सोमबार, मंसिर १० गते २०८१

मिडियालाई लोककल्याणकारी र समानुपातिक विज्ञापन उपलब्ध गराइने

मिडियालाई लोककल्याणकारी र समानुपातिक विज्ञापन उपलब्ध गराइने

अखबार दैनिक
शुक्रबार, मंसिर २६ २०७७
  • मिडियालाई लोककल्याणकारी र समानुपातिक विज्ञापन उपलब्ध गराइने

    मंसिर २६,

    images

    वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पत्रकारिता क्षेत्रलाई देश, जनता र गणतन्त्रप्रति जिम्मेवार बनी सत्य समाचारका माध्यमबाट सरकारलाई मार्गदर्शन दिन आह्वान गरेका छन् ।

    नेपाल पत्रकार महासङ्घ मकवानपुरको १६औँ वार्षिक साधारणसभाको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उनले पत्रकारले आफूलाई अनुशासन र मर्यादाको दायरामा रहेर सरकारको स्वस्थ आलोचना गर्दा सरकारले पनि आफूलाई समीक्षा गर्न पाउने बताए ।

    प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र स्थापित रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन र छापा सञ्चारमाध्ययमलाई लोककल्याणकारी र समानुपातिक विज्ञापन उपलब्ध गराइने नीति रहेको जनाउँदै उनले प्रदेशमा पत्रकारिता क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सञ्चार रजिष्ट्रारलाई प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न जिम्मेवारी दिइएको बताए । उनका अनुसार सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य गरेर आगामी दिनमा ज्येष्ठ पत्रकारलाई निवृत्तिभरण दिन नेपाल पत्रकार महासङ्घले स्थापना गरेको कोषमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट सहयोग गरिने छ ।

    सो अवसरमा वाग्मती प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले सञ्चारगृहले जनताको भावनालाई संवाहकका रुपमा सम्प्रेषण गरी सार्वजनिक गर्दा जनताले प्रत्यक्षरुपमा विकासको पूर्वाधारको अवसर पाउने बताए। वाग्मती प्रदेश, प्रदेशसभा सदस्य प्रेमबहादुर पुलामी र हेटौँडा

    उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हरिबहादुर महतले सञ्चारगृहलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि विज्ञापन उपलब्ध गराउन प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई गृहकार्य गर्न सुझाव दिए। पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विपुल पोखरेल, सचिव रामप्रसाद दाहाल, प्रदेश सञ्चार रजिष्ट्रार रेवती सापकोटा, पत्रकार महासङ्घ, वाग्मती प्रदेशका अध्यक्ष प्रताप विष्ट र सल्लाहकार गिरिजा अधिकारीले सरकारले सञ्चारसम्बन्धी ऐन ल्याउँदा पत्रकार महासङ्घको पनि सल्लाहसुझाव लिनुपर्ने बताए ।

    साधारणसभामा पत्रकार महासङ्घ मकवानपुरका सचिव गणेशदर्पण अधिकारीले सङ्गठनको प्रतिवेदन तथा कोषाध्यक्ष सुदीप शिवाकोटीले महासङ्घको वार्षिक र आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । साधारणसभामा सङ्गठनको प्रतिवेदनमाथि छलफल भई पारित गरिएको थियो ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस

    थप समाचार