पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था हुँदासम्म संसद विघटन संविधानले परिकल्पना नै नगरेको बताएकी छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले अहिले धारा ७६ (१) को सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन नै गर्न पाउँदैन त भन्ने प्रश्न उठाइएको बताइन् ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा बहुमत ल्याउने दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ भने उपधारा २ म कुनै एउटा दलले बहुमत ल्याउन नसके दुई वा दुई बढी दलको समर्थन प्राप्त प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै उपधारा ३ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बन्ने अवस्था पनि नभए सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ, जसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
उपधारा ५ मा यदि उपदफा ३ अनुसार बसेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत दिन नसके प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरे राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र उपदफा ५ मा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
धारा ७६ को सम्पूर्ण उपधाराले सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था छ भने विघटन गर्ने होइन भनेको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले भनिन्, ‘कुनै हालतमा पनि हाउसले सरकार दिन सक्दैन भने मात्र विघटनमा जान पाउँछ ।’
‘सरकार बन्नै नसक्ने हो भने अहिले ट्रायल नै भएको छैन’ उनले अघि भनिन्, ‘पार्टी एउटै छ रे, प्रधानमन्त्रीले हाउसमा ६४ प्रतिशत छ पनि भन्नुहुन्छ । यो के खालको विघटन हो ?’ यद्यपि यसबारे अदालतले व्याख्या गर्ने उनले बताइन् ।
उनले आफूसहित चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले देशकाल परिस्थिति हेरेर संविधानको व्याख्या गरिदिनुस् भन्दा अनावश्यक वात लागेको समेत गुनासो गरिन् ।
