प्रधानन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजन सम्वन्धी अर्को अध्यादेश पनि ल्याउने संभावना बढेको छ । अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पार्टीको संसदीय दल र पार्टी केन्द्रीय समितिमा ४०/४० प्रतिशत मत प्राप्त नभएमा पार्टीविहिन अवस्थामा हुने भएकाले ओलीले अर्को अध्यादेश ल्याउनु पर्ने भएको हो ।
नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत पु¥याउन गाह्रो भयो भने अध्यादेश ल्याउनु ओलीका लागि बाध्यकारी हुनेछ । नेकपाका एक पक्षले अर्को पक्षलाई कारबाही गरेपछि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा ४०/४० प्रतिशत पु¥याउन नसकेमा दल विनाको प्रधानमन्त्री हुन नमिल्ने भएकाले ओलीले दल सम्वन्धी अध्यादेश ल्याउनु पर्ने भएको हो ।
दल सम्वन्धी अध्यादेशमा केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दल मध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत समर्थन भएमा दल खोल्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । सो अध्यादेश ओलीले केही महिना अगाडि पनि ल्याएकोमा सर्वत्र विरोध भएपछि फिर्ता भएको थियो । त्यही अध्यादेश फेरी जारी हुने संभावना बढेको नेकपाकै नेताहरुले बताएका छन् ।
