मंसिर २८,

एक वर्ष अगाडि जाडोयाममा काठमाण्डू आन्दोलन गरेपछि सरकारले सम्झौता गरेका थियो । वर्षौँदेखि चिनी उद्योगले नदिएको रकम भुक्तानी हुनुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग रहेको छ । त्यसबाहेक उखु खेतीसँग जोडिएका अन्य मागहरू पनि छन् ।

उखु कृषकको आन्दोलनमा नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घजस्ता सङ्घ-संस्थाले सहभागिता नरहेको बताएका छन् । आन्दोलनको चेतावनी दिने कृषकहरूका अनुसार गत वर्ष स्वत:स्फूर्त रूपमा आन्दोलनमा आएका कृषकहरू नै सहभागी हुनेछन् । नेपालमा वर्षौँदेखि उखु कृषकहरूले चिनी उद्योगीले समयमा रकम भुक्तानी नगरेको गुनासो गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

हरेक सरकारले उखु किसानका माग सम्बोधन गर्ने सम्झौता गर्ने, कार्यदल वा समिति बनाउने र प्रतिवेदन तयार पार्ने पनि गरेका छन् । तर उखु कृषकको समस्या जस्ताको तस्तै रहेको बताइन्छ ।

उखु कृषकका समस्या समाधान हुन नसक्नुका प्रमुख तीन कारणहरू यसप्रकार छन् ।

१. चिनी उद्योगले भुक्तानी नदिनु

उखु कृषकहरूले हरेक वर्ष आन्दोलन गर्नुपर्ने मुख्य कारण भनेकै चिनी उद्योगीहरूले समयमा भुक्तानी नदिनु भएको बताउने गरेका छन् । आन्दोलन घोषणा गरेका कृषकहरूका अनुसार अहिले पनि विभिन्न चिनी उद्योगबाट ठूलो रकम कृषकहरूले भुक्तानी लिन बाँकी छ ।

उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायका अनुसार उद्योगहरूबाट कृषकले करिब ९० करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ । कतिपय कृषकले त वर्षौँदेखि भुक्तानी पाएका छैनन् । त्यसैले गर्दा कृषकले आन्दोलनको बाटो रोज्ने गर्छन् । नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमणि मैनालीका भनाइमा ६० करोडको हाराहारीमा बक्यौता रहेको छ । अहिलेको आन्दोलनबारे महासङ्घलाई जानकारी नभएको उनले बताए । तर उखु कृषकले बारम्बार आन्दोलन गर्नुपर्ने मुख्य कारण उद्योगीले समयमा भुक्तानी नदिनु नै भएकोमा उनी सहमत छन्।

अखिल नेपाल किसान महासंघको उखु विभागका प्रमुख रामचन्द्र सिंह कुशवाह पनि कृषकहरूले समयमा भुक्तानी नपाउँदा उनीहरू आन्दोलित बन्ने गरेको बताउँछन् । नेपाल चिनी उद्योग सङ्घका सचिव राजेश केडिया चाहिँ अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले गत वर्षसम्मको भुक्तानी दिन बाँकी नरहेको बताउँछन् । यसपटक भने भर्खर उखु काट्ने सिजन सुरु भएकाले भुक्तानी नरहेको उनको भनाइ छ। तर सञ्चालन हुन नसकेका चारवटा उद्योगको भुक्तानी भने बाँकी नै रहेको र उनीहरूले कृषकलाई भुक्तानी दिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आफू भएको केडियाले बताए ।

२. सरकारको ढुलमुले नीति

नेपालमा उखु कृषकको समस्या समाधान नहुनु र हरेक वर्ष उनीहरूले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनुमा अर्को कारण सरकारले नीतिगत निरन्तरताको कमी रहेको कतिपयको बुझाइ छ । मैनाली भन्छन्, "सरकारले कहिले एउटा नीति लिन्छ, कहिले अर्को लिन्छ। पोहोर मात्रै १५ दिनभित्र भुक्तानी नदिए कारबाही गर्ने भनेको थियो। हालै सरकारले एउटा कार्यविधि पारित गरेछ त्यसमा दुई महिना भनिएको छ। त्यसले उद्योगीलाई उन्मुक्ति मिल्छ।"

उनी सरकारैपिच्छे फरक-फरक कुरा हुँदा पनि समस्या भएको बताउँछन् । कृषकमैत्री नीति निर्माण गर्नेसमेत उद्देश्यका साथ स्थापित राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ स्वयम् पनि उखु कृषकका हकमा सरकारको नीति स्पष्ट हुन नसकेको स्वीकार्छन् । नीतिगत एकरूपता नहुँदा दीर्घकालीन रूपमा उखु किसानका समस्या समाधान हुन नसकेको बताउँदै उनी त्यसलाई समाधानका लागि आयोगले पनि निकै कोसिस गरेको दाबी गर्छन्।

३. किसान आन्दोलनको राजनीतिकरण

कतिपयका भनाइमा किसान आन्दोलनमा पनि वास्तविक किसानभन्दा अन्यको प्रवेश हुने गरेकाले समस्या थप बल्झिने गरेको छ। किसान आयोगका अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, "नेपालको सन्दर्भमा हाम्रा उद्योगीहरू इमान्दारीसाथ अघि बढ्न सक्नु भएन। किसानहरूका बीचमा पनि बिचौलियाहरूको घुसपैठ भएको देखियो।"

उनी सरकार र उद्योगीले सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने गर्दा समस्या भएको बताउँछन् । कृषकहरूका भनाइमा सरकारमा बस्नेहरूले पनि राजनीतिक फाइदाका लागि सहमति गर्ने तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा नलाने प्रवृत्ति देखिएको छ । कृषकका समस्यालाई राजनीतिकरण गरिएकाले पनि सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको हो कि भन्ने आफूहरूलाई लागेको उखु किसान राय बताउँछन्।

समर्थन मूल्यमा असहमति

कृषकहरूले पुरानो सम्झौता नै कार्यान्वयन नभएको भनेर आन्दोलन घोषणा गरेका बेला सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको खबर आएको छ । गत बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिक्विन्टल उखुको ५४४ रुपैयाँ ३३ पैसा मूल्य तोकेको बताइएको छ । गत वर्ष यो मूल्य प्रतिक्विन्टल ५३४ रुपैयाँ ५६ पैसा रहेको थियो ।

सरकारले तोकेको नयाँ समर्थन मूल्यमा पनि कृषकहरूले आपत्ति जनाएका छन् । महासङ्घका अध्यक्ष मैनालीका अनुसार अहिलेको मूल्यले कृषकको लागत उठ्न सक्दैन । त्यसैले यसलाई पुनर्मूल्याङ्कन गर्न आफूहरूले पहल गर्ने उनी बताउँछन् । संङ्घर्ष समितिका सचिव राय पनि अहिलेको आन्दोलमा अब यो माग पनि जोडिने बताउँछन् ।

उखु कृषकका माग सम्बोधन गर्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि उनीहरूलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिनुपर्ने, उद्योगीले उखु किनेसँगै भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, बिमा र अनुदान सुविधा हुनुपर्ने लगायतका सुझाव कृषक र विज्ञहरूको रहेको छ । कुशवाहका भनाइमा नेपालमा सरकार वा कृषककै सहकारीमार्फत् चिनी उद्योग सञ्चालन भए धेरै समस्या हल हुने देखिन्छ।

विविसी