मंसिर २९,

नेपालको मानव विकास सूचकाङ्कमा केही सुधार देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को सहयोगमा सार्वजनिक गरिएको मानव विकास प्रतिवेदन, २०२० मा नेपालको अवस्था केही मात्रामा सुधार आएको हो ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेलले आइतबार संयुक्तरुपमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल अब मध्यम मानव विकासको सूचकाङ्कको स्तरमा पुगेको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालको मानव विकास सूचकांक ०.५८७ अंक पुगेको छ। सन् २०१९ को प्रतिवेदनमा सूचकांक मूल्य ०.५७९ थियो ।

आयोगका अनुसार छ वर्षपछि नेपालले मानव विकास सूचकाङ्कसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रकाशनमा ल्याएको हो । नेपालले २०१८ मै मानव विकास सूचकांकतर्फ अन्य दुई लक्ष्य पूरा गरे पनि प्रतिव्यक्ति आय पूरा गर्न सकेको थिएन। यस्तै, सन् २०२१ भित्र मानव सम्पत्ति सूचक र आर्थिक जोखिम सूचक पूरा हुने देखिएको छ। तर प्रतिव्यक्ति आयमा भने नेपालले प्रगति गर्न सकेको छैन। प्रतिव्यक्ति आय १ हजार २ सय ३० अमेरिकी डलरभन्दा माथि हुनुपर्ने भए पनि नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार १ सय ६३ मात्र पुगेको छ। प्रतिव्यक्ति आयमा बागमती प्रदेशबाहेक अन्य सबै प्रदेश कमजोर देखिएका छन्।

अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन मानव सम्पत्ति सूचकांक ६६ अंकभन्दा माथि र आर्थिक जोखिम सूचकांकमा ३२ अंकभन्दा कम हुनुपर्ने प्रावधान छ। तर मानव सम्पत्तिमा नेपालको अंक ७२.१ र आर्थिक जोखिममा २५.४ अंक छ।

प्रदेश स्तरमा अधिकांश प्रदेश राष्ट्रिय औसतभन्दा पछाडि छन्। कर्णाली प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय सबैभन्दा कमजोर छ भने सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशको छ। बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १६८.४ प्रतिशत पुग्दा कर्णाली प्रदेशको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय ४९.८१ प्रतिशत मात्र देखिएको छ। प्रदेश २, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशले प्रतिव्यक्ति आयमा खासै सुधार भएको देखिएन।

यस्तै, लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क, लैङ्गिक असमानता सूचकाङ्क र मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपाल दक्षिण एशियाका केही देशभन्दा अगाडि रहेको र सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल देखिएको छ ।

स्तरोन्नतिका लागि प्रमुख मानिएको आय मापदण्डमा नेपाल पछाडि रहेकोे भए पनि मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिमको दुई अत्यावश्यक मापदण्ड भने पूरा भएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि केही जोखिम र चुनौती भने कायम रहेको प्रतिवेदनमा स्पष्ट पारिएको छ ।

नेपालको विशेषगरी ग्रामीण र शहरी क्षेत्र तथा प्रदेशबीच मानव विकासमा असमानता रहेको छ । आयको तुलनतामा प्रदेशबीच मानव सम्पत्तिमा भिन्नता रहेको छ । कर्णाली प्रदेश, प्रदेश नं २, सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय वाग्मती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आयको क्रमशः २९ प्रतिशत, ३३ प्रतिशत र ३१ प्रतिशत रहेको छ ।

अतिकम विकसित राष्ट्रका समावेशीकरण र स्तरोन्नति मापदण्डमा दुई लगातार त्रैवार्षिक समीक्षामा तीनमध्ये कम्तीमा पनि दुई वटा मापदण्डको थ्रेसहोल्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै प्रतिव्यक्ति आयको थ्रेसहोल्डभन्दा कम्तीमा दुई गुणा बढी भएमा एक मापदण्ड पूरा गर्दासमेत प्रर्पाप्त हुने देखिन्छ ।

जोखिमका हिसाबले नेपाल संवेदनशील अवस्थामा नै छ । वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीसहितको व्यापार र विकास वित्तमा अन्तरराष्ट्रिय सहयोग उपायमा मध्यम प्रभावको बाबजुद स्तरोन्नतिबाट केही क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने देखिएको छ ।

प्रमुख संरचनात्मक र संस्थागत अवरोध, नीति अन्तर र अन्य जोखिमले दिगो मानव विकास र स्तरोन्नतिप्रति ठूलो चुनौती स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच र गुणस्तर, संरचनात्मक र स्थान विशेष अवरोध रहेको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।

त्यस्तै कम उद्यमशीलता क्षमता, ठूलो पूर्वाधारमा रहेको अन्तर र जानसाङ्ख्यिक लाभांश प्राप्त गर्न अक्षम रहेको उल्लेख छ । अर्थ व्यवस्थाको कम सकारात्मक परिवर्तनले उत्पादशील आधार अर्थ व्यवस्थाको क्षमता विकासमा बाधक देखिएकोसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

उत्पादनका साधनमा स्वामित्व, सम्पत्तिमा पहुँच, अवसरमा पहुँच र वितरण लाभजस्ता विषयमा पनि असमानता छ । त्यस्तै श्रम बजार र रोजगारीको क्षेत्रमा पनि उच्च प्रकारका जोखिम रहेका छन् । मानव विकास र स्तरोन्नतिका लागि कोरोनाको प्रभाव पर्नसक्ने देखाएको छ ।

कोरोनाका कारण आगामी वर्षमा मानवीय सम्पत्ति र आर्थिक उपलब्धि थप जोखिममा पर्नसक्ने सङ्केत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।

अपर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधार, मेडिकल आपूर्ति अवरोध र अन्य रोगबाट प्रताडित व्यक्तिलाई थप जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा गरिब घर परिवारका बालबालिका शारीरिक विकास र मस्तिष्क विकासको मामिलामा उच्च जोखिमको सामना गर्नुपर्ने तथा विद्यालय देशव्यापी बन्द भएपछि लाखौँ विद्यार्थीको शिक्षामा अवरोध आएको उल्लेख्य गरिएको छ ।

समस्या समाधानका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीनरुपमा राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थान उत्पादनशील रूपान्तरण जरुरी रहेको प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । अर्थतन्त्रको उत्पादनशील रूपान्तरणको बाटोमा ठोस रूपमा अघि बढ्नुपर्ने, आपूर्ति र माग पक्ष दुवै ठूलो रणनीतिक परिवर्तन गर्ने, उच्च उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने कुरामा ध्यान दिन सुझाव दिइएको छ ।

उद्यमशीलता क्षमता र उत्पादन सम्बन्धसहित संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण गर्ने, उत्पादनशीलता अभिवृद्धि गर्न लैङ्गिक समानता, मानव संशाधन विकास र सुशासन जस्ता विषयमा ध्यान दिन सुझाव दिइएको छ ।

उत्पादक क्षमतासँग जोडेर लगानीको संरचनामा परिवर्तन ल्याउने, रोजगारी, ज्याला र वितरणात्मक प्रणालीबाट क्रयशक्ति बढाउने तथा उत्पादन सम्बन्धका साथै बजार सञ्जाललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।