गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि पेस गरेको २१ दिन पुगिसक्दा पनि बजेटमाथि छलफल चलाउन सकेको छैन । जेठ २९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कृष्णचन्द नेपालीले सरकार गठन भएको दोस्रो दिन प्रदेशसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम र तेस्रो दिन १ असारमा बजेट पेस गरेका थिए ।

चार बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका नेपालीले नै बजेट आफैं प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपछि प्रदेशसभा बैठक ३ दिनलाई स्थगित भएको थियो । असार ४ मा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरे । त्यसयता बैठक भएको छैन । सत्ता किचलोका कारण सरकारले बजेटमाथि छलफल चलाउन नसकेको हो । सरकारले अहिलेसम्म रातो किताब पनि बनाएको छैन । रातो किताब ननिकालेकै कारण बजेटमाथि छलफल राख्न नसकिएको सरकारका प्रवक्ता शिक्षा, संस्कृति एवं सामाजिक विकासमन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार रातो किताब अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

बजेट ल्याउनुभन्दा तीन दिनअघि मात्रै नयाँ सरकार बनेको थियो । पुरानो सरकारले बनाएको बजेट फेरबदल गर्दा ढिलाइ भएको हो । प्रवक्ता खड्काले प्रदेशसभा बैठक अब केही दिनभित्रै राखिने बताए । ‘असारभित्रै बजेट छलफल सकेर पास हुने गरी बैठक राख्छौं,’ उनले भने, ‘छलफलका लागि समय अभाव हुँदैन ।’ अर्थ मन्त्रालयले समयमै बजेट छलफल नगर्दा आगामी आवका लागि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुन सक्ने अर्थ मन्त्रालयका सचिव रमेशकुमार केसीले बताए । उनले नयाँ सरकार भएकाले योजना पनि परिवर्तन हुने भएकाले समय लागेको बताए । बजेट प्रस्तुत भएको भोलिपल्टै छलफल थालिन्छ । सरकारकै किचलो हुँदा बजेट छलफल कहिले हुन्छ भन्ने अन्योल छ ।

सरकारले अहिलेसम्म बजेटमाथि छलफलै नचलाउनु भनेको उसको सक्रियता, सक्षमता र प्रभावकारिता प्रस्टिएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको भनाइ छ । ‘विषयको गम्भीरतातर्फ सरकार देखिएन,’ एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले भने, ‘सरकार सुशासन, विकास निर्माणभन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्ताको व्यवस्थापनतर्फ लागेको देखियो ।’