कांग्रेस नेता, वकिल तथा पूर्व गृहमन्त्री पी चिदम्बरको यी कठोर शब्दलाई डरलाग्दो भविष्यवाणी भन्न सकिन्छ ।
तर संविधानको धारा ३७० खारेज गरेपछि साचो अर्थमा जम्मु–कश्मीरको अवस्था परिवर्तन भएको छ । र, राज्यको पुनःगठनपछि यसले यो राज्यलाई दुई केन्द्र शासित राज्यमा परिणत गर्नेछ, जसले देशका अन्य राज्यका दर्जामाथि पनि प्रश्न खडा गर्नेछ । वास्तममा यसले राज्यको संघको रुपमा भारतको आधारभूत सिद्धान्तका जडहरु हल्लाइदिएको छ ।
यो कार्यहरुलाई जसरी परिणाम दिइयो – सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाएर, विपक्षी नेताको गिरफ्तार गरेर, जसमा दुई पूर्व मुख्यमन्त्री पनि परेका छन्, सञ्चारका सबै साधनको पनि बन्द गरेर – यसले के देखाउँछ भने भारतीय जनता पार्टी(भाजपा)को सरकार राज्यका सबै उपलब्ध हथकन्डा प्रयोग गर्न पछि पर्दैन । जनमत वा राजनीतिक विचार जेजस्तो भएपनि त्यो उसको बाटोमा आउन सक्दैन ।