गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का विकास कार्यक्रमलाई प्रभाकवारी ढगंले कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रदेशका मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । प्रदेश सरकारका नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन, गराउन र कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्याहरू पहिचान गरी तत्काल सधुार गर्न अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश सरकार र मन्त्रीहरुबीच सम्झौता आदान प्रदान भएको हो ।
कार्यसम्पादन सम्झौताका शर्तहरूमा नेपालको संविधान, प्रदेशको अधिकार, प्रचलित नेपाल कानून, नेपाल पक्ष भएका सन्धि सम्झौता, नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जनाएका प्रतिबद्धता, राष्ट्रिय र प्रादेशिक आकांक्षाप्रति प्रतिबद्ध रहने, मन्त्रालयरनिकायहरूको कार्यक्षेत्र र कार्य जिम्मेवारीको कार्यान्वयन गर्ने, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन गर्ने, प्रचलित आर्थिक तथा खरिद सम्बन्धी कानूनको पालना, कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने, मन्त्रालयका सचिव र मातहत निकायका पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था राखिएका छन ।
सम्झौताको कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने, प्रत्येक महिना सकिएको १० गतेभित्र प्रतिवेदन गर्ने तथा बजेट तथा कार्यक्रमको प्रगति विवरण चौमासिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस व्यवस्थाले सबैलाई स्वअनुशासनमा राख्ने, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र प्रगति समीक्षाबाट सम्बन्धित मन्त्रालय र पदाधिकारीको कार्यसम्पादन स्तर थाहा पाउन सकिने तथा कार्यसम्पादनको क्रममा देखा परेका समस्या पहिचान भई भावी कार्ययोजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा पृष्ठपोषण प्राप्त हुनेछ । साथै, सुशासन कायम गरी नागरिकप्रति उत्तरदायी सरकारको अवधारणा प्रवर्द्धन हुने विश्वास लिइएको छ ।
सो कार्यविधिको दफा ३ मा प्रदेश सरकार मातहत विभिन्न मन्त्रालयरनिकायको वार्षिक विकास कार्यक्रम कार्ययोजना प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट श्रावण महिनाभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र सोही व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्न कार्यतालिका सहितको कार्यान्वयन कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ।
