काठमाडौं । संसदीय छानबिन विशेष समितिले सूर्यदर्शन सहितका ५ वटा सहकारीको ६५ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडियाले अपचलन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलाई प्रलचित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा समिति सभापति सूर्य थापाले प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । लगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले आवश्यक कार्यान्वयनका लागि प्रतिवेदन सरकारलाई पठाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
२०८० फागुन तेस्रो साता रवि लामिछाने प्रचण्ड सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएपछि नेपाली कांग्रेसले सहकारीको मुद्धा उठाएको थियो । सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा भएको अपचालनमा लामिछाने संलग्न रहेको, तर उनी गृहमन्त्री भएपछि प्रहरीको छानबिन रोकिएको भन्दै कांग्रेसले लगातार संसद अवरुद्ध गरेपछि १५ जेठमा संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो ।
समितिलाई संकटग्रस्त घोषणा भएका सहकारीहरुका साथै जीबी राई समूहले सञ्चालन गरेको स्वर्णलक्ष्मी, सुप्रिम, सूर्यदर्शन, सहारा लगायतका सहकारीको रकम गोर्खा मिडियनमा भएको अपचलनबारे छानबिन गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो ।
समिति सभापति थापाले संसदलाई दिएको जानकारी अनुसार ४० वटा सहकारीको वित्तीय विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा अपचलन भएको विषयमा ८ वटा सुझाव दिइएको छ । स्रोतका अनुसार जीबी राई समूहले सञ्चालन गरेका ७ मध्ये ५ वटा सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ कारोबार भएको पाइएको छ । यसमध्ये ६५ करोड रुपैयाँ सहकारीको रकम अपचलन भएको समितिको निष्कर्ष छ ।
समिति सदस्य शिशिर खनालका अनुसार ‘सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम लैजान रवि लामिछानेको भूमिका देखिएको छैन । यसमा जीबी राई लगायतका सहकारीका सञ्चालकहरुको भूमिका देखिन्छ । तर गैरकानुनी रुपमा सहकारीबाट आएको रकम प्रबन्ध निर्देशकका रुपमा रविमार्फत खर्च भएको छ ।
रवि सञ्चालकसँगै प्रबन्ध निर्देशक दिए । साथै प्रवन्ध निर्देशक रहेको १४ महिनाको अवधिमा एउटाबाहेक सबै (कारोबारको) चेकमा रविले नै हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसैले सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमार्फत भएको अपचलनमा भने लामिछानको संलग्नता रहेको समितिको निष्कर्ष छ । स्रोतका अनुसार समितिले लामिछानेलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
सुरुमा सहकारी ऐनको दफा १२२ त अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । जसमा सहकारीलाई कहानी नोक्सानी पुर्याउने उद्देश्यले रकम लेनदेन गरे कसुर मानिने उल्लेख छ । यसमा दोषी ठहर हुँदा विगोअनुसार एक वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
तर समितिमा रहेका रास्वपा सांसद खनालले सहकारीको रकम ल्याउन लामिछानेको भूमिका नभएकाले यसरी दफा नै किटान गर्न नमिल्ने तर्क गरे । तर सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा दुरुपयोग भएको र त्यसमा प्रवन्ध निर्देशकका रुपमा लामिछानेको पनि भएकाले रहेको तथ्यमा उनी पनि सहमत थिए ।
त्यसैले मध्यमार्गी बाटो खोजेर प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको स्रोतले बताएको छ । सांसद खनालले पनि गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) का कानुनी उत्तरदायित्व हुन्छ भने त्यो लामिछानेले लिनुपर्ने बताए ।
समितिले सर्वसम्मत रुपमा प्रतिवेदन तयार पारेपछि उनले भने, ‘‘उहाँ एमडी हुनुहुन्थ्यो, यो तथ्य हो । त्यस हैसियतमा चेक साइन गर्नुभएको छ, त्यसैले एमडीका रुपमा चेक साइन गर्दा कानुनी उत्तरदायित्व जन्मिन्छ भने त्यो बहन गर्नुपर्छ ।’
