प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे परेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले दायर गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको छुट्टाछुट्टै रिटमाथि सोमबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
रिट निवेदनमा संसद विघटनपछि कामचलाउ भइसकेको सरकारले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नु गैरकानूनी हुने भन्दै खारेज गर्न माग गरिएको छ । सो रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
