पोखरा
गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७७÷०८८ मा गर्ने कामका विषयमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ ।
सुशासन ऐन,२०७६ बमोजिम काम व्यवस्थित र तोकिएको अबधिमै सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ बुधबार मन्त्री विकास लम्साल सचिव डा. दिपक खरालका बीचमा कार्यसम्पादन सम्झौता भएको हो । मन्त्रालयमा बुधबार नै मन्त्री लम्साल र ताल प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. अनुप गुरुङका बीच चालु आर्थीक बर्षका लागि कार्यसम्पन्न करार सम्झौता भयो भने मन्त्रालयका सचिव खराल र वन निर्देशक केदार शर्मा , महाशाखा प्रमुखहरु,पर्यटन कार्यालय प्रमुख पुरन गिरी र आपूर्ति,वाणिज्य तथा उपभोक्त हित संरक्षण निर्देशनालय प्रमुख गोकुल शर्मा पौडेलका बिच पनि  आ.व.२०७७÷०७८ का लागि कार्यसम्पादन सम्झौता भयो ।
एक वर्षको अवधिमा गर्ने कामका विषयको सम्झौतामा मन्त्री र सचिवले हस्ताक्षर गर्नुभयो भने अन्य कार्यालय तथा महाशाखा प्रमुखहरुले समेत सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
सोही अवसरमा बोल्दै मन्त्री लम्सालले सम्झौताले समयमा नै काम सम्पन्न गर्न लागि सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । यो सम्झौताका लागि मात्र सम्झौता नभई समयमानै काम सम्पन्न गर्नका लागि सम्झौता गरिएको बताउदैै जिम्मेवारी पूर्वक आफ्नो काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले यो आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको वित्तिय तथा भौतिक प्रगित उल्लेखनिय हुने दाबी समेत गर्नुभयो । उहाँले कामको मासिक रुपमा रिपोर्टिङ समेत गर्नुपर्ने भएकाले काम प्रभावकारी रुपमा हुने विश्वास व्यक्त गर्दै सम्झौता अनुसार काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरिने बताउनुभयो ।
तोकिएको विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख तथा जिम्मेवारीमा रहेकाबीच कामको गुणस्तरीयता,पारदर्शीता, समयसीमा, लागत, परिमाण, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको क्षेत्र तोकेर मापनयोग्य परिसूचकका आधारमा कामको मूल्यांकन गर्ने प्रणाली कार्यसम्पादन सम्झौता हो ।