प्रधानमन्त्रीको बैठकमा आँखै बिझाउने प्लास्टिकका बग्रेल्ती बोतल१७ माघ, काठमाडौं । सिंहदरबारलाई प्लास्टिक झोलामुक्त घोषणा गरेको सात वर्ष नाघिसक्यो । तर यो नियम प्लास्टिकका बोतलहरुको हकमा लागू भएको छैन ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले मंगलबार खिचेका यी तस्वीरहरु हेर्नुहोस् न, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले डाकेको प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतका निकायका प्रमुखहरुको बैठकमा प्लास्टिकका बग्रेल्ती बोतलले तस्वीर हेर्नेका आँखै बिझाउँछन् ।
‘कर्मचारीले राखेका हुन्, तर यसमा त्यस्तो विषय नै उठाउनुपर्ने ठूलो कुरा के छ र, साना साना बोतल त छन् नि’, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल प्रतिरक्षा गर्छन्, ‘कसैलाई खान मन लागे दुईवटा खाइहाल्छ ।’
प्लास्टिकका बोतल बेगर पनि पानीको प्रबन्ध गर्न नसकिने होइन । अनि टेबलभरि त्यसलाई राख्ने हुँदा आधारभूत सजावटको तरिका पनि मिलाएको जस्तो देखिंदैन । उसो भए यति धेरै बोतल एउटै बैठकमा किन चाहियो त ?
गजुरेलले यो सुझाव सही रहेको भन्दै सच्याउँदा फरक नपर्ने सकारे । नयाँ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने ५ माघमा खर्च घटाउन भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा बोतलको पानी निरुत्साहित गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
प्रचण्ड मन्त्रिपरिषदकाे परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौडेलले तीन वर्षअघि राष्ट्रिय सभामा बोल्दै सिंहदरबारमा जथाभावी पानीका बोतल प्रयोग गरिएकामा आपत्ति जनाएकी थिइन् । ‘संसद र संसदीय समितिको बैठक एक दिनमा तीनवटा मात्रै बसेको खण्डमा एक जना सांसदले दुई बोतल पानी पिउँदा एक महिनामा ८ हजार १६ वटा पानीका बोतल प्रयोग हुने हिसाब सुनाउँदै उनले भनेकी थिइन्, ‘सकिन्छ भने सिंहदरबारलाई प्लास्टिकका बोतलमा पानी पिउने मुक्त क्षेत्र घोषणा गरौं ।’
पानी पिएर फ्याँकेको बोतल जलाउँदा वा आफैं कुहिंदा निस्कने ग्यासले क्यान्सर हुन सक्ने भन्दै त्यसबेला पोडेलले सिंहदरबारलाई प्लास्टिकका बोतलमा पानी पिउने मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न नसके पनि सांसदहरु आफैं सचेत भएर प्लास्टिकका बोतलमा पानी पिउन छाड्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्लास्टिकका बोतलको विकल्पमा सिसाको कप वा गिलास प्रयोग गर्न सकिने र यसैलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने पनि उनको प्रस्ताव थियो ।
यस्तो माग राख्ने पौडेल अहिले आफैं मन्त्री छिन् । अनि पर्यावरणको बारेमा संवेदनशील रहेको बताउने प्रचण्ड आफैं प्रधानमन्त्री छन् । के उनका पालामा पानीको बोतल जथाभावी प्रयोग गर्ने प्रचलन हट्ला ? यसको जवाफ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिन चाहेन ।
