विश्व भोकमरी सूचकांक सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा मञ्चमा आमन्त्रित स्वदेशी र विदेशी अतिथिले आफ्नो कार्यालय र घरमा हप्ताको तीन दिन कोदाको खाना खाने प्रतिबद्घता व्यक्त गरे । लगत्तै दर्शकदीर्घाबाट परर्र ताली बज्यो । झट्ट सुन्दा तरिका राम्रै लाग्छ, तर यसलाई सूक्ष्म हिसाबले विश्लेषण गर्ने हो भने चित्र फरक देखिन्छ ।
उत्पादन छ, बजार छैन भने यो तरिका राम्रै हुनसक्छ । किनकि छिमेकमा उत्पादन भएको वस्तु समेत नजिकैको उपभोक्ताले बजारको संलग्नता विना पाउन सक्ने अवस्था छैन, यो अहिलेको यथार्थ हो । अनि उपभोक्ताको मागले नै उत्पादकले के उत्पादन गर्ने भन्ने निर्णय गर्दछ । उत्पादन केन्द्रीकृत र वितरण विकेन्द्रीकृत हुँदै गएको विश्व बजार प्रणालीमा कोही महत्वपूर्ण निर्णायक हो भने त्यो उपभोक्ता नै हो । उपभोक्ता तयार गरेर माग वृद्धि गराउनु ठिकै हो ।
तर यो नियम सधैं एकै रूपले लागू हुनुपर्छ भन्ने केही छैन । उपभोक्ताको माग छ, तर उत्पादकको क्षमता माग धान्ने गरी छैन भने त्यस्तो नहुन पनि सक्छ । उदाहरणका लागि उल्लिखित कोदोको कुरा गरौं । समस्या कहाँ हो, उत्पादनको बजार नभएर अर्थात् उपभोक्ता नभएर वा उत्पादनको उपलब्धता नभएर ?
सन् २०१९ को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने १८ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कोदो मात्र आयात भएको देखिन्छ भने निर्यात भएको देखिंदैन । उत्पादनभन्दा माग बढी भएर नै आयात भएको हो ।
त्यसैगरी शहरका होटल, रेस्टुरेन्टमा हेर्ने हो भने ग्राहक तान्नका लागि ढिंडोलाई मुख्य परिकारको रूपमा गर्वसाथ राखिएको भेटिन्छ । त्यहाँ फापर र कोदोको नपाएर मकै वा गहुँको ढिंडोमा चित्त बुझाउनुपर्छ । अन्य खाना भन्दा ढिंडोको मूल्य १५ देखि ३० प्रतिशत बढी राखिएको हुन्छ । तैपनि आकर्षण त्यत्तिकै छ, तर खोजे झैं उपलब्ध हुनसकेको छैन ।
दुई दशक अघिसम्म एक पाथी मोटा चामलले दुई पाथी कोदाको पीठो साट्न पाइन्थ्यो । आजकल बजारमा एक किलो पीठोको मूल्यमा तीन किलोसम्म मोटा चामल आउँछ । दुई दशक अगाडि ढिंडो खाएको बताउन नचाहने आज कोदोको परिकार खान पाउँदा गर्व गर्छ ।
हाम्रा रैथाने बालीमा समस्या मागमा होइन उत्पादनमा छ भन्नलाई यो तथ्य नै काफी छ । उत्पादन घट्दैछ भने माग गुजाराबाट पर बजार आकर्षणमा बदलिएको छ । जुन वस्तु र सेवा बजारमा सहजै बिक्री हुन्छ, त्यसको उत्पादन बढ्दै जाने र लोप हुने चिन्ता नहुनुपर्ने हो तर रैथाने बालीको हकमा किन त्यस्तो भइरहेको छैन त ?
यसको प्रमुख कारण भनेको उत्पादकत्व कम र उत्पादन लागत बढी हुनु हो ।
अब यहाँनेर नीतिनिर्माण तथा कार्यक्रम बजेटको निर्णय तहमा पुगेका व्यक्तिहरू माथि उल्लेख गरिए झैं माग बढाउनमा जोड दिने कि उत्पादकत्व बढाउने र उत्पादनको लागत घटाउनतिर लाग्ने ? होला, उत्पादन बढ्दै गएर उत्पादनले बजार पाउन नसकेको अवस्थामा माग पक्षमा ध्यान दिनुपर्ला तर तथ्य त माग अनुसारको उत्पादन नभएको भन्छ ।
उत्पादकत्व कम भएकैले उत्पादन छैन । उत्पादकत्व कम हुनुका धेरै कारणलाई छाडेर यो आलेख भने कृषि उपजको बजारीकरणमा भएका समस्यामा केन्द्रित छ ।
हाल नेपालको समस्या मागमा होइन उत्पादन र वितरण प्रणालीमा छ । हालसालै बजार मूल्य नपाएर चितवनका सडकमा कृषि उपज फालेर गरेको प्रतीकात्मक आन्दोलन पनि यसैसँग सम्बन्धित छ ।
समस्या देशभित्रको उत्पादन र वितरणमा हो भन्दै गर्दा उत्पादनले बजार नपाएर किन सडकमा फाल्ने अवस्था आयो त भन्ने प्रश्न उब्जन्छ नै । यहाँनेर भुल्न नहुने तथ्य के हो भने पछिल्लो ६ महिनामा औपचारिक माध्यमबाट तरकारी मात्र सवा दश अर्बको आयात भएको देखिन्छ । माग नभएको भए यति धेरै आयात किन भयो त ?
नेपाली समाजको संरचनामा पछिल्लो दुई दशकमा जुन हिसाबले परिवर्तन भएको छ, इतिहासमा यति छिटो कहिल्यै भएको थिएन । उत्पादक घरपरिवारहरू तीव्र रूपले उपभोक्तामा परिणत भएका छन् । सयौं वर्ष लागेर निर्मित र वर्षौंसम्म निरन्तर निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली तीव्र रूपमा विग्रह उन्मुख छ ।
उत्पादकहरू कृषि छाडेर गैरकृषि पेशामा लागेका छन् या त बजारमुखी उत्पादनतिर लागेका छन् । सँगसँगै पारिवारिक र समाजको संरचना र चरित्र बदलिएको छ । ग्रामीण उत्पादक परिवारमा समेत पहिले जस्तो आफ्नो खेतबारीमा जे फल्यो त्यो खाएर निर्वाह गर्ने चलन हटेर आफूले उत्पादन गर्न नसकेको वस्तु किनेर खाने बानीको विकास भएको छ ।
दुई दशक अगाडिसम्म किनेर खान लाज मान्ने परिवार आजकल विनासंकोच किनेर खान्छ । वस्तु र सेवाको विनिमय पहिले स्थानीयस्तरमा सीमित हुन्थ्यो । यसले पैसाको उपयोग कम हुन्थ्यो, तर यो विनिमय विश्वव्यापी बजारको हातमा गइसकेको छ । यसले पैसाको संलग्नता विना विनिमय असम्भव जस्तो बनाइसकेको छ । अनि आफ्नो उत्पादन या सेवा बेच्नु र नभएको किन्नु सामान्य बनिसक्यो ।
समाजको चरित्रमा आएको यो परिवर्तनले उपभोग्य वस्तुको माग कहिल्यै नघट्ने गरी बढेको बढ्यै छ । तर देशभित्रको उत्पादन निरन्तर ओरालो लागेको छ । पछिल्लो अनुमान अनुसार पहिले खेती गरिंदै आएको ३० देखि ३५ प्रतिशत जमिन अहिले बाँझो छ । साथै पहिले उत्पादनमा आत्मनिर्भर ग्रामीण बस्तीहरूमा बसाइँसराइले जनसंख्या आधै घट्दा समेत खाद्य वस्तु बजारबाट आयात गर्नु परेको तथ्यले उत्पादन ओरालो लागेको भन्ने तर्कलाई पुष्टि गर्छ । बजारमा बढेको माग त कुरै नगरौं ।
पछिल्लो जनगणना भन्छ– ६६.०३ प्रतिशत जनसंख्या बजारमा बस्छ जबकि १० वर्ष अगाडिको शहरी जनसंख्या १८ प्रतिशतको हाराहारी मात्र थियो । गाउँ र शहरको परिभाषामै अलमल रहेकोले यो तथ्याङ्कले वास्तविक शहरीकरणको चित्र त बोल्दैन, तर शहरीकरणको दर अनुमान गर्न भने मद्दत गर्छ । सामान्यतया शहरीकरणको दर सँगै गैरकृषिकरणमार्फत उत्पादक उपभोक्तामा परिणत हुँदै जाने हुन्छ ।
निरन्तर बढ्दो गैरकृषिकरणका कारण उत्पादकको संख्या निरन्तर घट्दै गएको, किनेर खाने उपभोक्ता बढ्दै गएको तथा उपभोक्ताको क्रयशक्ति र खाद्य व्यवहार परिवर्तन हुँदै गएको सन्दर्भमा बजारमा कृषि उत्पादनको माग अझै बढिरहेछ । अहिले नै कालीमाटीमा व्यापार हुने फलफूल तथा तरकारीमा ४० प्रतिशत हिस्सा आयातको छ भनिन्छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय उत्पादनको माग वा बजार भएन भन्नु युक्तिसंगत होइन । बरु स्थानीय उत्पादनको उत्पादन लागत धेरै भएर प्रतिस्पर्धा गर्न सकिएन, उत्पादन लागत घटाउनु पर्यो भन्नु उपयुक्त हो र समाधान पनि यही वरपर खोजिनुपर्छ ।
नेपालको उद्योग क्षेत्रले योगदान गर्ने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८० प्रतिशत भन्दा बढी साना तथा मझौला उद्योगहरूले योगदान गर्छन् । अनि ती साना तथा मझौला उद्योग प्रायःजसो कृषि उत्पादनमा आधारित छन् । यी उद्योगहरू खुला बजारका कारण निरन्तर दबावमा छन्, फलस्वरूप देशको अर्थतन्त्रमा विप्रेषण र सेवा क्षेत्रको योगदान निरन्तर बढिरहँदा कृषि र उद्योग क्षेत्रको घट्दै गइरहेको छ ।
समस्या अझै बजार मागको होइन, प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उत्पादन बजारमा ल्याउन नसक्नु हो । प्रतिस्पर्धी हुनका लागि राज्यस्तरको पहल जरूरी छ किनकि किसानको सानो र असंठित प्रयासले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट सिर्जित समस्यासँग जुध्न र हल गर्न सक्दैन । नजिकैको छिमेकी मुलुकका किसान राज्यबाट संरक्षित खेती गरिरहेका छन् । राज्यले उत्पादन लागतमा ठूलो अनुदान दिंदै आएको छ साथै किसानहरू ठूलो क्षेत्रमा मेसिनको प्रयोग गरी खेती गर्ने स्तरमा पुगेका छन् ।
यस्तो तथ्यलाई बिर्सेर यहाँ भने कृषि उपजको आयात रोक्ने जस्तो बेतुकको कुरा गरिंदैछ । विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएपछि आयात रोक्ने या कृषिजन्य उत्पादनको आयातमा कर लगाएर स्थानीय उत्पादनको संरक्षण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? विश्व व्यापार संगठनका शर्तहरू खाद्य वस्तुको मूल्य बढेर खाद्य असुरक्षाको अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ सजग छ ।
त्यसैले उत्पादन लागतमा सहयोगमार्फत उत्पादनको मूल्य कम गराउन बढी जोड दिन्छ ।
विश्व व्यापार संगठनको सदस्य हुनुको अर्थ खुला व्यापार व्यवसाय स्वीकार गर्नु हो । यसले उद्योग व्यवसायलाई राजनैतिक, भौगोलिक सीमा नमानी क्षमता अनुसार विश्वभर विस्तार गर्ने दायरा प्रदान गर्छ ।
सम्झौतामा कृषि उत्पादन र वितरण सम्बन्धी तीन महत्वपूर्ण शर्त राखिएको छ, जसअनुसार कृषिजन्य उत्पादनको आयातमा लगाइने कर हटाई व्यापार सहज र खुला गर्ने; उत्पादनको बिक्रीमा दिने छूट तथा अनुदान घटाउने र उत्पादन लागत घटाउन उत्पादन सामग्री र प्रविधिमा सहुलियत दिने व्यवस्था गर्ने भन्ने छ ।
यी माथिका शर्त अनुसार भरतपुरको मेयरले कृषि मन्त्रीलाई आग्रह गरे अनुसार न त विदेशबाट आयात हुने कृषि वस्तुमा रोक लगाउन मिल्छ न त तोकिएको विशिष्ट अवस्था बाहेक कृषिजन्य वस्तुको आयातमा कर लगाएर आयातित वस्तुको मूल्य बढाउन नै ।
साधारणतया कर लगाउन मिल्ने वस्तुमा समेत खुला बजारमा संगठित तथा ठूला उद्योग र व्यवसायहरूले साना उद्यम र उद्यमीलाई बाधा पुर्याएकै हुन्छन् । ठूला सुपरमार्केटले साना व्यवसायी धरासायी बनाएको, ठूला उत्पादकले साना उत्पादकलाई बिल्लीबाठ बनाएको र ठूला उद्योगले साना उद्योगलाई बन्द गराएका उदाहरण त हाम्रा वरिपरि नै छन् । हाम्रा पुराना उद्योगहरू विश्व बजारमा आएको परिवर्तनसँगै समयअनुसार विकास र विस्तार गर्न नसक्दा कोही धीमा गतिमा चल्दैछन्, कोही ऋणमा चल्दैछन् भने अधिकांश बन्द भएका छन् ।
विश्वव्यापी खुला बजार अवलम्बन गरेपछि नयाँ प्रविधि प्रयोग र व्यवस्थापन किफायती बन्न सकेन भने प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बजार प्रणालीबाट बाहिरिन बाध्य बन्नुपर्छ । यस अर्थमा उत्पादन लागत घटाएर र किफायती वितरण प्रणाली बनाएर प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उत्पादन बजारमा ल्याउँदा मात्र बजारमा प्रतिफल लिएर टिक्न सकिन्छ ।
कृषि उत्पादनकै कुरा गर्ने हो भने अहिले तराईका किसान विदेशबाट आउने उत्पादनबाट पीडित छन्, अनि पहाडका किसान विदेशबाट आउने मात्र होइन, तराईबाट आउने उत्पादनबाट समेत पीडित छन् । किनकि तराईमा सिजनको बेला पहाडको उत्पादनमा तुलनात्मक रूपमा उत्पादन लागत बढी पर्छ ।
यस्तैगरी ग्रामीण क्षेत्रका उत्पादक बजार नजिकको उत्पादनबाट समेत पीडित छन् । उत्पादकहरू पीडित हुनुको मुख्य कारण नै प्रति एकाइ उत्पादन र बजारीकरण लागत बढी हुनु हो । चितवनका कृषकको समस्या बजार माग नहुनु होइन, बरु बजार मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु हो ।
आफ्नो उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्न न त आयात रोक्ने, कृषि उपजको आयातमा कर लगाउने या त आफ्नो उत्पादनमा अनुदान दिएर नै आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धी बनाउनु दीर्घकालीन उपाय हो । बरु आफ्ना उत्पादकलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु उत्तम उपाय हो ।
प्रतिस्पर्धी हुनलाई अरू उत्पादकको भन्दा लागत सस्तो हुनुपर्छ । उत्पादन सस्तो हुनलाई उत्पादन लागत घटाउनु जरूरी हुन्छ । उत्पादन लागत घटाउनका लागि उत्पादकले उत्पादन विस्तार गर्नका लागि उत्पादनका साधन जस्तै आवश्यक मात्रामा जग्गा, सडक सुविधा, उत्पादनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, उन्नत बीउ, प्रविधि उपलब्ध हुनुपर्छ । जग्गाको खण्डीकरण अहिलेको मूल समस्या हो ।
उत्पादन क्षेत्रको चक्लाबन्दी तथा कम्तीमा पनि छिमेकी राष्ट्र भारतको सरकारले दिने बराबरको उत्पादन लागतमा सहुलियत दिने हो भने प्रतिस्पर्धी बन्न कृषि उद्यमीलाई कठिन हुँदैन ।
त्यसैगरी उत्पादन मौसमी मात्र नभएर बजारको माग अनुसार वर्षभरि नै उपलब्ध हुन जरूरी छ । केही व्यावसायिक उत्पादनका क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग गरी बेमौसममा उत्पादन गर्नका लागि भौतिक संरचना तयार भएका छन्, तर त्यो पर्याप्त छैन ।
नेपालको भौगोलिक विविधताको प्रयोग गरी बेमौसमी उत्पादन र छिमेकी देशमा सस्तो लागतमा ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुने सिजन छलेर उत्पादन गर्नका लागि वैज्ञानिक उत्पादन पात्रो तथा योजना उपलब्ध गराउन जरूरी छ । सानो क्षेत्रमा उत्पादनमा केन्द्रित हुने किसानले आफू भन्दा बाहिरको परिस्थिति विश्लेषण गरेर उत्पादन योजना र रणनीति तयार गर्न सक्ने कुरा भएन । यसका लागि राज्यस्तरको पहल जरूरी हुन्छ ।
अर्को कुरा कृषि उत्पादन मौसममा निर्भर हुने हुनाले जलवायुजन्य जोखिम धेरै छन् । किसानको कावु बाहिरका परिस्थितिले बाली तथा पशुको नाश हुने संभावना छ । यसका लागि जोखिम बहन तथा हस्तान्तरणको व्यवस्था गरिनु जरूरी हुन्छ ।
कृषि उत्पादनलाई व्यवसायका रूपमा मात्र हेरेर आफैं व्यवसायी बन, सरकारलाई कर तिर भन्नु नाजायज हो । यसो गर्ने हो भने अन्य वस्तु जस्तै कृषि उपजको आयातमा पनि कर लगाउनुपर्छ जुन गर्न मिल्दैन ।
कृषि उत्पादन फगत व्यवसाय मात्र होइन, यो जीवनको आधार हो र राष्ट्रिय स्वाधीनताको स्रोत पनि हो भन्ने सम्झिएर कार्यक्रम तयार गरिनु जरूरी हुन्छ । यसो गर्नका लागि विश्व व्यापार संगठनसँगको सम्झौताको प्रतिकूल हुने कुरा पनि भएन । बरु उक्त सम्झौताले उत्पादन लागत घटाउन सहयोग गर्न उत्प्रेरित नै गर्छ ।
दोस्रो उत्पादनको किफायती वितरणको कुरा । उत्पादन पछि उपभोक्तासम्म आइपुग्ने सबैभन्दा सस्तो प्रणाली भनेको बजार हो । उत्पादक आफैंले टाढाको बजारसम्म पुर्याउन सम्भव छैन र सम्भव भए पनि उत्पादन एकै पटक बजारका लागि तयार नहुने तथा परिमाण सानो हुनाले बजारीकरण लागत अझ बढी हुने हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा बजार मध्यस्तकर्ता आवश्यक हुन्छ । हाम्रो बजार प्रणालीमा व्यावसायिक मध्यक विकास नभइसकेकोले उत्पादन स्थलबाट उपभोक्तासम्म उत्पादन पुर्याउँदा किसानले पाएको मूल्य भन्दा तीन गुणासम्म तिर्नु परेको अवस्था छ ।
यो शृङ्खलामा वास्तविक मूल्य अभिवृद्धि गर्नेभन्दा पनि बीचमा जोखिम बहन गर्नु नपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि नगर्ने र लगानी पनि नगरी फाइदा लिने गिरोहको संजाल तयार भएकाले वास्तविक मध्यक समेत बदनामी भएको अवस्था छ । सरकारले यस्तो गिरोहको सञ्जाल नतोडेसम्म वास्तविक किसानबाट उत्पादन सहज र सस्तो हिसाबले उपभोक्ताकोमा पुग्न सक्तैन ।
मध्यक व्यावसायिक भएसम्म उत्पादनको मूल्य शृङ्खलामा अति आवश्यक पक्ष हो । हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशको विकासको विरोधाभास भनेकै तलबाट विकास भएर मध्यकमा स्तरोन्नति हुँदै विश्व बजारमा जोडिन नसक्नु हो ।
यसले मध्यक अर्थात् दलाल समेत बाहिरबाट आएका कारणले स्थानीय उत्पादनको संकलन गरेर बजारसम्म ल्याउने किफायती संयन्त्र तयार गर्नु सट्टा पहिले नै बाहिर तयार भएको संकलन प्रणालीबाट उपलब्ध वस्तु आयात र वितरण गर्ने हुन्छ । यसले समस्याको बेला उपभोक्ताको घाँटी अँठ्याएर अनावश्यक मुनाफा लिने कारणले दलाल शब्द समाजमा यति विकृत भएको हो ।
सरकारले नाजायज हिसाबले फाइदा लिने दलालहरूको नियमन नगरेसम्म विना श्रम, विना पूँजी लगानी र विना मूल्य अभिवृद्धि बिचौलियाहरूको बिगबिगीले उत्पादक, सच्चा मध्यक र उपभोक्ता सधैं मारमा परिरहने हुन्छ । स्थानीयस्तरबाट विकास तथा उन्नत हुँदै विश्व बजार प्रणालीमा जोडिने बजार संयन्त्र कहिल्यै बन्दैन । अनि कृषि उपजको वितरण प्रणाली सधैं पराधीन भइरहन्छ ।
गुजारामुखी उत्पादन प्रणालीबाट बजारको माग अनुसार व्यावसायिक उत्पादन प्रणालीमा रूपान्तरण हुँदा विभिन्न तह र क्षेत्रमा मध्यक विकास हुँदै जान आवश्यक हुन्छ । नेपालमा हालको कृषि विकासमा देखिएको समस्या बजार मागभन्दा पनि प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उपजको उत्पादन, संगठित संकलन र किफायती वितरण प्रणाली नहुनु हो ।
