विकास लम्साल
मन्त्री, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण
गण्डकी प्रदेशभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, सम्वद्र्धन, विकास, विस्तार र सदुपयोग गर्दै प्राकृतिक स्रोत र साधनको बुद्धिमतापूर्ण प्रयोग गरी प्रदेशको समृद्धि र विकास गर्ने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७४ माघ २२ मा स्थापना भएको हो ।
यस मन्त्रालयले मूलतः संविधानको अनुसूचीमा व्यवस्था भएका तीनै तहका साझा अधिकार, संघ र प्रदेशको साझा अधिकार र प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा परेका र प्रदेश सरकारले दिएको ६२ बुँदे टिओआरभित्र रही उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति, पर्यटन, विज्ञान, प्रविधि, वन र वातावरणसँग सम्बन्धित विषयमा नीति निर्माण गरिरहेको छ ।
स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगको विकास गरी परम्परागत सीप र ज्ञान संरक्षण गर्दै प्रविधि हस्तान्तरण गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य अनुसार प्रदेशका सबै जिल्लामा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले प्रभावकारी रुपमा सेवा दिइरहेका छन् ।
नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगसमन्वय र सहकार्य गर्दै प्रदेश समृद्धिका लागि औद्योगिकरणमा जोड दिने पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार गरी नयाँ नयाँ रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने, वनको दिगो व्यवस्थापन गरी वातावरण संरक्षण गर्ने, दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको सहज र सुलभ आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने काममा मन्त्रालयले निकै अग्रसरताका साथ काम गरेको छ ।
प्राकृतिक र सांस्कृतिक विविधतामा धनी गण्डकी प्रदेशको जनशक्तिलाई उत्पादनसँग जोडेर उत्पादित वस्तु प्रशोधनमार्फत अर्गानिक वस्तु उत्पादन गरीबजारीकरण गर्ने उद्देश्य लिई १ स्थानीय तह, १ उद्योगग्राम र प्रादेशिक तहमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने विगतका वर्षदेखिको प्रयासमा केही सफलता हासिल भएको छ ।
स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगको विकास गरी परम्परागत सीप र ज्ञान संरक्षण गर्दै प्रविधि हस्तान्तरण गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य अनुसार प्रदेशका सबै जिल्लामा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले प्रभावकारी रुपमा सेवा दिइरहेका छन् ।
हालसम्म ११ हजार ५ सय ४७ वटा उद्योग दर्ता, १० हजार ८ सय ७९ वटा वाणिज्य फर्म दर्ता, ७ हजार ४ सय ९३ वटा उद्योग नवीकरण, ८ हजार ३ सय ७३ वटा वाणिज्य फर्म नवीकरण र २ हजार ५ सय ४९ वटा उद्योग तथा वाणिज्यको नामसारी र ठाँउसारी गरिएको छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यालयबाट १२ हजार ३ सय ९२ जनालाई विभिन्न किसिमका सीपमूलक तालिम प्रदान गरिएको छ । संघसँगको समन्वयमा प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण स्थापनाका लागि सहजीकरण तथा सहकार्य कार्यक्रम अन्तर्गत गण्डकी प्रदेशको आबुखैरेनीमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागिसम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ ।
कास्कीको भण्डारढिकमा रहेको पेट्रोलियम डिपोको क्षमता वृद्धि गर्ने काम थालनी भएको छ । प्रदेशका १० वटा स्थानीय तहमा उद्यम विकास रणनीतिक योजना तयार भएका छन् । गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमबाट ८ हजार ५ सय ८९ वटा नयाँ उद्यमी सिर्जना भएका छन् ।
कोभिड १९ को कारण स्वेदश तथा विदेशमा श्रम छोडी वा रोजगार गुमाएका युवालाई छाला जुत्ता, चप्पल बनाउने तालिम सञ्चालन भइरहेको छ । समाजमा पिछडिएका दलित उत्पीडित जातिका लागि सीप सिकाई आत्मनिर्भर बन्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले तनहुँको बडहरे भन्ज्याङ, पर्वतको शंकरपोखरी, बागलुङको रामरेखा र स्याङ्जाको पौवैगौडेमा सय जनालाई प्रविधिसहित ३ महिने सीपमूलक तालिम सञ्चालन भइरहेको छ ।
प्रदेशभित्र रहेका ढुंगा, बालुवा र स्लेट खानीको सम्भाव्यता अध्ययन भएकोमा गोरखा, कास्की, तनहुँ, बागलुङ,म्याग्दी, नवलपुर, स्याङ्जा र पर्वत जिल्लामा अधिक सम्भावना रहेको भनी सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । यसलाई उत्खनन् र व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।
स्थानीय तह तथा स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा कालोबजारी, एकाधिकार, सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङ अन्त्य गर्न तथा गुणस्तरीय र आपूर्ति सुनिश्चित गर्न नियमित रुपमा बजार अनुगमन भएको छ ।
बजारमा बोत्तलको पानी, प्याज, मासु लगायतका उपभोग्य सामग्री र केही अस्पतालमा इन्डोस्कोपीको मूल्य घटाइएको छ । उपभोक्तालाई दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्दा अपनाउनुपर्ने सतर्कताका लागि जनचेतनाको लागि सूचनामूलक जागरण अभियान सञ्चालन भइरहेका छन् ।
पर्यटन क्षेत्रका योजनालाई प्रभावकारी ढंगबाट छिटो र छरितो बनाउन पर्यटन कार्यालय स्थापना गरी सेवा सञ्चालन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले पर्यटनलाई समृद्धिको पहिलो आधार माने अनुरुप पर्यटनको क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम भएको छ ।
पोखरा—जितपुर सिमरा चैत १५ गतेबाट सुरु हुँदैछ । बाँकी रहेका जनकपुर, नेपालगञ्ज र धनगढीलाई पोखरासँग सिधा हवाई उडानबाट जोड्न पहल भइरहेको छ ।
पर्यटन क्षेत्रको दीर्घकालीन रुपमा योजनाबद्ध विकास गर्नका लागि पर्यटन गुरुयोजना तयार, पर्यटन पूर्वाधार र प्रचारप्रसारका कार्य भइरहेका छन् ।
प्र्रदेशका विभिन्न जिल्लाका साना, ठूला गरी १ सय १० वटा पदमार्ग निर्माण, मर्मत सम्भार, सौन्दर्यकरणको व्यवस्था गरिएको छ । मर्दी हिमाल ट्रेक र अन्नपूर्ण बेस क्याम्प ट्रेकको डिजिटलाइजेसनको काम सुरु भइरहेको छ ।
लक्षित ३ सय होमस्टेमध्ये २ सय ७४ होमस्टेलाई पुँजीगत अनुदान दिइएकोमा सोबाट १ सय ३९ वटा सामुदायिक भवन, १५ वटा स्वागतद्वार, ५ वटा सांस्कृतिक संग्रहालय, ८५ वटा पदमार्ग र १ सय ७ वटा होमस्टेमा दृश्यावलोकन टावर, सार्वजनिक शौचालय, इन्टरनेट, सोलार, इन्सिनरेटर लगायतका पूर्वाधार निर्माण भएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा ३४ नयाँ होमस्टे गरी १ सय ३३ होमस्टेमा पूर्वाधार निर्माणको काम जारी छ । ११ जिल्लाका ७३ धार्मिक पर्यटकीय स्थल मर्मत, सम्भार एवं सुधार भएका छन् ।
ओझेलमा परेका पर्यटकीय स्थललाई माथि उकास्ने काम गरिनुका साथै चालु आर्थिक वर्षमा ६६ वटा पर्यटकीय गन्तव्यमा पूर्वाधार निर्माणको काम धमाधम अगाडि बढिरहेको छ ।
पोखरालाई मुलुककै पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइएको तथा प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय ब्रान्ड ‘गर्विलो गण्डकी’ तयार गरी टेलिभिजन, एफएम रेडियो, छापा र अनलाइन मिडियामार्फत प्रचारप्रसार गरिएको छ ।
तनहुँको आबुखैरेनी, स्याङ्जाको राम्दी र पोखरा विमानस्थलबाट गण्डकी प्रदेशमा आउने विदेशी पर्यटकको तथ्यांक संकलन गरिएको छ ।
ढोरपाटन, पञ्चासे, कोरी लगायतका महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यका गुरुयोजना, प्रोमोसन भिडियो, सेल्स मिसन सम्पन्न भएका छन् ।
‘अतिथि देवो भवः’ लाई निरन्तरता दिन होमस्टे सञ्चालक, ट्याक्सी व्यवसायी, पर्यटक गाडी व्यवसायी, होटल व्यवसायी लगायतका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्वन्धित सरोकारवालासँग छलफल तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम भइरहेका छन् ।
पोखराबाट अन्य ६ वटै प्रदेशका राजधानीलाई हवाई उडानबाट जोड्नका लागि नेपाल सरकार, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र विभिन्न एयरलाइन्ससँग छलफल गरी पोखरा—विराटनगर उडान सुरु भएको छ ।
पोखरा—जितपुर सिमरा चैत १५ गतेबाट सुरु हुँदैछ । बाँकी रहेका जनकपुर, नेपालगञ्ज र धनगढीलाई पोखरासँग सिधा हवाई उडानबाट जोड्न पहल भइरहेको छ ।
प्रदेशभर ८ जिल्लाका १ सय १९ वटा वनको २३ हजार १ सय ७३ हेक्टर वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम सञ्चालन गरिएको छ । ६.४८ हेक्टर अतिक्रमण र १३ वटा घर टहरा हटाई वन क्षेत्र कायम गरिएको छ भने ३९४.५८ हेक्टर वनमा विभिन्न प्रजातिका विरुवाको रोपण गरिएको छ ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७५ माघ ९ को बैठकबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फेवाताल संरक्षणसम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन गर्न मेरो संयोजकत्वमा गठित समितिका ६ वटा बैठक, स्थानीय जनता र सरोकारवालासँगको छलफल तथा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय, काठमाडौंका निर्देशक शिवकुमार पोखरेलसमेतको टोलीसँग छलफल गरी फैसला कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक सिमांकन, नक्सांकन र अत्यावश्यक अवस्थामा मुआब्जा र जग्गा अधिग्रहण लगायतका कार्यका लागि नेपाल सरकारले यथासक्य छिटो पहल गर्न अनुरोध भएकोमानेपाल सरकारले समिति बनाई प्रदेश सरकारलाईनै संयोजक तोक्ने जिम्मा दिएपछि पूर्व कास्की जिविस सभापतिपुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा फेवातालको सिमांकन र नक्सांकनको काम तीव्र रुपमा अगाडि बढेको छ ।
प्रदेशका सबै डिभिजन वन कार्यालयमा उच्च प्रविधियुक्त नर्सरी स्थापना भएका छन् । सोबाहेक भू तथा जलाधार व्यवस्थापन र स्थानीय समूहबाट गरी विभिन्न प्रजातिका १ वर्षीय र बहुवर्षीय ४२ लाख ६३ हजार ७ सय ५७विरुवा उत्पादन भई सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा वृक्षरोपणका लागि निशुल्क रुपमा वितरण भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा २७ लाख ७४ हजार ५ सय ८ विरुवा उत्पादन भइरहेका छन् ।
विकास र वातावरणलाई सन्तुलित रुपमा अगाडि बढाई प्रविधि मैत्री प्रदेश निर्माण गर्ने, वातावरणको संरक्षण गर्दै समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणालीलाई केन्द्रमा राखी वनको संरक्षण, व्यवस्थापन र दिगो उपयोग गर्ने, एकीकृत रुपमा जलाधारको व्यवस्थापन गरी प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने जनधनको क्षतिलाई कम गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
यस प्रदेशका ३ हजार ९ सय ५२ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, १ हजार १ सय १९ कबुलियती वन उपभोक्ता समूह, १ साझेदारी वन, ३४ वटा धार्मिक वन र एक चक्लाको वनको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा छन् ।
प्रदेशभर ८ जिल्लाका १ सय १९ वटा वनको २३ हजार १ सय ७३ हेक्टर वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम सञ्चालन गरिएको छ । ६.४८ हेक्टर अतिक्रमण र १३ वटा घर टहरा हटाई वन क्षेत्र कायम गरिएको छ भने ३९४.५८ हेक्टर वनमा विभिन्न प्रजातिका विरुवाको रोपण गरिएको छ ।
प्रदेशभित्रको ४ हजार २ सय २ हेक्टर वनमा वन डढेलो लागेकोमा समयमै नियन्त्रण गरिएको छ । मानव, वन्यजन्तु द्वन्द्ध न्यूनीकरणका लागि क्षतिपूर्तिबापत १ करोड ७९ लाख ९० हजार ७ सय २२ राहत स्वरुप वितरण गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य तथा पोखराको पर्यटन धरोहर रामसारमा सूचीकृत फेवाताल संरक्षणका लागि वेतयानी, लौरुक, अँधेरी र हर्पन खोलामा प्रदेश सरकार तथा पोखरा महानगरपालिकाको सहलगानीमा ४ वटा सिल्टेसन ड्याम निर्माण भएका छन् ।
प्रदेशभित्रका महत्वपूर्ण ताल तलैया, कुण्ड र पोखरीको व्यवस्थित र योजनवद्ध योजना निर्माणका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत स्रोत सर्वेक्षण गरी अभिलेखीकरण कार्य जारी छ । हालसम्म ७० पुराना ऐतिहासिक पोखरीको जीर्णोद्वार गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि ऐन प्रमाणिकरण भई कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गरिएको छ । ऐन बमोजिम नियमावली बनाउने कार्य भइरहेको छ ।
विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा सशक्तीकरण गर्ने र प्रयोगशाला स्थापना गरी विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा नयाँ कामको थालनी गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन प्रमाणिकरण भइसकेको छ । वन ऐन, पर्यटन ऐन, उद्योग व्यवसायी साझेदारी ऐन र होमस्टे ऐनको मस्यौदा तयार भइरहेका छन् ।
मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको सिलसिलामा चरणबद्ध रुपमा अगाडि बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा कानुनी र संरचनागत आधार तयार गर्दै मन्त्रालयले उपलब्ध स्रोत, साधनको उच्चतम उपयोग गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र सोमार्फत अर्थतन्त्रमा वृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी कार्य गरेको छ ।
अप्रत्यासित रुपमा देखा परेको कोभिड १९ को प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न मन्त्रालयले पुनर्उत्थान योजना तयार गरी कार्यान्वनयनमा ल्याइसकेको छ ।
