राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट मंगलबार सरकारमा मन्त्रीहरू थप हुने भएका छन्। सभापति रवि लामिछाने यसअघि नै उपप्रधानसहित गृहमन्त्री भइसकेका छन्।

सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकमा रास्वपालाई गृह, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय दिने समझदारी बनेको छ। साथै एक राज्यमन्त्री पनि रास्वपाले पाउनेछ। तर कुन राज्यमन्त्री पाउने अहिलेसम्म निश्चित भइसकेको छैन।

रास्वपाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीमा काठमाडौं ६ बाट निर्वाचन जितेका शिशिर खनाललाई पठाउने भएको छ। रास्वपाले विषय विज्ञता हेरेर मन्त्री पठाउने तयारी गरेको छ। खनाल 'टिच फर नेपाल'का संस्थापक हुन्, उनले लामो समय शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेका थिए।

यस्तै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीमा डोलप्रसाद अर्याल (डिपी) लाई पठाउने तयारी छ। अर्याल रास्वपाका उपसभापति पनि हुन्। धादिङ घर भएका उनी समानुपातिक तर्फबाट सांसद भएका थिए।

अर्याल रेमिट्यान्स व्यवसायी पनि हुन्। उनले केही समय जापानमा रहेर श्रम तथा रोजगारका क्षेत्रमा पनि काम गरेका थिए। सोही अनुभवका आधारमा उनलाई श्रम मन्त्री बनाउन लागिएको छ।

रास्वपाले एक राज्यमन्त्री पनि पाउने भएको छ। पार्टीका एक पदाधिकारीका अनुसार राज्यमन्त्री कुन पाउने भन्ने टुंगिएपछि कसलाई पठाउने भन्ने निर्णय गरिनेछ। रास्वपाको संसदीय दलको बैठकले मन्त्री छान्ने जिम्मा सभापति लामिछानेलाई नै दिएको थियो।

‘सभापतिज्यूले क-कसलाई मन्त्री बनाउने निर्णय सुनाइसक्नुभएको छैन,’ ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘आज ९ बजेपछि उहाँले मन्त्री हुनेहरूको नामबारे पार्टीका सांसदहरूलाई जानकारी गराउने सम्भावना छ।’

रास्वपाले उपसभामुख पनि लिने भएको छ। सभामुखमा पुरूष वा महिला कसलाई पठाइन्छ त्यो हेरेर रास्वपाले कसलाई उपसभामुख पठाउने भन्ने निर्णय गर्ने ती पदाधिकारी बताउँछन्।

प्रतिनिधि सभामा रास्वपाबाट २० जना सांसद छन्। आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न लागेका छन्। दिउँसो १ बजे मन्त्रिपरिषद विस्तारको तयारी छ। दाहाल पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। पुस ११ मा शपथ लिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपाका सभापति लामिछानेसहित विभिन्न पार्टीका गरी ८ जनालाई मन्त्री बनाएका थिए भने १७ मन्त्रालय आफैंले हेर्दै आएका थिए।

गत पुस २६ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिएका थिए। उनलाई नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक अन्य दल तथा स्वतन्त्र सांसदहरूले विश्वासको मत दिएका थिए। विश्वासको मत लिएको र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भइसक्दा पनि भागबन्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन सकेको थिएन।