सर्बोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरुलाई भेटेको भनी चलाइएको हल्ला मिथ्यापूर्ण, भ्रामक र कपोलकल्पित भन्दै खेद व्यक्त गरेको छ ।
सर्बोच्च अदालतका सह प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले शुक्रवार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता कार्यहरु पत्रकार आचारसंहिता र कानून प्रतिकुल हुने भन्दै कानुनी दायरमा आउन सक्ने तर्फ सचेत हुन ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ–न्यापालिकको स्वच्छता र अदालतको जनआस्थामा प्रतिकुसल प्रभाव पार्ने मिथ्यापूर्ण, भ्रामक, अतिरञ्जित, असत्य र कपोलकल्पित समाचार सम्प्रेषण हुनु दुःखद र खेदजनक विषय हो ।
शुक्रवार संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाई शुरु हुनै लाग्दा प्रधानमन्त्रीले सपना प्रधान मल्ल सहित न्यायाधीशहरुलाई प्रधानमन्त्रीले पुस २७ गते अपरान्ह भेटेको प्रचार गरिएको थियो ।
सो प्रचार सामाग्री विभिन्न पत्रकारलाई फेसबुक मेसेन्जर र भाइबरबाट पठाई सुनुवाई हुँदै गर्दा समाचार प्रकाशन गर्न आग्रह सहित आएको थियो । पत्रकारहरुले पुष्टि गर्न खोज्दा त्यस दिन बालुवाटारमा केपी ओली निकट वकिलहरुको छलफल भएको जानकारी प्राप्त भयो ।
निर्वाचन आयोगले लेखेको पत्रको जवाफ मस्यौदा गर्नुअघि प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, महासचिव बिष्णु पौडेल र नेता सुवास नेम्वाङले कानुनविदहरुसँग राय लिन बालुवाटार बोलाइएको थियो ।
महान्याधिवक्ता अग्नि खरेल, अधिवक्ता रमेश बडाल, बाबुराम दाहाल सहितका ओली निकट वकिलहरु र नेताहरुबीच निर्वाचन आयोगलाई पठाउने पत्रको ब्यहोराबारे छलफल भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । त्यहि भेटलाई न्यायाधीशहरुसँगको भेट भनेर नियोजित रुपमा प्रचारमा ल्याइएको दावी बालुवाटार स्रोतले गरेको छ । न्यायाधीशहरुले सो प्रचारबाजीप्रति गम्भीर आपत्ति व्यक्त गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
यस विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएर आइतवार मुद्दा दर्ता गर्नेसम्मको तयारी भइरहेको सर्बोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ ।
