै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले उम्मेदवारको नागरिकतालाई लिएर परेको अयोग्यतासम्बन्धी उजुरीमाथिको अध्ययन आफूहरुको क्षेत्राधिकार नभएकाले कुनै निर्णय नलिएको प्रष्टीकरण दिएका थिए । रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी विवादमा आयोगले निर्णय नलिँदा उपचुनाव गर्नुपर्ने अवस्था आएको पत्रकारहरुको प्रश्नमा उनले असहमति जनाएका थिए ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाका अनुसार निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको नागरिकता दुई प्रयोजनका लागि हेर्ने गर्दछ । एक – नेपाली नागरिक हो कि होइन भनेर । दुई – उम्मेदवारको उमेर २५ वर्ष पुग्यो कि पुगेन भनेर ।
‘आयोगमा १ लाख ७० हजारभन्दा धेरै नागरिकताको फोटोकपी रहेको र फोटोकपी बुझिएन भने त्यसको अलिक सफा कपी दिनुहोस् भन्ने बाहेक आयोगले उम्मेदवारको नागरिकता सक्कली हो कि नक्कली भन्ने छानबिन गर्ने अधिकार नराख्ने’ थपलियाको भनाइ थियो ।
नागरिकता विवादको छानबिन सम्बन्धित निकाय (सर्वोच्च अदालतलको संवैधानिक इजलास) ले नै गर्छ भनेर आफूहरुले निर्णय गरेको उनले सुनाएका थिए ।
तर, एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतबार प्रतिनिधिसभा सभामा बोल्दै निर्वाचन आयोगले लामिछानेविरुद्धको उजुरी ठीक नठहराएर बदर गरेको भनी झुट बोलिदिए ।
