काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सत्ता बहिर्गमनसँगै महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले सोमबार राजीनामा दिए । सरकारको कानूनी सल्लाहकार र फौजदारी न्यायप्रणालीको अभिन्न अंग सरकारी वकिलका नेता समेत मानिने महान्यायाधिवक्ता खातीको कार्यकाल विवादास्पद रह्यो ।
उनको कार्यशैलीलाई नजिकबाट नियालेका एकजना सह–न्यायाधीवक्ताका अनुसार, १७ महिने कार्यकालमा उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको संस्थागत सुधारका लागि सिन्को पनि भाँचेनन् । लामो मिहिनेत र प्रयासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा गरिएका संस्थागत सुधारका प्रयास समेत उनले भत्काएर गए । ‘उहाँको कार्यकालमा एउटा पनि संस्थागत सुधारको काम भएन, अघिल्ला महान्यायाधिवक्ताले गरेका सुधारका प्रयास समेत भत्काएर जानुभयो’ ती सहन्यायाधिवक्ताले भने, ‘डेढ वर्षको यो अवधिमा इमान्दार कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन भएन । कैयौ विवादास्पदहरुलाई संरक्षण भयो । अपराधको राजनीतिकरणमा उहाँले सकेको गर्नुभयो ।’
संस्थागत क्षयीकरण
खाती महान्यायाधिवक्ता हुनासाथ सचिवस्तरका नायव महान्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराईलाई बेपत्ता आयोगको सचिवमा सरुवा गरे । संवैधानिक मुद्दामा दखल राख्ने भट्टराईलाई महान्यायाधिवक्ता खातीले ‘विचार नमिल्ने’ भन्दै हटाएका थिए ।
सामान्यतया, क्षमतावान र काविल मानिएका सरकारी वकिलहरुलाई महान्यायाधिवक्ता र अन्य महत्वपूर्ण कार्यालय बाहेक अन्यत्र खटाइँदैन । सरकारी वकिलहरुको नजरमा बेपत्ता छानविन आयोग ‘लो प्रोफाइल’ भएको अड्डा हो ।
महान्यायाधिवक्ता खाती त्यतिको भरमा थामिएनन् । उनले आफूसँग मतभेद राख्ने र कयौं विषयमा राय बझाएको भन्दै अर्का नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सरकारी वकिलको दरबन्दी थपेर व्यवस्थापन गर्न खाजे ।
महान्यायाधिवक्ताको दबाव थेग्न नसकेर मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा ‘सचिवहरुको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न’ अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेर दबाव टारेका थिए ।
२०७९ जेठमा महान्यायाधिवक्ताको सचिवालयमा कार्यरत हरिप्रसाद जोशी र सचिवालयका अरु कर्मचारीले ललितपुरकी सहायक न्यायाधिवक्ता संगिता थोकरलाई फोन गरेर एउटा बलात्कार मुद्दा कमजोर बनाउन दबाव थिएका थिए । मुद्दा कमजोर बनाउन नमानेपछि उनलाई मकवानपुरमा सरुवा गरियो ।
