सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेशका सांसद कृष्ण थापालाई पुनर्वहाली गर्ने आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश कुमार चुँडालको एकल इजलासले थापालाई प्रदेशसभा सचिवालयले गरेका पदमुक्ति लगायतका सबै कारवाही मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।
सुविधा र सन्तुलनको हिसालबे अतुलतीय क्षति हुने देखिएकाले थापालाई प्रदेशसभा सदस्य पदमा पुनर्वहाली गर्न आदेश जारी भएको हो ।
जुन मितिमा ह्वीप जारी गरेको र थापाले उल्लंघन गरेको भनेर कारवाही गरिएको हो त्यसबेला मतदानको कुनै प्रयोजन नरहेको ठहर समेत अदालतले गरेको छ ।
आदेशमा वैशाख २७ गते हुने भनिएको मतदान कार्य मुख्यमन्त्रीको राजीनामा कारणाले हुन नसकेकोले परिस्थिति नै परिवर्तन भएकाले वैशाख २९ गते सरकार निर्माणको दावी पत्रमा थापाले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भनी जारी भएको ह्वीपले काम गर्न नसक्ने भनिएको छ ।
कुनै खास काम कारवाहीका लागि जारी भएको दलको निर्देशन सो खास कार्य हुन नसकी परिस्थितिमा परिवर्तन भएको स्थितिमा भएको कार्यबाट दल त्याग गरेको मानिने वा नमानिने भन्ने सन्दर्भमा गम्भीर कानूनी व्याख्याको प्रश्न भएको आदेशमा उल्लेख छ ।
त्यसैले यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म थापाको गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य पद रिक्त गर्ने गरी भएका सम्पूर्ण निर्णयहरू तथा सो सम्बन्धी पत्राचार, सूचना र जानकारी समेत कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिइएको छ ।
