काठमाडौं, ४ जेठ । सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको परराष्ट्र सम्बन्ध समितिका सदस्यहरुले भारतलगायत अन्य मुलुकमा अलपत्र परेका नेपालीलाई वर्गीकरण गरी चरणबद्धरूपमा उद्धार गरिनुपर्ने बताएका छन् ।

सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकका सहभागी सांसदहरुले कोरोना भाइरसका कारण विदेशमा जोखिमा परेका नेपालीको उद्धार गर्न ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राखेका थिए ।
समितिका सदस्य एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले कोरोना भाइरसको महामारीबाट विदेशमा धेरै नेपालीले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै तत्काल सरकारले घर फर्काउन पहलकदमी चाल्नुपर्ने बताए ।

कुन देशमा बढी जोखिम छन् त्यसको अवस्था हेरी उद्धार थाल्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए । विदेशमा कोरोना भाइरसको महामारीको अवस्था हेरी नेपालीलाई घर फर्काउन वर्गीकरण गर्न उनले आग्रह गरे । भारतबाहेकका देशमा अलपत्र परेका, भारतमा अलपत्र परेका, सीमामा अलपत्र परेका तथा लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गरेका नागरिकलाई अलग–अलग योजना बनाइ स्वास्थ्य परीक्षणको दायरामा ल्याउनुपर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालको सुझाव थियो ।

विदेशस्थित नेपाली दूतावासले उद्धारको पहल गरे–नगरेको जानकारी गराउन उनले सरकारसँग माग गरे । सरकारले जनतालाई आस जाग्ने किसिमको पहल गर्नुपर्नेमा नेता नेपालले जोड दिए । उनले सीमामै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरी स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । यस्तै समितिका सदस्य प्रकाशमान सिंहले लकडाउन जारी गरेको दुई महिना बित्न लाग्दा पनि सरकारले कोरोना भाइरसको जोखिमबाट जोगिन पहल गर्न नसकेको बताए ।

विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीबारे सरकार लामो समयसम्म अलमलमा परेको उनको भनाइ थियो । यसअघि नेपाल र भारतबीच नेपालमा रहेका भारतीयको व्यवस्थापन नेपालले गर्ने तथा भारतमा रहेका नेपालीको व्यवस्थापन भारतीय पक्षले गर्ने सम्झौता भए पनि भारतले त्यसको कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाए ।

अलपत्र पर्नेको संख्यामा भारतमा अत्यधिक भएकाले पहिला भारतसँगको समस्या हल गर्न सरकारसँग सांसद सिंहले माग गरे । अहिलेको अवस्थामा सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसित समन्वय गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो । विदेशस्थित नेपाली दूतावासको पहलकदमीप्रति सिंहले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । दुःख परेको बेला हाम्रो पनि सरकार छ भन्ने आभाष विदेशमा परेका नेपालीलाई गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

समितिका सदस्य भीमबहादुर रावलले केन्द्रमा रहेको कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषको रकम खर्च गरी तीव्रताका साथ काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । अहिलेको अवस्थामा विशेष स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र सञ्चालनको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो ।

विदेशमा भोकै अलपत्र रहेका नेपालीको हकमा त्यहाँको सरकारसँग वार्ता गरी बस्ने खाने व्यवस्था मिलाई दिन पहल गर्न सांसद रावलले सरकारसँग माग गरे । भारतमा रहेका नेपालीलाई कुनै ठाउँमा आउन दिएको कतै रोकेको देखिएको भन्दै उनले यस्तो दोहोरो रणनीति उचित नभएको उल्लेख गरे ।

यसैगरी समितिका सदस्य सुरेन्द्रकुमार कार्कीले यसअघि पनि सरकारलाई निर्देशन दिए पनि त्यसअनुसार काम नभएको बताए । बढी जोखिमामा परेकाको तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने उनले सरकारलाई सल्लाह दिए । विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई सम्बन्धित देशको सरकारसँग वार्ता गरी उतै स्वास्थ्य परीक्षण गराएर नेपाल ल्याउन सकिने सांसद कार्कीको भनाइ थियो । विदेशमा रहेकाको उद्धार गर्नुअघि आन्तरिक तयारीमा ध्यान दिन उनले सरकारलाई सुझाव दिए ।

समितिका सदस्य उमा रेग्मीले विदेशमा रहेका नेपालीको आफ्नो घर फर्किन पाउने अधिकारको सुनवाइ गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन । उनले राजधानीमा सञ्चालित भाटभटेनीमा अत्यधिक भीड रहेको र त्यसतर्फ सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताइन् ।

समितिका अर्का सदस्य प्रेमप्रसाद तुलाचनले यतिबेला प्रत्येक सांसद सक्रिय बनेर आ–आफ्नो जिल्लाका स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्देशन दिइ काम गर्नुपर्ने बताए । अर्की सदस्य पुष्पा भुषालले सरकारले महामारीको बेला आपतकालीन प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताए । केन्द्रमा रहेको कोषको रकम स्थानीय तहलाई दिइ काम गर्न लगाउनुपर्ने उनको धारणा थियो । विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन ढिला भएको भुषालले उल्लेख गरिन् ।

यस्तै समितिका सदस्य दिव्यमणि राजभण्डारीले अहिले बन्द रहेका होटल र विद्यालयलाई क्वारेन्टाइनमा परिणत गरी विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई राख्न सुझाव दिए । विदेशबाट घर फर्कन चाहने कतिपयले खर्चको व्यवस्थापन आफै गर्न चाहेको र उद्धार मात्र गरिदिन सरकारसँग अनुरोध गरेको उल्लेख गरे ।

समितिका सभापति पवित्रा निरौलाले सम्पूर्ण सुझाव र धारणालाई समेटेर प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाइने जानकारी दिइन् । उनले समितिको अर्को बैठक आवश्यकताअनुसार फेरि बस्ने बताइन् ।