१८ साउन, काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेताहरु महाधिवेशनको आन्तरिक रणनीतिमा जुटेपछि पार्टीभित्र किचलो बढ्दै गएको छ । यतिबेला काँग्रेसमा महाधिवेशनका लागि आन्तरिक राजनीतिको जोडघटाउ विवादको विषय बनेको छ ।
पार्टी सभापति शेरबादुर देउवा पक्ष नियुक्ति तथा मनोनयनमा केन्द्रित छ भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह त्यसलाई रोक्न कस्सिएको छ ।

पौडेल समूहले केन्द्रीय विभागमा भइरहेको मनोनयन, पार्टी संरचनाको गठन, क्रियाशील सदस्यताको वितरण तथा नवीकरण, भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्था, अन्य पार्टीबाट काँग्रेसमा आउने नेता तथा कार्यकर्ताको समायोजनको मापदण्ड, पार्टीको स्थानीय तहको समायोजन र विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका विषयलाई महाधिवेशनको मुद्दा बनाएको छ ।

सभापति देउवाले महाधिवेशन घोषणापछि केन्द्रीय विभाग र निकायहरूमा मनोनयन तीव्र पारेपछि पौडेल पक्षले त्यस्ता गतिविधिलाई महाधिवेशसम्म मुद्दा बनाए जाने उद्घोष गरिसकेको छ । 
तर, सभापति देउवाले पौडेल पक्षको विरोधका बीच मनोनयनलाई जारी राखेका छन् ।

देउवाको वैधानिक कार्यकाल समाप्त भई थपिएको एक वर्षको कार्यकाल पनि पाँच महिना पुगिसकेको भन्दै पौडेल पक्षले काम चलाउ हैसियतमा रहेका सभापतिले विभाग गठन गर्ने र पूर्णता दिने काम गर्न नसक्ने जनाएको छ । पार्टीको विधानअनुसार केन्द्रीय विभाग र पार्टीका संरचनाहरू ६ महिनाभित्र नै गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कार्यकर्ता खुसी पार्ने यतिबेला विभाग गठन र सदस्यहरू मनोनयन गरेर आसन्न महाधिवेशनमा आफ्ना पक्षमा बढी प्रतिनिधि ल्याउने रणनीति रहेकको पौडेल पक्षको बुझाइ छ । विभागमा कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति व्यवस्थापन गर्न सके महाधिवेशनमा लाभ हुने ठानेरै देउवाले विरोधको बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

देउवाले आफ्नो संयोजकत्वमा रहेको ज्येष्ठ राजनीतिज्ञ सभा बुधबार मात्रै ४ सय ७९ जना पुराना कार्यकर्तालाई मनोनयन गरे । देउवाले पुराना नेता तथा कार्यकर्ता समेटर ५०९ सदस्य ज्येष्ठ राजनीतिज्ञ सभा गठन गरेका छन् । ज्येष्ठ सभा कति सदस्यीय हुने भन्ने विधानमा व्यवस्था छैन । गत फागुन १९ गते पार्टी ३० जना पुराना नेतालाई ज्येष्ठ राजनीतिज्ञ सभामा मनोनयन गरेका थिए ।

यस्तै शुक्रबार बिहान आफ्नो पक्षका पदाधिकारी र केही केन्द्रीय सदस्यलाई निवासमा बोलाएरै विभागमा राखिने सदस्यहरूको नामावली उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन् । देउवाले प्रदेश १ बाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, प्रदेश २ बाट आनन्द ढुंगाना, बागमती प्रदेशबाट सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत, गण्डकी प्रदेशबाट गोपालमान श्रेष्ठ, प्रदेश ५ बाट बालकृष्ण खाँण, कर्णाली प्रदेशबाट जीवनबहादुर शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट एनपी साउदलाई नामावली छनोटको जिम्मेवारी दिएका छन् । उनीहरुलाई एक सातभित्र नाम दिन देउवाको निर्देशन छ ।

विभागको संयोजक केन्द्रीय सदस्य हुने र ५० जना सदस्य राख्न पाउने व्यवस्था छ । ४७ वटै विभाग गठन गरेर विस्तार गरेर २३ सय ९७ जना कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिने देउवाको तयारी छ । विधान र आचारसंहिताविपरीतका मनोनयनले नै महाधिवेशन निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा नहुने निष्कर्ष निकालेको पौडेल पक्षसँग त्यसलाई रोक्ने ल्याकत छैन ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा सुविधाजनक बहुमत देउवा पक्षको छ । यता मनोनयनको विषयमा नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको मौन समर्थन देखिन्छ । नेता सिटौलाले पनि यस विषयमा आफ्नो समर्थन र विरोध नरहेको बताएका छन् ।

विभाग गठन र विस्तारमा सिटौलाले मौन समर्थन जनाएपछि पौडेल पक्षको सार्वजनीतिक प्रतिवादको पनि देउवाले बेवास्ता गरिदिएको पाइन्छ । साउन १ गतेको आन्तरिक छलफलपछि पौडेल पक्षले पछिल्ला निर्णयको खारेजीको मागसहित पार्टीको निर्वाचन समितिमा उजुरी दिनुका साथै देउवालाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएको थियो । तर देउवाले पौडेल पक्षलाई टेरपुच्छर लगाएनन् ।

भ्रातृ संस्थाको अस्थिपञ्जर मात्र बाँकी

!सभापति देउवाले शुक्रबार विधान बमोजिम नियमित महाधिवेशन गर्न नसक्ने नौ वटा भ्रातृ संस्थाको म्याद ६ महिना थप गरेका छन् । निर्देशानुसार तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी संघ, किसान संघ, प्रजातान्त्रिक सेनानी संघ, आदिवासी जनजाति संघ, दलित संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ, तामाङ संघ र ठाकुर समाजको म्याद थपिएको छ ।

आफ्नो विधान बमोजिम निर्धारित समयमा महाधिवेशन गर्न नसके पनि १७ वर्षपछि पनि म्याद थप गरिएको छ ।

साभार: रातोपाटि