पोखरा
गण्डकी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट स्वास्थ्य क्षेत्र र अलपत्र पुराना आयोजनालाई प्राथमिकता दिने गरि ल्याउने तयारी छ ।
विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले आवश्यक स्रोत र साधनको सुनिश्चितता गर्ने, क्वारेन्टाइनको गुणस्तर र क्षमता सुधार्ने, संक्रमितहरूको उपचारका लागि विशेष अस्पताल स्थापना गर्ने, जिल्ला अस्पलातहरूका शैया सुधार गर्ने, आईसीयू र पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउने गरि बजेट ल्याउने तयारी छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले प्रदेशसभा बैठकमा पेस गरेको विनियोजन विधेयक २०७७ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ भने पुराना तथा अलपत्र आयोजनाहरु लाई निरन्तरता दिने गरि बजेट ल्याउने तयारी गरेको आर्थीक मामिला तथा योजना मन्त्री गुरुङको भनाई छ । उहाँका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र स्रोत परिचालनको अवस्था, विकास निर्माण, औद्योगिक क्षेत्र र निजि क्षेत्र तथा पर्यटन क्षेत्रलाई चलाएमान बनाउने ,उत्पादन र रोजागारी सिर्जना गर्ने गरी विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरिएको छ । शुक्रबार प्रदेश सभामा सांसदहरुले राखेको प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो,कोरोनाले पोको प्रभाव र असरको विश्लेषण गर्दे बजेट आउछ । स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएका युवालाई रोजगारी प्रदान गर्न र सो महामारीबाट प्रभावित भएका पर्यटन, यातायात, कृषि, लघु, घरेलु, साना तथा ठूला उद्योग व्यवसायको वर्गीकरण गरी जीवन्तता प्रदान गर्न विभिन्न क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिने मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो । लकडाउनका कारण रोकिएका निर्माणाधीन पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम र चालू आवका महत्त्वपूर्ण रोकिएका विकास निर्माणलाई आगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिइने उहाँले बताउनुभयो । धेरै सांसदहरुले मिडिया सँग पुरानो बजेटलाई निरन्तरता दिईयो नयाँ केहीँ आएन भन्नुहुन्छ, तर त्यसो होईन यो स्थिर सरकारले क्रमबद्धरुपमा काम अगाडी बढाएको छ, उहाँले भन्नुभयो,” आउँदो बजेट प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना र दिगो विकास लक्ष्य, मध्यकालीन खर्च संरचना एवं नीति तथा कार्यक्रमअनुसार ल्याईने छ । “बजेटमा नयाँपन दिन गाईलाई मासु र बाघलाई घाँस दिनु भएन भन्दै उहाँले भन्नुभयो,”पुरानै बिकासलाई निरन्तरता दिने हो ।
विनियोजन विधेयक २०७७ को सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलमा भाग लिएका प्रमुख प्रतिपक्षदलका सांसदहरुले सरकारले आफ्नो सुझाव कहिल्यै पनि ग्रहण नगर्ने गरेको गुनासो पोखेका थिए । त्यस्तै सक्ता पक्षका केही सांसदहरुले जनआन्दोलन र शहिदहरुको पदचाप बिर्सिए सरकारका कुनै पनि सपना पूरा नहुने भन्दै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । गण्डकी प्रदेशको निति तथा कार्यक्रम १८ गते सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।