पुस १,
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ पछि मंगलबार साँझ बसेको परिषद्को बैठकले करिव १५ पदमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा बसेको बैठकले १५ जनाको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको उच्च स्रोतले जानकारी दियो ।
यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस हुने भनिएका पूर्व गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई भने निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गरेको स्रोतको दावी छ । उनलाई अख्तियारको प्रमुखमा नियुक्त गर्न नहुने ओली गुटभित्रै विरोध थियो । अन्य कुन कुन रिक्त पदमा नियुक्त गरिएको हो त्यसबारेमा खुलाइएको छैन । यद्यपि प्रधानमन्त्रीले मंगलबार नै नियुक्तिमा परेका व्यक्तिहरुको सूची राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रस्तुत गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीले राती नै शीतलनिवास पुगेर उक्त नामबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका थिए ।
मंगलबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेलगत्तै राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेश जारी गरेको थियो । अध्यादेश जारी गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा बिना नियुक्ति गर्न मिल्ने मिल्ने भएकाले मंगलबार साँझ बसेको बैठकले रिक्त रहेका ४६ पदमध्ये १५ पदमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको हो ।
यद्यपी यसमा प्रधानन्यायाधीशले बैठकमा नियुक्ति प्रक्रिया र कानुनी अड्चनबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए । बैठकमा प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रक्रिया र संविधान तथा ऐन कानुनका विषयमा कुरा उठ्नेबारे प्रधानमन्त्रीलाई सजग गराएका थिए । सोही कारण अझै नाम बाहिर ल्याइएको छैन । प्रधानमन्त्रीले नियुक्तिका लागि राखेका प्रस्तावहरूमा संसदीय समितिबाट निर्णय गराउन सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने विषयमा समेत बैठकमा लामो छलफल भएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बतायो ।
ईकागजबाट
