संविधानले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक भूमिकामा सीमित गरेको छ । हाम्रा राजनीतिक दल र सत्तामा बस्नेहरूले त्यो भूमिकाबाट राष्ट्रपतिलाई अगाडि बढाएर कहिले संविधानको संरक्षक त कहिले संविधानको व्याख्यता जस्तो बनाए ।
आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ अनुकूल संविधानको व्याख्या गर्दै, त्यसमा राष्ट्रपतिबाट ठप्पा लगाउने काम भयो । यसो गर्दै जाँदा राष्ट्रपति भन्ने पद विशुद्ध संवैधानिक मात्रै नरहेर अत्यन्तै शक्तिशाली पद बन्न पुगेको देखिन्छ ।
अब त्यस्तो शक्तिशाली पद त छोड्न नहुने रहेछ, आफ्नो राष्ट्रपति नभए त प्रधानमन्त्री मात्रै भएर केही नहुने रहेछ, सभामुख भएर पनि केही नहुने रहेछ र शक्तिको मूल जरो राष्ट्रपतिमा निहित रहेछ भन्ने मानसिकता दलहरूमा छ ।
त्यसो हुँदा दलहरू मरिमेट्नु स्वाभाविक छ । किनभने, २०६२/६३ को आन्दोलनको मर्म जेजस्तो थियो त्यसअनुसार संविधानमा अलिकति कम प्रकट भयो । अलिकति विषय त्यसमा छुटे । तैपनि त्यही मर्मअनुसार नै संविधान बनेको भनेर मान्दा पनि २०७२ को संविधानको कार्यान्वयन क्रममा अहिलेसम्म राष्ट्रपतिका दुईवटा कार्यकाल पूरा हुन लागे । एउटा अन्तरिम र अर्को पूर्ण कार्यकाल ।
वर्तमान राष्ट्रपतिको व्यवहारले पनि त्यसलाई बल पुर्याएको छ । सरकारले जारी गरेका अध्यादेश र संसदले पारित गरेका विधेयक राष्ट्रपतिले थन्क्याइदिइन् । सरकारले लगेको विधेयक ठीक वा बेठीक के थियो भन्ने अर्कै विषय हो ।
हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रपति भनेको त ‘गल्ती गर्दैन’ भन्ने हो । त्यो भनेको जस-अपजसबाट बाहिर छ, उसले गरेका सबै काम कार्यकारीले वहन गर्छ भन्ने हो । त्यसलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका वा न्यायपालिकाले सन्तुलनमा ल्याउँछ भन्ने हो ।
राष्ट्रपतिले न त्यसअनुसार फिर्ता गर्नुभयो न त प्रमाणीकरण गर्नुभयो । अदालततिर पनि पठाउनुभएन । नेपाली जनतालाई त्यसबारे केही भनिदिनु पनि भएन । संविधानमा नै विधेयक प्रमाणीकरण वा फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छ । यसरी जानेर, नजानेर राष्ट्रपति पद अत्यन्तै शक्तिशाली तुल्याइँदै गयो । त्यसका लागि दलहरूले मरिहत्ते गर्नु स्वाभाविक नै हो ।
बाहृय शक्तिकेन्द्रहरू जसको पछाडि लाग्दा आˆनो हित हुन्छ त्यसैको पछि लाग्छन् । नेपालमा साँच्चै प्रभावकारी, निर्णायक र भरपर्दो संस्था राष्ट्रपति रहेछ भन्ने भएपछि उनीहरूले त्यसमा चासो राख्नु अनौठो कुरा होइन ।
साथै, नेपालको कुनै पनि कानुनले राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भन्ने चिन्दैन । यी कुनै कानुनी पद होइनन् । म पनि राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भएको थिएँ । तर त्यो सबै कार्यकारीको निर्णय बमोजिम भएको थियो ।
त्यतिखेर परम्परागत राजतन्त्र बिदा गरेर नयाँ किसिमको राष्ट्राध्यक्षको व्यवस्था गरियो । नयाँ राष्ट्राध्यक्ष त व्यक्ति हुन्छ । हाम्रोमा २०४६/४७ पछि मन्त्रीले समेत सल्लाहकार राख्नु शान-सौकतको विषय र संस्कार थियो । नगरपालिकाको मेयर, मन्त्री सबैले सल्लाहकार राखेपछि राष्ट्रपतिको मानमर्यादाका लागि पनि सल्लाहकार राख्नुपर्छ भन्ने भएको होला ।
त्यो आवश्यकताले भन्दा पनि राजनीतिक व्यक्तिले सल्लाहकार राखेर फुर्तीफार्ती गर्ने संस्कारको निरन्तरता राष्ट्रपति कार्यालयमा पनि पुग्यो । कानुनतः राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू हुन् । कानुनी र संवैधानिक सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता हो । बाँकी अरू सबै राष्ट्रपतिका निजी सहयोगी हुन् ।
