काठमाडौँ । नागरिकता विवादमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासको पहिलो नम्बरमा पेसीमा चढेको छ । अधिवक्ता रविराज बसौला र युवराज पौडेलले दायर गरेको लामिछानेको नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश प्रयोजनका लागि शुक्रवार पेसीमा चढेको हो ।
अमेरिकाको नागरिकता र पासपोर्ट लिएकै समयमा नेपालको समेत नागरिकता र पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याएको तथा अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरेको निस्सा नबुझाई पुरानो नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेको भन्दै लामिछाने र उनको सांसद पदसमेत खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।
युवराज पौडेल (सफल) र अधिवक्ता रविराज बसौलासमेतले गत मङ्सिर २८ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा लामिछानेको नागरिकता प्राप्ति र उनको सांसद पदको शपथ संविधान अनुसार नभएको भन्दै ती दुवै खारेज गर्न रिट दर्ता गराएका थिए । मङ्सिर २८ गते दर्ता भएको रिटमा पुसको ६ गते पेसी सूचीमा चढ्दा विपक्षीहरूको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश प्रयोजनका लागि पुस २२ गते (शुक्रवार) छलफलका लागि बोलाएको थियो । बिहीबारसम्म सांसद पदमा रही कामकारबाही नगर्न नगराउन किन अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने हो सो विषयमा स्पष्ट पार्न लिखित जवाफ बुझाउन भनिएको थियो । बिहीबार अपराह्नसम्म विपक्षी संसद् सचिवालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले मात्रै लिखित जवाफ पेस गरेका थिए ।
शुक्रबारको पेसी सूचीको पहिलो नम्बरमा रहेको उक्त रिटमा सांसद पदमा रही काम कारबाही गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयमा सुनुवाइ हुनेछ । अदालतले सांसदको पदमा रही काम कारबाही नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएमा उनले सांसद र सांसदको हैसियतमा पाएका अन्य पदमा पनि मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कामकारबाही गर्न पाउनेछैनन् । अन्तरिम आदेश जारी नभएको अवस्थामा भने उनले सांसदकै रूपमा गर्ने सबै काम कारबाही गर्न पाउनेछन् । यद्यपि मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्दा हुने फैसलाका आधारमा उनको नागरिकता विवादको निरूपण हुनेछ ।
