काठमाडौँ, ८ असोज, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन मङ्गलबार साँझ अमेरिकाको न्युयोर्क प्रस्थान गरिसक्नुभएको छ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीको बाढीको जलवायुको ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपालले महासभामा जलवायु न्यायका लागि आवाज उठाउँदैछ । यतिबेला जलवायुविद् मञ्जित ढकाल पनि न्यूयोर्कमा नै हुनुहुन्छ । क्लाइमेट एनालिटिक्स साउथ एसियाका निर्देशक रहनुभएका जलवायुविद् ढकालले निरन्तर बढिरहेको तापक्रम, हिमनदीमा भइरहेको परिवर्तन, पर्माफ्रस्ट अर्थात् लामो समयदेखि जमेर रहेको भू–भागको पग्लाइ, चट्टानका चिराभित्र पानी पस्ने प्रक्रिया र पहिलेदेखिको भूगर्भीय कमजोरीलगायतका कारणले यस्तो विपद् निम्तिएको बताउनुहुन्छ । प्रस्तुत छ, क्लाइमेट एनालिटिक्स साउथ एसियाका निर्देशकसमेत रहनुभएका जलवायुविद् ढकालसँग भोटेकोशी बाढी, जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय, क्षति तथा नोक्सानी र अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले उठाउनुपर्ने जलवायुका मुद्धाका विषयमा राससको पत्रकार प्रगति ढकालले गरको कुराकानीको अंशः     
    
भोटेकोशीमा आएको पछिल्लो बाढीलाई वैज्ञानिक दृष्टिले कसरी बुझ्नुपर्छ ? यो जलवायु परिवर्तनसँग कत्तिको सम्बन्धित घटना हो ?    
यो सामान्य नदीमा आएको बाढी वा हिमताल फुटेर आएको बाढी थिएन । उच्च हिमाली क्षेत्रमा चट्टान र त्यसमाथि रहेको हिमनदीको ठूलो हिस्सा एकैपटक भत्किएपछि चट्टान, बरफ, हिउँ, पानी र गेग्रानको विशाल बहाव तीव्र गतिमा तल झरेको थियो । स्रोत क्षेत्रबाट करिब २२ किलोमिटर तल रसुवागढीसम्म बहाव सात मिनेटमै आइपुगेको अनुमान छ । यस घटनापछि वल्र्ड वेदर एट्रिब्युसन (डब्ल्यूडब्ल्यूए), अर्थात् जलवायुमान्य प्रकोपमा जलवायु परिवर्तनको भूमिका अध्ययन गर्ने अन्तरराष्ट्रिय वैज्ञानिक सञ्जालअन्तर्गत विश्वका अग्रणि हिमनदी, जलवायु, जलविज्ञान, भूगर्भ र विपद् विज्ञानका वैज्ञानिकसँग मिलेर हामीले यसको अध्ययन ग¥यौँ ।     
    
वैज्ञानिक अध्ययनमा उल्लेख भएअनुसार निरन्तर बढिरहेको तापक्रम, हिमनदीमा भइरहेको परिवर्तन, पर्माफ्रस्ट अर्थात् लामो समयदेखि जमेर रहेको भू–भागको पग्लाइ, चट्टानका चिराभित्र पानी पस्ने प्रक्रिया र पहिलेदेखिको भूगर्भीय कमजोरीलगायतका कारण यो विपद् निम्तिन पुग्यो । घटनाअघिका जुलाई र अगस्ट महिनाको तापक्रम असाधारण रूपमा बढेको थियो । जलवायु परिवर्तनका कारण त्यस अवधिको तापक्रम औद्योगिक युगअघिको अवस्थाभन्दा करिब १.५ डिग्री सेल्सियस बढी भएको देखायो । वार्षिक औसतमा यस क्षेत्रमा मानवजनित तापक्रम वृद्धिको प्रभाव करिब दुई डिग्री सेल्सियस छ ।     
    
जलवायु परिवर्तनले यस्ता बाढीको प्रकृति र जोखिमलाई कसरी परिवर्तन गरिरहेको छ ? पहिलेभन्दा अहिले के फरक देखिँदैछ ?    
मुख्य फरक भनेको जोखिमको प्रकृति, गति र जटिलता बदलिँदै जानु हो । पहिले हाम्रो ध्यान नदी बाढी, पहिरो वा हिमताल विस्फोटमा छुट्टाछुट्टै केन्द्रित थियो । अहिले हिमनदी, पर्माफ्रस्ट, अस्थिर भू–बनोट, वर्षा र नदी प्रणाली एकअर्कासँग जोडिएर नयाँ किसिमका जोखिम सिर्जना गर्न सक्छन् । अध्ययनले मनसुन र मनसुनपछिको समयमा शून्य डिग्री तापक्रम रहने उचाइ पछिल्ला दशकमा प्रति दशक करिब १०० मिटर माथि सर्दै गएको देखाएको छ । हिमनदी पातलिँदै छन्, पर्माफ्रस्ट कमजोर हुँदैछ र पहिले हिउँका रूपमा पर्ने पानी वर्षाका रूपमा पर्न सक्ने उचाइ पनि बदलिँदैछ । यी सबै परिवर्तनले हिमाली भूभागको स्थिरतामा असर पार्न सक्छन् ।     
    
नेपालले जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गरे पनि ठूलो क्षति भोगिरहेको छ । भोटेकोशीजस्ता घटनालाई जलवायु न्यायको अन्तरराष्ट्रिय बहससँग कसरी जोड्न सकिन्छ ?    
न्यून उत्सर्जन गर्ने देशले बढ्दो जलवायु जोखिमको मूल्य चुकाउनुपर्ने नै जलवायु न्यायको मूल प्रश्न हो । नेपालले विश्वको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त थोरै योगदान गरेको छ, तर हिमालदेखि तराईसम्म बाढी, पहिरो, अत्यधिक वर्षा र अन्य जोखिमको भार असमान रूपमा ठूलो छ । रसुवा भोटेकोशीले यो बहसलाई सैद्धान्तिक विषयबाट वास्तविकतामा ल्याएको छ । प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार क्षति तथा नोक्सानी चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी र पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माण आवश्यकता सात खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । यही असमानता जलवायु न्यायको सबैभन्दा बलियो आधार हो ।     
    
यतिबेला तपाई पनि अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मुख्यालयमा भएको ८१औँ महासभामा भाग लिन अमेरिका पुग्नुभएको छ । नेपालले भोटेकोशी बाढीलाई प्रमाण बनाएर जलवायु न्यायको मुद्दा कसरी बलियो बनाउन सक्ला ?    
नेपालले यसलाई केवल एउटा दुःखद् विपत्तिको कथा बनाएर प्रस्तुत गर्नु हुँदैन । विज्ञान, क्षतिको तथ्याङ्क र न्यायको प्रश्नलाई एउटै आवाजमा जोड्नुपर्छ । विश्व तापक्रम वृद्धि, हिमनदी र पर्माफ्रस्टमा आएको परिवर्तन, अनुकूलनको सीमा, पुनःनिर्माणको लागत र अन्तरराष्ट्रिय वित्तमा पहुँचको कठिनाइलाई एउटै उदाहरणभित्र देखाउन सकिन्छ । यस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभाको ८१औँ सत्र ८ सेप्टेम्बरमा सुरु भएको छ र उच्चस्तरीय सप्ताहमा जलवायु तथा न्यायसम्बन्धी बहसका लागि छुट्टै अवसर छन् । संयुक्त राष्ट्र महासभामा नेपालको सन्देश स्पष्ट हुनुपर्छ–सहानुभूति आवश्यक छ, तर सहानुभूति मात्रै पर्याप्त छैन ।     
    
आगामी कोप ३१ मा नेपालले हिमाली देशको आवाज प्रभावकारी बनाउन कुन विषयलाई सबैभन्दा प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ?    
कोप ३१ मा विशेषतः पृथ्वीको तापक्रमलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न तीव्र कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न, पर्वतीय क्षेत्रमा अनुकूलनका लागि पर्याप्त तथा सहज वित्त र क्षति तथा नोक्सानीका लागि द्रुत एवं अनुदानमा आधारित सहयोग । हिमालय क्षेत्रका लागि १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि तापक्रम कति माथि जान्छ र कति समय त्यहाँ रहन्छ भन्ने विशेष महत्व राख्छ । कोप ३१ नोभेम्बर ९–२०, २०२६ मा टर्कीको अन्ताल्यामा हुँदैछ । नेपालले पर्वतीय क्षेत्रमा जोखिमलाई छुट्टै वैज्ञानिक र वित्तीय प्राथमिकताका रूपमा स्थापित गर्न अन्य पर्वतीय तथा अति जोखिमयुक्त देशसँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।     
    
नेपालले जलवायुजन्य हाानि–नोक्सानी सम्बोधनको विषय उठाउँदै आएको छ । व्यवहारमा क्षतिपूर्ति वा सहयोग प्राप्त गर्न नेपालले के गर्नुपर्छ ?    
पहिलो कुरा, क्षति तथा नोक्सानीको व्यवस्थित तथ्याङ्क र मूल्याङ्कन बलियो बनाउन आवश्यक छ । आर्थिक क्षतिसँगै जनधनको क्षति, विस्थापन, संस्कृति, मानसिक आघात र जीविकोपार्जनजस्ता गैर–आर्थिक क्षति पनि अभिलेख गर्नुपर्छ । दोस्रो, क्षति तथा नोक्सानी कोषमा नेपालको आग्रहलाई एउटा घटनामा सीमित नराखी द्रुत र सरल पहुँचको नमुना बनाउनुपर्छ । तेस्रो, एउटै कोषले सबै पुनःनिर्माण धान्न सक्दैन । त्यसैले द्विपक्षीय साझेदार, बहुपक्षीय विकास बैङ्क, विभिन्न जलवायु कोष, प्रविधि सहयोग र उपयुक्त निजी लगानीलाई एउटै जलवायु सहनशील पुनर्निर्माण योजनाभित्र परिचालन गर्नुपर्छ ।     
    
जलवायु वित्तको प्रतिबद्धता धेरै सुनिन्छ, तर जोखिममा रहेका समुदायसम्म त्यसको लाभ किन पर्याप्त रूपमा पुग्न सकेको छैन ?    
समस्या पैसा कम हुनुमा मात्र छैन, पैसा कति छिटो, कति सरल र कति प्रत्यक्ष रूपमा पुग्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । नेपालले हिमताल र हिमनदीजन्य बाढीको जोखिम घटाउने परियोजनाको अवधारणा सन् २०१८ मा हरित जलवायु कोषमा बुझाएको थियो; स्वीकृति सन् २०२५ मा आयो र कार्यान्वयन २०२६ मा सुरु भयो । करिब सात वर्षको प्रक्रियाले एउटा गम्भीर विरोधाभास देखाउँछ । यस्ता विषय सम्बोधन हुन आवश्यक छ ।    
    
विकसित मुलुकको जलवायु वित्त र नेपालको वास्तविक आवश्यकताबीचको अन्तर कति ठूलो छ ? नेपालले कोप ३१ मा कस्तो माग राख्नुपर्छ ?    
रसुवा भोटेकोशीको एउटा घटनाकै पुनःस्थापना आवश्यकता करिब सात खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ छ । यसले उपलब्ध अन्तरराष्ट्रिय स्रोत र वास्तविक आवश्यकताबीचको अन्तर कति ठूलो छ भन्ने देखाउछ नेपालले कोप ३१ मा केवल थप पैसा भन्ने सामान्य मागभन्दा पर्याप्त, अनुदानमा आधारित, ऋणको भार नबढाउने, सरल र सहज पहुँचयोग्य वित्तको माग स्पष्ट गर्नुपर्छ । साथै पर्वतीय देशका लागि अनुकूलन र क्षति तथा नोक्सानीमा छुट्टै प्राथमिकता आवश्यक छ ।    
    
हरेक वर्ष कोपमा नेपालले जलवायु न्याय र हिमाली एजेन्डा उठाउँछ । तर नेपालभित्रै जलवायु अनुकूलन र जोखिम न्यूनीकरणमा पर्याप्त काम हुन नसक्नुको कारण के हो ?    
यसमा मुख्य समस्या टुक्राटुक्रा योजना, कमजोर संस्थागत समन्वय, सीमित वैज्ञानिक तथ्य र परियोजना–केन्द्रित काम हो । हिमताल, पहिरो, नदी बाढी र हिमनदीलाई अलग–अलग हेर्ने अभ्यासले भोटेकोशीजस्तो बहुजोखिम बुझ्न सकिँदैन । जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन, अर्थ, ऊर्जा र स्थानीय विकासबीच प्रभावकारी समन्वय चाहिन्छ । यी सबैका लागि दीर्घकालीन संस्थागत लगानी चाहिन्छ ।    
    
नेपालले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्याय माग्दै गर्दा आफ्नै नीति र विकास अभ्यासमा गर्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो सुधार के हो ?    
विकास योजनाको केन्द्रमै भविष्यको जलवायु जोखिम राख्नुपर्दछ । प्रश्न जलविद्युत् बनाउने कि नबनाउने होइन; कहाँ बनाउने, कस्तो डिजाइन गर्ने, श्रमिक कसरी सुरक्षित राख्ने, पहुँच सडक र प्रसारण लाइनको विकल्प के हुने, र भविष्यको तापक्रम तथा हिमाली क्षेत्रमा हुने जोखिम आयोजनाको डिजाइनमा कसरी समेट्ने भन्ने हो । अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग न्यायको माग गरिरहँदा आफ्नै विकासलाई पनि जलवायु सहनशील बनाउन आवश्यक छ ।    
    
नेपालमा पछिल्ला वर्षमा बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि तथा हिमाली विपद्का घटना बढ्दै गएको देखिन्छ । यो केवल संयोग हो कि जलवायु परिवर्तनको स्पष्ट सङ्केत ?    
जोखिममा भूगर्भ, भू–उपयोग, बस्ती, पूर्वाधार, गरिबी र तयारीको अवस्था पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अध्ययनले मानवजनित जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका विभिन्न भू–भागमा अत्यधिक गर्मी र भारी वर्षाका घटनाको सम्भावना र तीव्रता बढिरहेको, केही घटनाको सम्भावना तीन गुणासम्म बढेको देखाएका छन् ।    
    
हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पग्लने, हिमतालको जोखिम र अचानक आउने बाढीबीच कस्तो सम्बन्ध छ ?    
तापक्रम बढ्दा हिमनदी र पर्माफ्रस्ट पग्लिन्छ, चट्टानका धाँजामा रहेको बरफ कमजोर हुन्छ र पानीभित्र पस्न सक्छ । कतिपय ठाउँमा हिमताल फैलिन्छन् र कतिपय ठाउँमा हिउँ र जमिनको सहारा कमजोर हुन्छ । त्यसैले भविष्यको जोखिम केवल हिमताल फुट्ने बाढीमा मात्र सीमित छैन; रसुवा भोटेकोशीको जस्तो घटना, पहिरो र त्यसपछि आउने अत्यन्त तीव्र बहाव पनि जोखिमको हिस्सा हुन् ।    
    
भोटेकोशीजस्तो घटना पूर्वानुमान गर्न वा कम्तीमा केही समयअघि जोखिम पहिचान गर्न नेपालसँग पर्याप्त वैज्ञानिक क्षमता र प्रविधि छ ?    
नेपालमा परम्परागत नदी बाढी पूर्वसूचनामा नेपालले उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । तर भोटेकोशीको घटनाले यसको सीमा देखायो । नदीको पानीको सतह नापेर मात्र यस्तो घटना पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन अब हिमनदी, पर्माफ्रस्ट, अस्थिर भू–बनोट, हिमताल, मौसम र उपग्रहबाट देखिने भूभागको परिवर्तनलाई एउटै बहुजोखिम अनुगमन प्रणालीमा जोड्नुपर्छ । चीन र भारतसँग तथ्याङ्क तथा जोखिम सूचना नियमित रूपमा आदानप्रदान गर्नु पनि अत्यावश्यक छ ।    
    
अबको विकास मोडल नै जलवायु जोखिमलाई ध्यानमा राखेर परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ?    
हो, भोटेकोशीको सबैभन्दा ठूलो पाठ यही हो कि पुरानो जोखिमको आधारमा भविष्यको पूर्वाधार बनाउन अब पर्याप्त हुँदैन । बढ्दो तापक्रमसँगै जोखिमको प्रकृति बदलिँदैछ । सडक, जलविद्युत्, बस्ती, प्रसारण लाइन र अन्य पूर्वाधारको योजना बनाउँदा आजको मात्र होइन, आगामी दशकको जलवायु र हिमाली क्षेत्रमा हुने जोखिम पनि समेट्नुपर्छ । अन्ततः नेपाललाई केवल विपत्तिपछि पुनर्निर्माण गर्ने विकास मोडल होइन, जोखिम बुझेर पहिले नै सुरक्षित बनाउने जलवायु सहनशील विकास मोडल चाहिन्छ ।