पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानमा नभएको धारा प्रयोग गरी भएको बताएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेकका कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलोजस्तो कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनका लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ सोबाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन ।’
लामो समयपश्चात् बनेको संविधानअनुसार गठित सरकारले अनपेक्षित रूपमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनले विकासको वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् । जुनसुकै परिस्थिति उत्पन्न भए पनि संविधान र संविधानवादको अधीनमा रहेर सम्बोधन गर्नुपर्ने क्षमता हुनुपर्ने विश्वास आफूहरूले लिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
‘स्पष्ट रूपमा संविधानले अधिकार दिएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेजस्तो अधिकार आफूमा अन्तर्निहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन,’ उनीहरूले भनेका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले प्रतिनिधिसभा र सरकारको स्थायित्वका लागि संविधानमा गरिएको व्यवस्थालाई उपेक्षा गरी विघटन गरिएको घटनालाई ‘राजनीतिक एवं संवैधानिक गतिरोध’ भन्दै टिप्पणी गरेका छन् ।
