सरकारले अध्यादेशमार्फत सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने बारे कुनै तयारी नभएको जनाएको छ । कर्मचारी वृत्तमा अध्यादेशमार्फत सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन हल्लाबारे स्पष्ट पार्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै पनि औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल नगरेको जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुशार छलफल गरौँ भन्नेसम्मको छलफलसम्म भएपनि मस्यौदा नै लिएर अनौपचारिक छलफलसमेत नभएको स्पष्ट परेका छन् ।
‘अध्यादेश ल्याउने नै अवस्था आयो भने अनौपचारिक रूपमा छलफलसम्म गरिराखौँ भन्ने सम्मको छलफल चाहिँ भएको हो’ प्रवक्ता अधिकारीले प्रशासनसँग भने ‘तर ऐनकै मस्यौदा लिएर अनौपचारिक छलफलसमेत भएको छैन ।’
यसैबिच प्रशासन सिंहदरवार ब्युरो स्रोतका अनुसार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै केही उच्च अधिकारीहरूले राजनीति नेतृत्वले अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउन खोजेको अवस्थामा विषयवस्तुहरुबारे छलफल र तयारी गरौँ भन्ने कुरा सचिव समक्ष राखे पनि सचिवले यसअघिका मस्यौदा तयारी अवस्थामा रहेको र नेतृत्वले चाँसो देखाएको अवस्थामा छलफल सुरु गर्दा उपयुक्त हुने भनेपछि थप कुनै छलफल भएको छैन ।
यद्यपी नवनियुक्त मन्त्री गणेश सिंह ठगुन्नाले भने आवश्यकता परेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउन पनि सकिनेतर्फ संकेत गरेका थिए ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन समयमै नआउँदा प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमै जटिलता देखिइरहँदा अध्यादेशमार्फत भए पनि ल्याउनु पर्छ भन्ने तर्क एकातिर छ भने स्थानीय र प्रदेशसमेतको विषय जोडिएको र संसदमा प्रवेश गरी समितिले नै करिब करिब टुङ्गोमा पुर्याएको विषय अध्यादेशमार्फत ल्याउनु हुँदैन भन्ने तर्क पनि अर्कोतर्फ छ ।
यद्यपि ऐनको मस्यौदा भने ६ महिना अघिदेखि नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छ । कर्मचारी वृत्तमा विशेष महत्त्व राख्ने केही विशेष विषयहरूमा अतिगोप्यरुपमा छलफल भइरहेको र अध्यादेश नै ल्याउनु परेको अवस्थाका लागि पनि सो तयारी रहेको कार्यालय स्रोतको दाबी छ ।
पछिल्लो अवधिमा उमेर हद, समावेशिता, आन्तरिक र खुल्ला, प्रदेशको सचिव/प्रमुख सचिव तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतजस्ता विषयहरू पेचिलो रूपमा देखिएका थिए । यिनै विषयमा वर्षौँसम्म सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा बारम्बार छलफल भए पनि उपयुक्त तर्कसहित सहमति जुटाउन सकेको थिएन ।
गत वर्षको अन्तिम तिर निष्कर्षमा पुग्दै लाग्दा केही निहित स्वार्थ घुसेपछि सहमतिमा आएका कतिपय विषय पनि विवादित बन्न पुगेका छन् ।
