२२ माघ, दाङ । रुकुम पूर्व-१ ‘क’ बाट निर्वाचित लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य धनबहादुर केसी पहिलो अधिवेशन सुरु भएसँगै प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ देउखुरी आए । सांसदको शपथ ग्रहण गरेकै दिनदेखि उनी देउखुरी क्षेत्रमा डेराको खोजीमा लागे । तर भनेजस्तो डेरा पाएनन् ।

बल्लतल्ल एउटा घर भेट्टाए तर घरभेटीले मासिक भाडा ५० हजार भने । घर भाडामात्रै हैन, त्यस क्षेत्रमा स्वास्थ्य उपचारको पनि अभाव देखे उनले । त्यसपछि केसीले देउखुरी भन्दा घोराहीमा बस्ने निर्णय गरे । ‘राजधानी क्षेत्रमा धेरै पूर्वाधार तयार गर्न बाँकी छ,’ उनी भन्छन्, ‘टाढा भएपनि घोराहीमै बस्न अनुकूल मानेँ ।’

देउखुरीदेखि सदरमुकाम घोराही करिब ४५ किलोमिटर टाढा पर्दछ । उनी अहिले निजी गाडीमा घोराही-देउखुरी आउजाउ गरिरहेका छन् ।

बाँकेकी सांसद सञ्जुकुमारी चौधरीले पनि देउखुरीमा डेरा नपाएको बताइन् । प्रदेश अधिवेशन सुरु भएदेखि गृह जिल्ला बाँकेबाटै आउजाउ गरिरहेको बताउने उनी देउखुरीमा उपयुक्त डेरा पाउनै मुस्किल भएको बताउँछिन् । संसद बैठक नियमित बस्न थाल्दासम्म पनि डेरा नपाए कसरी आउ-जाउ गर्ने होला भन्ने चिन्ता छ उनलाई ।

‘नियमित संसद चल्न थालेपछि जिल्लाबाट आउन सम्भव हुँदैन’ उनले भनिन्, ‘होटलमा बस्दा खर्चिलो हुन्छ । आफ्नै डेरा भए संसद बैठकमा उपस्थित हुन सजिलो हुन्थ्यो ।’ उनले आफूसहित केही महिला प्रदेशसभा सदस्यहरु बस्ने फ्ल्याटको खोजीमा रहे पनि नपाएको बताइन् ।

०७५ असोज ५ गते लुम्बिनी प्रदेश सभा सरकारले दाङको देउखुरीलाई स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि मात्रै निर्णय कार्यान्वयनमा आयो । अस्थायी मुकाम रुपन्देहीको बुटवलबाट दाङ देउखुरीको राप्ती उपत्यकामा मन्त्रालयहरु सन्चालन भए । अहिले प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकाल स्थायी राजधानी दाङ देउखुरीको राप्ती उपत्यकाबाटै सञ्चालन भइरहेको छ । प्रदेश सभा पनि स्थायी राजधानीबाट चल्न थालेपछि दाङसहित १२ जिल्लाका सांसदहरु गृह जिल्लाबाटै देउखुरी धाइरहेका छन् ।

प्रदेशमा १२ जिल्लाका गरी कुल ८७ प्रदेश सांसद छन् । दाङ बाहेक ११ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद मध्ये कतिपयले देउखुरीमै डेरा लिइसकेका छन् भने धेरैजना अझै खोजीमै छन् । अधिकांश सांसद भने सुविधायुक्त फ्ल्याटको खोजीमा छन् । पूर्वाधार अभावले देउखुरी आसपास सुविधायुक्त फ्ल्याट पाउन मुस्किल छ । त्यसैले केही सांसदले लमही र घोराहीमा डेरा लिएर बसेका छन् ।

पायक तर पूर्वाधार अभाव
लुम्बिनीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलको पालामा प्रदेशका सबै जिल्लालाई पायक पर्ने भन्दै राप्ती उपत्यका देउखुरी क्षेत्रलाई स्थायी राजधानी घोषणा गरेका थिए ।

देउखुरी लुम्बिनी प्रदेशको मध्यभागमा पर्ने भएकाले दुरीका हिसाबले उपयुक्त स्थानमा छ । पूर्व-पश्चिम राजमार्गसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले राजधानी क्षेत्रसम्म पुग्न समस्या छैन । प्रदेशभित्रका पूर्वदेखि पश्चिमका जिल्लाबाट २/३ घण्टा यात्रा गरेर प्रदेश राजधानी पुग्न सकिन्छ । तर पूर्वाधार भने अभाव कायम छ । ‘संघीयताको मर्म अनुरुप प्रदेश मुकाम उपयुक्त ठाउँमा छ,’ बर्दियाका प्रदेश सांसद भुवनेश्वर चौधरी भन्छन्, ‘जिल्ला बाहिरबाट आउने सांसदलाई राजधानीसम्म समस्या छैन । तर पूर्वाधार भने थुप्रै तयार गर्नुपर्ने देखियो ।’

प्रदेश सांसद चौधरीले राजधानीमा आवास, स्वास्थ्य, बैंकिङ लगायतका पूर्वाधारको अभाव खड्किएको बताए । ‘नयाँ ठाउँमा राजधानी बसेकाले सुरुवाती केही कठिनाइ छ,’ उनले भने, ‘पहिलो समस्या आवास व्यवस्थापनको छ । कति सांसदले डेरा पाउनु भाछ, कतिले भाछैन ।’ प्रदेश सांसदमात्र नभएर प्रदेश सरकारका कर्मचारीलाई समेतलाई आवासको समस्या भएको उनी बताउँछन् ।

आवाससँगै राजधानी क्षेत्रमा स्वास्थ्यका लागि पनि समस्या छ । राजधानी बसेको उक्त क्षेत्रमा नजिकै राम्रो अस्पताल छैन । कोही विरामी परे लमही वा घोराही धाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यहाँ पनि सुविधासम्पन्न अस्पतालहरु नभएकाले रुपन्देहीको बुटवल वा बाँकेको नेपालगञ्ज जानुपर्ने बाध्यता छ । ‘रातविरात विरामी परे नजिकै राम्रो अस्पताल रहेनछ,’ सांसद चौधरी भन्छन्, ‘जबकी स्वास्थ्य सेवा अत्यन्त आवश्यक पर्ने कुरा हो ।’

राजधानी क्षेत्रमा कम्तिमा आवास र स्वास्थ्यका लागि चाहिने पूर्वाधारहरु छिटो भन्दा छिटो तयार गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । सुरक्षा व्यवस्थाका लागि प्रहरी पोेष्टहरु पनि राख्नुपर्ने उनको मत छ ।

मुख्यमन्त्री लिला गिरीले नयाँ ठाउँमा राजधानी सारेकाले धेरै पूर्वाधार तयार गर्न बाँकी हुँदा केही असजहता भएको स्वीकार गरे । सबैखालका पूर्वाधार बनाउँदै राजधानीलाई व्यवस्थित बनाउने उनले बताए । ‘राजधानीका लागि पूर्वाधार नुहँदा केही असजहता पक्कै छन्,’ उनले भने, ‘तर कठिनाइका बाबजुत पनि राजधानीका लागि चाहिने सबैखाले पूर्वाधार तयार गर्दै जान्छौं र व्यवस्थित गर्छाैं ।’ उनले राजधानीमा आवास उपलब्ध गराउने विषयमा नागरिक तहसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

यता, प्रदेश राजधानी क्षेत्रमा कर्मचारी र प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई आवास सहजताका लागि भनेर घरभाडा निर्धारण गरिएको छ । राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले गाउँपालिका क्षेत्रभित्र आवासका लागि दुई हजारदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्म भाडा निर्धारण गरिएको बताए । ‘राजधानीमा बस्न सहज होस् भनेर घरभाडा तोकिदिएका छौं’ उनले भने, ‘आवासको विषयमा यहाँका नागरिकसँग पनि छलफल गरिरहेका छौं ।’

यस्तो छ प्रदेश सांसदले पाउने सुविधा
प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा सदस्यका लागि आवास, उपचार लगायतका विभिन्न शीर्षकमा मासिक सुविधा भत्ता दिंदै आएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सभाकी सूचना अधिकारी सम्झना सुवेदीका अनुसार प्रदेश सभा सदस्यहरुले मासिक पारिश्रमिक ४५ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । निर्वाचित भएलगतै सुरुमा फर्निचर खर्च ४५ हजार रूपैयाँ पाउने गरेका छन् । त्यससँगै आवासका लागि मासिक १५ हजार, सञ्चारका लागि २ हजार, बैठक भत्ता १ हजार, बिजुली र पानीको १ हजार ५०० रुपैयाँ र यातायात सुविधा ५०० रुपैयाँ समेत पाउने गरेका छन् । त्यससँगै स्वास्थ्य सेवा बाफत उपचार खर्च पनि दिने गरिएको छ ।