ठेक्का हत्याएर तोकिएकै समयमा रासायनिक मल नल्याउने मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीलाई कारबाही नगर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय गरेको खुलेको छ ।

मल नल्याउने ठेकदारविरुद्ध आक्रामकरुपमा प्रस्तुत भएका तत्कालीन कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल मन्त्रालयबाट बाहिरिएपछि ठेकदार जोगाउन मन्त्रालय लागेको पाइएको हो । ‘पुस १४ गते मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्र कार्कीको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडलाई तत्काल कारबाही नगर्न र समय अवधि नतोकी म्याद थप्ने निर्णय माइन्युट गरियो’ स्रोतले भन्यो ।

मल खरिद सम्बन्धी मन्त्रालयको नीतिगत निर्देशक समितिमा बाह्य मानिसको उपस्थिति राख्न नपाइने भए पनि मुक्तिनाथ जोगाउने निर्णय मुत्तिmनाथकै प्रतिनिधि राखेर गरेको स्रोतको दाबी छ ।

मुक्तिनाथलाई कारबाही रोकेपछि त्यसैको जगमा टेकेर शैलुङ र होनीको कम्पनीलाई पनि सफाइ दिने नियतसाथ मन्त्रालय लागेको स्रोत बताउँछ । मंसिर १८ गते मल ल्याउने म्याद सकिएको मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीलाई पुष १४ सम्म मन्त्रालयकै दबाबले कारबाही रोकिएको र अझै कारबाही नगर्न मन्त्रालयले उक्त निर्णय गरेको थियो । तर कारबाही नगर्न मन्त्रालयको दबाब चिर्दै २७ पुसमा कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले मुक्तिनाथ र शैलुङ इन्रप्राइजेजसँगको मल खरिद सम्झौता रद्ध गर्दै धरौटी जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो