२३ जेठ, काठमाडौं । विहीबार साँझ बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लकडाउनलाई केहि खुकुलो बनाउने मोडालिटी तयार पार्ने र त्यसले आम उध्योगी ब्यबसायीलाई सरकारले कर तिर्न गरेको आब्हानलाई केहि हदसम्म काम गरि हर हिसाब फरस्योट गर्न सहज हुने अडकलबाजि चलेको थियो तर हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा भयो । बैठकले लकडाउनबारे कुनै निर्णय गरेन, बरु केही कर्मचारीहरुको सरुवा र पदस्थापनतिर सरकारको ध्यान गयो ।
बिहीबारको क्याबिनेटले लकडाउनको मोडालिटी तय गर्ने अपेक्षा र अडकलबाज़ी गर्नुका पछाडि केही आधारहरु थिए ।
- सरकारले अघिल्लो क्याबिनेटबाट जेठ ३२ गतेसम्म लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गर्दाखेरि नै लकडाउनलाई खुकुलो बनाउने गरि मोडालिडी तयार गरेर जाने उधारो निर्णय गरेको थियो ।
- लकडाउनको म्याद जेठ ३२ सम्म पुर्याइसकेपछि र कोरोना संक्रमितहरुको संख्या २६ सय नाघिसकेको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने निर्णय गरेको थियो, जसबारे क्याबिनेटले अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने थियो ।
- लकडाउनका कारण असैह्य भएको भन्दै साना व्यवसायी व्यापारीहरुले काठमाडौं लगायतका शहरमा विहीबारदेखि पसल खोल्ने एकतर्फ निर्णय गरेर सरकारलाई बुधबारदेखि नै दबाव दिएका थिए । र, यसबारे विहीबार उपत्यकाका तीनै जिल्लाका सिडियोहरुको बैठक बसेको थियो । साथै हेटौंडा लगायतका सहरमा प्रहरी र स्थानीय व्यसायीवीच नोंक-झोंक पनि हुन थालेको थियो भने न्युरोड, जोरपाटी लगाएतका ठाउमा मोबाईल पसल, फेन्सी, र किराना पसल लगायतका ब्यबसायीहरूले लकडाउनको अबज्ञा गरी ब्यापार गर्नु पर्ने माग राखेका थिए भने सम्बनधित नगरपालिकाले उनिहरूलाई पसल खोल्न दिने सहमति गराएका थिए ।
- सरकारले आमा ब्यबसायीलाई कर तिर्न ताकेता गरेसंगै ब्यबसायी हरू सहज रुपले आफ्नो कार्यलयसम्म जान पाउने र कर बिबरण हर हिसाब फर्स्योट गरि बैंकिंग कारोबार निर्बाध रुपमा गर्न सक्ने अडकलबाजी राम्रै थियो ।
- बुधबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थ र स्वास्थ्य क्षेत्रका करिब २० जना विज्ञहरुलाई बोलाएर लकडाउनको मोडालिटीबारे छलफल गरेका थिए ।
माथिका यि सबै कारण विहीबारको क्याबिनेटले लकडाउनको मोडालिटीबारे पक्कै पनि केहि ठोस निर्णय लिने अपेक्षा आम व्यवसायीहरुले गरेका थिए ।
तर, बिहीबारको मन्त्रि परिषद बैठकले लकडाउनको मोडालिटीबारे कुनै निर्णय नगरी आम ब्यबसायी र जनतालाई चकित तुल्यायो सररकारले कुनै त्यस्तो नयाँ निर्णय लेला कि भनेर बसेका जनताहरूलाई फुस्सा तुल्याईदियो । यतिखेर राज्यको कार्यसम्पादनलाई आम नागरिकले यसरि बिष्लेशण गर्न थालेका छन ।
सरकार काम गर भन्छ यस अघि नै ४२ प्रकारका उध्योग र ब्यबसाय खोल्न दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो तर १ ब्यबसायी बताउछन कार्यलय खोल्यो काठमाण्डौं बाहिर रहेका आफ्ना स्टाफ लेराउन दिदैन , निर्माण कार्य गर्न ठेक्का बिड गर्नु पर्यो बैंक ग्यारेन्टी चाहिन्छ कोल्याटर रोक्का राख्न जांदा मालपोत मा काम हुदैन , बैकमा गयो कुनै शाखा बन्द हुन्छ अनि कसरि गर्ने काम ? सरकारले सुझबुझ नगरि बोल्ने काम भयो कामको लागि त्यसको उपयोगि सबै कर्मचारी र संस्थाको समन्वयमा हुनु पर्छ त्यता सरकारको ध्यान गएन ।
अन्यौलता र संकटका बिच सरकाको तैतर्फि आलोचना हुदै सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ या नागरिकको हित हुने बारेमा सोच्दैछ छ यो भबिष्को गर्भमा छ ।
