१९ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सार्वजनिक पद धारण गर्दा गोपनीयताको शपथ खाने व्यवस्था हटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाइएको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८/७९ मा आयोगले उक्त सुझाव दिएको हो ।
आयोगको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘शासन पद्धतिमा भइरहेको विकास र सुशासनको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी गोपनीयताको शपथ गराउन सान्दर्भिक हुन सक्दैन । तसर्थ सार्वजनिक पद ग्रहण गर्नेका लागि शपथमा रहेको गोपनीयता शब्द पूर्णरुपमा हटाउनुपर्छ ।’
आयोगका सूचना आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीले एकातिर खुला, पारदर्शिता र सुशासनको कुरा गर्ने र अर्कोतिर गोपनीयताको कसम खाने कुरा आपसमा बाझिएको बताए । ‘त्यसैले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले शपथ ग्रहण गर्दा प्रयोग गर्ने गोपनीयता कायम गर्ने भन्ने सन्दर्भ हटाउन सुझाव दिएका हौं,’ मैनालीले भने । पुराना कानुन संशोधन गर्नुपर्ने र अब बन्ने नयाँ कानुनमा पनि गोपनीयताको शपथ खाने व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कुनै पनि नियुक्ति वा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले कार्यभार सम्हाल्नुअघि गोपनीयता कायम गर्ने व्यवहोराको शपथ लिने गर्दछन् । जबकि कानुनमै कुन सूचना गोप्य राख्ने र कुन सार्वजनिक गर्ने भन्ने छुट्टै व्यवस्था छ ।
आयुक्त मैनालीले गोपनीयता कायम गर्ने भनेर शपथ खाने प्रचलनले सूचनाको हकलाई कुण्ठित गर्ने बताए । सार्वजनिक निकायबाट हुने निर्णय पारदर्शी हुँदा र त्यसको जानकारी सेवाग्राहीले सहज ढंगले पाउँदा लोकतन्त्र पनि बलियो बन्ने आयोगको ठहर छ ।
आयोगले सार्वजनिक निकायहरुले गरेका अध्ययन, अनुसन्धान र छानबिन प्रतिवेदन छिटो सार्वजनिक गर्न, सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी बनाउन तथा कम्पनी, प्रतिष्ठान, संगठन, समिति, संस्था आदिमा भएका लगानी र आबद्ध व्यक्तिहरुको विवरण पारदर्शी बनाउन पनि सुझाव दिएको छ ।
