काठमाडौँ– सरकारले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई सहज होस भन्दै महङ्गा महङ्गा बिलासी गाडीहरू किन्ने गरेको छ। तर, ती गाडीहरू चार–पाँच वर्ष चलेपछि विभिन्न समस्या आएको भन्दै देशभरका सरकारी कार्यालय परिसरमा थन्किदै आएका छन्।
यसरी थन्किएका गाडीले अर्थतन्त्रमा असर पार्ने, वातावरणीय प्रदूषण बढ्ने लगायतका विभिन्न समस्या उत्पन्न भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा गम्भीर रुपमा अध्ययन गरी ती सवारी साधन तथा अन्य बेकम्मा सामग्रीको तथ्यांक समेत समावेश गरी प्रस्ताव तथा कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
२६ साउनमा भएको न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले थन्किएका सवारीको व्यवस्थापन बारे नेपाल सरकारबाट तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हालसम्म के कस्ता कार्यहरू भएका छन?, निकट भविष्यमा त्यसलाई कसरी कुन अवधिसम्म व्यवस्थापन गरी सुशासन प्रत्याभूत हुने गरी जनसाधारणको चासोलाई सम्बोधन गर्ने योजना रहेको छ ?, हाल राज्यभरी यसरी अवव्यस्थित भण्डारण गरिएका साधनको बाई ब्याक मेथडबाट प्रतिस्थापन वा पुनः प्रयोग वा लिलामका सम्बन्धमा के कस्ता अवरोधहरू विद्यमान छन्? कसरी तथा कति अवधिसम्ममा त्यस्ता साधनको प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ? लगायतका विभिन्न विषयलाई समेटेर ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको हो।
उक्त कार्यका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकाको कार्यालयका जिम्मेवार प्रतिनिधि तथा निवेदक सहितको प्रतिनिधित्व गराई समिति गठन गरी अदालतबाट आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न तथा उक्त प्रतिवेदन तयार गर्दा लाग्ने खर्च प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट बेहोर्न समेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
यसअघि १८ साउनमा अघिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायत २४ वटा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ रिट दर्ता गराएका थिए।
उक्त निवेदनमा विपक्षी र विपक्षीहरुको अधिनस्तरुपमा रहेको प्रयोगमा नआउने पुरानो सवारी साधनहरु कवाडी तथा पत्रु भई फोहरजन्य पदार्थको रुपमा परिणत भई वातावरणीय प्रदूषण भएकोले वातावरणीय प्रदूषण रोक्ने कार्य तत्काल शुरु गर्नु र प्रयोगमा नआउने सवारी साधनहरु लिलाम गरी राज्य कोषमा रकम जम्मा गर्न लगाउनु भन्ने विपक्षीहरुको नाऊँमा परमादेश जारी गरी पाऊँ भनिएको थियो।
यस विषयमा बोल्दै अधिवक्ता श्रेष्ठ सर्वोच्चको आदेशले केही हदसम्म भएपनि वातावरणीय प्रदूषण रोक्न तथा अर्थतन्त्रलाई सवल बनाउन मद्दत पुर्याएको बताउँछन् ।
‘सरकारी कार्यालयमा त्यसरी थन्किएका कतिपय गाडीहरूको मूल्य करोडौँ पर्छ, ती गाडीहरू सामान्य मर्मत गरेर पनि सञ्चालनमा ल्याउन सकिने खालका छन्, तर त्यसो भएको छैन,’ उनले भने, ‘ती गाडीहरू वर्षौदेखि त्यतिकै घाम र पानीमा थन्किदाँ गााडीमा भएका विभिन्न रसायन, इन्जिनमा हुने तेल लगायतले वातावरण प्रदूषण गरिरहेको छ। त्यसैले ती गाडीहरू लिलाम गरेर आर्थिक बोझ र वातावरणीय प्र्रदूषण कम गर्न सकिन्छ।’
सरकारलाई विगत लामो समयदेखि आफूले उक्त सवारीको विषयमा जानकारी गराएपनि त्यसमा कसैले चासो नदेखाएपछि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको उनको भनाई छ।
यस्तो छ अदालतको आदेश
