पार्टीका सबै संरचनाको गठन ६ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने विधानको व्यवस्थाविपरीत कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले १५ वटा विभागमा ६ सय ६८ जनालाई मनोनयन गरेका छन् । उनले आइतबार राति ११ बजे १० र सोमबार अपराह्न थप ५ विभाग गठन गरेका हुन् ।

महाधिवेशनको मुखमा कार्यकर्ता रिझाउन विभागहरू गठन गरिएको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले आपत्ति जनाएको छ । देउवा ०७२ फागुनमा सम्पन्न १२ औं महाधिवेशनबाट पार्टी सभापतिमा चयन भएका हुन् । विधानअनुसार उनको चार वर्षको नियमित कार्यकाल गत फागुनमै सकिएको छ ।

नियमित महाधिवेशन गराउन नसकेपछि केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतले विधानको सुविधा प्रयोग गर्दै थप एक वर्ष कार्यकाल बढाइसकेको छ । नेता शेखर कोइरालाका अनुसार महाधिवेशन गर्नका निम्ति एक वर्ष समय थपिएको हो ।

नियमित कार्यकाल सकिएको र महाधिवेशनको कार्यतालिकासमेत घोषणा भइसकेको अवस्थामा सभापति देउवासहित केन्द्रीय कार्यसमितिका सबै पदाधिकारी तथा सदस्यहरू कामचलाउ हैसियतमा छन् ।

महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढिसकेका बेला कामचलाउ हैसियतमा रहेका सभापति देउवाले पूर्ण कार्यकारी हैसियतमा जस्तै केन्द्रीय विभागहरूको गठन, मनोनयन र नियुक्ति गर्न नमिल्ने कोइराला बताउँछन् । ‘एकातिर विधानको ठाडो उल्लंघन भएको छ, अर्कोतर्फ पार्टी नेतृत्वले आफ्नो चुनावी अनुकूलताका लागि पद बाँड्ने काम गरिरहेको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘सभापतिजीले मनोनयन गरेका सबै साथीहरू कांग्रेसकै हुन् । हाम्रा पनि साथी नै हुन् । व्यक्तिगत रूपमा उनीहरूलाई ल्याएकामा कुनै विरोध छैन तर पार्टी हाँक्ने नेतृत्वलाई विधि, पद्धति र विधानविपरीत गएर मनपरीतन्त्र गर्ने अधिकार छैन । यसलाई हामी महाधिवेशनमा मुद्दा बनाउँछौं ।’

विधानअनुसार चल्ने हो भने सभापति देउवाले पार्टीका केन्द्रीय विभागलगायत सबै निकाय दुई महिनाभित्र (तत्कालीन विधानअनुसार) गठन गरिसक्नुपर्ने थियो ।

०७२ फागुनमा निर्वाचित भई चैत पहिलो सातादेखि देउवाले पार्टीको विधिवत् जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । त्यस हिसाबले जेठ पहिलो सातामै यी सबै काम सक्नुपर्थ्यो । तर, केही केन्द्रीय सदस्यको मनोनयनबाहेक उनले कुनै पनि काम अघि बढाएनन् ।

अहिले पनि पार्टीका सबै संरचनाको गठन ६ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने विधानको प्रावधानलाई निलम्बन गर्न सकिने बाटो थियो । त्यसलाई समेत बेवास्ता गर्दै देउवाले विभाग गठन गरेका हुन् । आइतबार राति देउवाले संगठन, शिक्षा, मुस्लिम, तराई–मधेस समन्वय, संघीय मामिला तथा प्रदेश समन्वय, वन, वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापन, वित्तीय तथा सहकारी संस्था समन्वय, स्थानीय तह समन्वय, निर्माण व्यवसायी विभागमा सदस्य मनोनयन गरे ।

सोमबार उद्योग व्यापार, आदिवासी जनजाति, नेपाली जनसम्पर्क समिति, श्रमिक तथा ट्रेड युनियन र राज्य प्रशासन विभागमा सदस्य मनोनयन गरेका छन् । देउवाले फागुन १७ मा १३ र फागुन १९ मा थप ७ वटा गरी २० वटा विभागमा विभाग प्रमुख तोकेका थिए । जसमा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका एकबाहेक सबै जना आफ्नो पक्षका नेता छन् । अहिले ती विभागमा धमाधम सदस्यहरू मनोनयन गरिरहेका छन् । एउटा विभागमा ५० जनासम्म सदस्य राख्न सकिने व्यवस्था विधानमा छ । अब सातवटा विभागमा सदस्य मनोनयनको तयारीमा छन् । उनले यसअघि नै तीनवटा विभाग गठन गरिसकेका छन् ।

देउवानिकट स्रोतका अनुसार पौडेल पक्ष सहभागी नभएको खण्डमा उनले ४७ वटा विभागलाई पूर्णता दिने योजना अघि बढाएका छन् । सबै विभागलाई पूर्णता दिँदा २ हजार ३ सय ५० स्थानीय कार्यकर्ताले पद पाउँछन् । केही दिनअघि आफ्नो नेतृत्वमा रहेको ज्येष्ठ राजनीतिज्ञ सभामा देउवाले करिब ५ सय पुराना नेता–कार्यकर्तालाई समेटेका छन् ।

कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारीमा रहेका सभापति नै आफ्नो पक्षमा चुनावी प्रचारमा उत्रिएको बताए । ‘पार्टी सभापति देउवा आगामी महाधिवेशनका उम्मेदवार आफूलाई जिताउन अहिल्यैदेखि लाग्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘आफ्नै पार्टी सभापति विधान मिच्दै मनपरीतन्त्रमा अघि बढेपछि राष्ट्रिय राजनीतिका एजेन्डामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका बदमासीलाई कुन नैतिक धरातलमा रहेर विरोध गर्ने ?’

संस्थापनपक्षको बुझाइमा यी सबै काम गर्नुका पछाडि १४ औं महाधिवेशनबाट पनि आफैं नेतृत्वमा आउने देउवाको चाहना हो । पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा छँदा उनको छवि राम्रो छैन । सार्वजनिक अपिल गरेर वा एजेन्डा उठाएर आफू नेतृत्वमा आउन नसक्ने भएपछि देउवा पद बाँड्न र आन्तरिक जोडघटाउमा बढी व्यस्त हुन थालेको इतरपक्षको आरोप छ ।

कांग्रेसको विधानमा विभागको संख्या २८ छ तर देउवाले ११ गतेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतबाट निर्णय गराएर ४७ पुर्‍याइदिए । ‘भर्खरै कार्यान्वयनमा आएको विधान भत्काउने काम त्यहींबाट सुरु भयो,’ कोइराला भन्छन्, ‘महाधिवेशन प्रभावित पार्ने योजनाअन्तर्गत थिएन भने विभागको संख्या किन बढाउनुपर्थ्यो ?’

इतरपक्षमा रहेका तर आफ्नो छुट्टै समूह अघि बढाएका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासमेत सभापतिको यस्तो गतिविधिको विरुद्धमा छन् । महाधिवेशनको मुखमा पार्टीका निकाय र विभागहरूको गठनले महाधिवेशनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने उनी बताउँछन् ।

केही दिनअघि कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा सिटौलाले सभापति देउवाका यस्ता गतिविधिले पार्टीलाई तलैसम्म ध्रुवीकरणमा लैजाने र त्यसले संगठनको आधारलाई कमजोर बनाउने बताएका थिए । उनले प्रतिनिधि चयन नभएसम्म महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्ने गतिविधि र आफ्ना तयारीबारे सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्न नहुने बताएका थिए ।

देउवामाथि अर्को आरोप पनि छ– महाधिवेशनको मुखमा अन्य दलबाट कांग्रेस प्रवेश गर्नेहरूलाई अपारदर्शी रूपमा पद बाँडेको । हालै राप्रपाबाट आएका सुनीलबहादुर थापासहित एक दर्जनको समूहलाई पद बाँड्दा आफूहरूसँग परामर्श नगरेको इतरपक्षका सबै समूहका नेताहरूको गुनासो छ ।

देउवाले थापालाई सहमहामन्त्री दिने, उनीसँगै आएका अन्य नेतामध्ये ५ जनालाई केन्द्रीय सदस्य र २ जनालाई आमन्त्रित सदस्य दिने वचनबद्धता गराएका छन् । ०७४ को चुनावमा तत्कालीन माओवादी, एमाले, राजपा, राप्रपा र अखण्ड नेपालबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका करिब एक दर्जनलाई उनले यसअघि नै केन्द्रीय कार्यसमितिमा ल्याइसकेका छन् । केन्द्रीय कार्यसमितिमा परेका त स्वतः महधिवेशनका मतदाता भइहाल्ने भए ।

तलका नेता तथा कार्यकर्तालाई पनि पद दिएर खुसी पार्न सकिए तिनको प्रभावमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा आफू अनुकूलका प्रतिनिधि आउन सक्ने बुझाइ देउवामा देखिन्छ । यसैलाई बुझेर वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षले दुई पटक लिखित रूपमै विरोध जनाइसकेको छ ।

दुई पटक लिखित र पटक–पटक भेटेर विरोध गर्दासमेत केही जोर नचलेपछि पौडेल पक्ष सभापति देउवाका सबै निर्णयलाई महाधिवेशनमा मुद्दा बनाउने योजनाका साथ सार्वजनिक विरोधमा उत्रिएको छ । ‘विभाग गठनलाई पनि हामी स्विकार्दैनौं, यसको बहिष्कार गर्छौं,’ उनले भने, ‘हामीले यस्तो निर्णयको भर्त्सना गरेका छौं । देशभर मुद्दा बनाएर लैजान्छौं ।’

देउवालाई पनि आफूले यतिबेला जे गर्दा पनि चुनावी मुद्दा बनाउने गरेको गुनासो छ । भागबन्डा मिल्दा विधानको कुरा नउठाउने, नमिलेपछि विधानको कुरा उठाउने गरेको तर्क गर्दै देउवा पक्षीय नेताहरूले अहिले भइरहेको असन्तुष्टि र विरोधलाई महाधिवेशनमा कार्यकर्तालाई तान्ने रणनीतिकै रूपमा बुझेका छन् । ‘पौडेल समूहको विरोध पनि महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्नका लागि भएको हो,’ देउवा निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘नेताहरू सबैलाई चुनाव लागिसकेको छ । अब महाधिवेशनसम्म यस्तै हो ।’

नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पार्टीमा यस्ता विवादलाई मसला बनाउन नहुने बताउँछन् । सहमतिका लागि प्रयास गर्दागर्दै विभाग गठनमा ढिलाइ हुन पुगेको तर्क गर्दै उनले यसैलाई मुद्दा बनाउनुभन्दा समझदारीका आधारमा विभागमा सहभागिता जनाएर अघि बढ्न राम्रो हुने बताए ।

‘सहमतिका लागि सभापतिजीले धेरै पर्खनुभयो । दुर्भाग्य सहमति हुन सकेन । सहमति नभए पनि पार्टीलाई अन्तिम घडीसम्म क्रियाशील बनाउनुपर्छ । अवसर नपाएका साथीहरूलाई अवसर दिनुपर्छ, कतिले अहिले पाउनु पनि भएको छ । अब यसलाई लामो विवादको विषय बनाउन हुन्न,’ कार्कीले भने, ‘आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको विषयलाई लिएर धेरै विवाद अघि बढाउँदा हामी बाहिरका चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्दैनौं ।’ कान्तिपुर दैनिकमा कुलचन्द्र न्यौपानेले खबर लेखेका छन् ।