पछिल्लो समय राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) को समाचार सेवा थप प्रभावकारी र सहज बन्दै गएको सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरूले बताउनुभएको छ । नेपाल पत्रकारिता विकास समाजले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘नेपालमा समाचार समिति पत्रकारिता वर्तमान अवस्था र कानुनी व्यवस्था’ विषयक नीति संवाद कार्यक्रमका वक्ताहरूले राससकै समाचार सेवाले अहिलेका अधिकांश सञ्चारमाध्यलाई भरथेग गरिरहेको बताउनुभएको हो । राससलाई अझै प्रभावकारी बनाउन कानुनको समसामयिक संशोधन गरी तिनको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको हो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै राससका कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले यस वर्ष राससको सरकारमाथिको निर्भरता १२ प्रतिशतले घटेको बताउनुभयो । विगत वर्षमा राससको सरकारमाथिको परनिर्भरता ९२ प्रतिशत रहेकामा यस वर्ष १२ प्रतिशत घटेर ८० प्रतिशतमा आएको उहाँले सुनाउनुभयो ।
“राज्यले सञ्चारमाध्यम नचलाए पनि समाचार समिति चलाउनुपर्छ, राज्यका विषयलाई सार्वजनिक गर्ने माध्यमका रूपमा समाचार समितिलाई अघि बढाउनुपर्छ, समाचार समिति सञ्चालन गर्नु राज्यको दायित्व र कर्तव्य पनि हो,” कार्यकारी अध्यक्ष झाले भन्नुभयो ।
यो वर्ष राससको आन्तरिक आम्दानी पनि १३ प्रतिशतले बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । राज्यले अवकाश पाउने राससका कर्मचारीलाई उपदान नदिने गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै कार्यकारी अध्यक्ष झाले आन्तरिक स्रोतबाट नै त्यसको व्यवस्था हुने गरेको सुनाउनुभयो ।
राससमा श्रव्य, श्रव्यदृश्य, मातृभाषा, तस्बिरलगायत सेवामा विविधीकरण रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले विगत एक वर्ष अघिदेखि चौबिसै घण्टा सेवा दिएको बताउनुभयो । दैनिक चार सत्रमा समाचार दिने गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै कार्यकारी अध्यक्ष झाले मध्यरातमा राससले दिने समाचार नेपाली सञ्चारमाध्यममा सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको जानकारी गराउनुभयो ।
समाचार समिति पत्रकारिता जटिल भए पनि राससले त्यसलाई सहजै गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो । राससमा देशभर काम गर्ने सवा २०० समाचारदाता रहेकामा १०० भन्दा बढी समावेशी समूहकै रहेको जानकारी पनि कार्यकारी अध्यक्ष झाले गराउनुभयो ।
विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाइँले २०१९ सालमा बनेको रासस ऐन कार्यान्वयन नहुँदा केही समस्या आएको देखिएकाले त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो । सञ्चारमाध्यमभित्रको सुशासनका विषयमा विज्ञापन आचारसंहिता २०७९ मा पनि उल्लेख गरिएकाले त्यसको पालना हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालले समाचार समिति पत्रकारिता थप कानुन खोजे पत्रकारिताको अभ्यास धकेलिने भएकाले भएकै कानुनका आधारमा समाचार समिति पत्रकारिता अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । रासस ऐन कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।
पत्रकारिता विषयका प्राध्यापक चिरञ्जीवी खनालले राससको बोर्ड गठन प्रक्रिया अन्य विदेशी समाचार समितिको बोर्ड गठन प्रक्रियाको अध्ययन गरी त्यहीँबाट सुधार थालनी गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विभागका प्रमुख डा कुन्दन अर्यालले पहिलेका पत्रकार सरकारी सञ्चारमाध्यम छोडेर निजीमा जाने गरेकामा अहिले निजी सञ्चारमाध्यम छोडेर सरकारीमा जाने क्रम बढेको बताउनुभयो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निजी समाचार समितिलाई रोक्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।
समाजका पूर्वअध्यक्ष केदार खड्काले निजी समाचार समितिलाई स्वागत गर्नेगरी कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने विचार राख्नुभयो । प्रेस काउन्सिल नेपालका प्रवक्ता दीपक खनालले हाल पाँच हजार १३१ अनलाइन, ९०० छापा माध्यम निरन्तर सञ्चालनमा रहेको बताउनुभयो । सयौँको सङ्ख्यामा रेडियो र त्यसकै हाराहारीमा टेलिभिजन पनि सञ्चालनमा रहेको उहाँले सुनाउनुभयो ।
पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विभाग, रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसका प्रमुख जगत नेपालले ठूला सञ्चारमाध्यम ढलेर समाचार समितिको माग बढेकाले तिनलाई व्यवस्थित गर्न कानुन बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा समाजका सदस्य जीवन पराजुलीले नेपालमा समाचार समितिको विगतदेखि वर्तमानसम्मको अवस्थाका बारेमा प्रस्तुति गर्नुभएको थियो । समाजका अध्यक्ष माधव तिवारीले हाल एक दर्जन समाचार समिति नेपालबाट सञ्चालन भइरहे पनि तीनवटाले मात्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट अनुमति पाएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा समाजका उपाध्यक्ष अन्जनकुमार श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक प्रकाश सिलवाल, खबर हबका सम्पादक अरुण बराल, डा सुधांशु दाहाल, बालकृष्ण अधिकारी, सन्तराम बिडारी, सविन धमलालगायतले समाचार समिति पत्रकारिताका बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो । रासस
