काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्तर खस्किएको भन्दै न्यायका लागि मानवअधिकार राष्ट्रिय सञ्जालले आयोगको साख जोगाउन अपिल गरेको छ । आयोगको स्तर “क” श्रेणीबाट “ख” श्रेणीमा झार्ने सिफारिस हुनुले आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता निष्पक्षता एवं विश्वस्नीयतामाथि राष्ट्रिय एवम् अन्तरराष्ट्रियस्तरमा प्रश्न चिह्न खडा भएको ठहर गर्दै आयोगको साख जोगाउन सञ्जालले गैरसंवैधानिक रूपमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूको राजीनामासमेत माग गरेको हो । 

हालै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगहरूको अन्तरराष्ट्रिय सञ्जाल न्यिदब (Global Alliance of National Human Rights Institutions-GANHRI) ले गठन गरेको उपसमितिले नेपालको आयोगलाई “क” श्रेणीबाट “ख” श्रेणीमा झार्न सिफारिस गरेको छ ।

यसले अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा नेपालको मानवअधिकार संरक्षणको अवस्था समग्रमा राम्रो नरहेको सन्देशसमेत प्रवाह गरेको संस्थाका संयोजक ईन्द्रप्रसाद अर्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उक्त सिफारिसले नेपालको छविसमेत धमिलिएको अर्यालले बताएका छन् । 

“आयोगको स्वायत्तता स्वतन्त्रता, निष्पक्षता एवं विश्वस्नीयता कायम गरी नेपालमा व्यक्तिहरूको मानवअधिकार संरक्षण र संबर्धन गरी आयोगको अन्तरराष्ट्रियस्तर उकास्ने पहिलो कर्तव्य आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको हो ।” अर्यालले भनेका छन्, “विगतमा आयोगका कर्मचारीहरूले मानवअधिकारको संरक्षण र संबर्धनमा व्यावसायिक रूपमा आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको हाम्रो अनुभव छ । तर पछिल्लो समयमा गैरसंवैधानिक रूपमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूका कारण आयोगका कर्मचारी वृतबाट समेत व्यावसायिक धर्म निभाउन नसकेको हो कि भन्ने महसुस भएको छ ।”

नेपालमा ५ वर्षदेखि संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नेपालको संविधान, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐनले प्रदान गरेको कार्यादेश–अख्तियारीबमोजिम स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं विश्वसनीय किसिमले संविधान, कानून र नेपाल पक्ष भएका विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनले सुरक्षित गरेको व्यक्तिका मौलिक मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको एवम् आयोगको काम कारबाहीमा कार्यपालिकाको छायाँ प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा पर्न गएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।