राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकले ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक २०७५’ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सो विधेयक बैठकसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । यसअघि उनले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सो विधेयकमाथि दफावार छलफल गरियोस् भनी राखेको प्रस्ताव बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृतसमेत गरेको थियो । गृहमन्त्री थापाले विधेयकको संशोधन प्रस्तावमाथि सांसदले राखेको जिज्ञासामाथि जवाफ दिँदै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक व्यापक छलफल र परामर्श गरी ल्याइएको स्पष्ट पारे । उनले संशोधन प्रस्तावमाथिका केही बुँदालाई विधेयकले ग्रहण गर्ने जानकारीसमेत दिए । यसअघि सो विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरी र रामप्रीत पासवानले विधेयकलाई अझ समृद्ध बनाउन संशोधन आवश्यक रहेको बताए । चार बुँदामा १३ जना सांसदले सो विधेयकमाथि संशोधन गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकले बसाइँसराइँको परिभाषा पनि बदलिदिएको छ । पहिले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाँदा मात्रै बसाइँसराइँ गरेको मानिने भनिएको भए पनि अब एउटै स्थानीय तहको एउटा वडाबाट अर्को वडामा जाँदा पनि बसाइँसराइँ गरेको मानिने छ । साथै एक सय असी दिनभन्दा बढी अवधिको लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गएको भए पनि त्यसलाई समेत बसाइँसराइँको रुपमा लिने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ । विदेशमा बसाइँ सरेर जाने वा विदेशबाट बसाइँ सरेर आउने कार्यलाई समेत जनाउने व्यवस्था विधेयकमा छ । अबदेखि सार्वजनिक सेवा प्राप्तिको मुख्य आधार राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई लिइने छ । यो भएपछि अन्य कागजात खासै आवश्यक नपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । कुनै प्रयोजनका लागि जारी भएका परिचयपत्र वा प्रमाणपत्रमा समावेश हुने विवरण राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा समावेश भइसकेपछि अन्य कागजात आवश्यक पर्दैन । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नाम, थर, जन्ममिति, लिंग, राष्ट्रियता, परिचय नम्बर, फोटो, परिचयपत्र जारी मिति र जारी गर्ने अधिकारी, स्थायी ठेगाना, नागरिकताको किसिम र नागरिकता नम्बर देखिने गरी उल्लेख गरिनेछ । यसका साथै राष्ट्रिय परिचय पत्रमा बुवा, आमा, बाजे बज्यै, पति, पत्निका साथै सरकारको कुनै कार्यालय वा निकायमा रहेको व्यक्तिको योग्यता, पेशा, व्यवसाय, आय, स्वामित्वसम्बन्धी व्यक्तिगत विवरण पनि राखिने छ । गैरआवासीय नेपाली तथा विदेशीलाई पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र उपलब्ध गराइने छ । उनीहरुको पेशा र व्यवसायका आधारमा छुट्टै राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराइने भएको हो । तर नेपाल भ्रमणमा केही दिनका लागि मात्रै आउने विदेशीलाई भने परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछैन । तोकिएको अवधिभन्दा बढी बसोबास गर्ने विदेशीलाई तोकिएको तस्तुर लिने र त्यही अनुरुप परिचयपत्र दिइने विधेयकमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र आवेदन दिएको दुई वर्षपछि मात्रै पाइने छ । परिचय पत्र लागू भएको जिल्लामा बसोबास गर्ने र त्यसरी परिचयपत्र लागू हुँदाका बखत सोह्र वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिले त्यो जिल्लामा लागू भएको मितिले दुई वर्ष्भित्र परिचयपत्र प्राप्त गर्नेछन् । यस्तै परिचयपत्र लागू भएपछि सोह्र वर्ष उमेर पुग्ने व्यक्तिले पनि उमेर पुगेको मितिले दुई वर्ष्भित्र परिचयपत्र प्राप्त गर्नका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । उमेर पुगेका व्यक्तिले उमेर पुगेको दुई वर्ष्भित्रमा परिचयपत्रका लागि निवेदन नदिए पछि परिचयपत्र लिने बेला विलम्ब दस्तुर लाग्नेछ । अहिले नागरिकता लगायतका परिचयपत्रमा दुवै हातको बुढी औँलाको छाप लगाउने गरिएको छ । तर राष्ट्रिय परिचयपत्रमा भने दुवै हातका दस वटै औँलाको विद्युतीय छाप राखिने छ । औँला नभएका व्यक्तिको हकमा भने त्यसको व्यहोरा खुलाएर परिचयपत्र दिने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । झूटो विवरण पेश गरेर राष्ट्रिय परिचयपत्र लिने व्यक्तिलाई कैद र जरिबानाको पनि व्यवस्था छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि झूटा विवरण पेश गर्ने वा त्यसको लागि गलत वा झूटा कागजात तयार गर्नेलाई दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र बीस हजारदेखि पचार हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ । विधेयकको दफा ४२ को (ग) ले यस्तो कसूर सजायको व्यवस्था गरेको हो । यस्तै परिचय पत्र तथा व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रमाणपत्रको नक्कल वा किर्ते गर्नेलाई पनि सजायको व्यवस्था छ । यस्तो कसूर गर्नेलाई प्रचलित कानुन बमोजिम जालसाजी वा किर्ते गरेबापत हुने सजायमा थप पच्चीस प्रतिशत सजाय हुनेछ । स्तै झूटो विवरण हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै परिचयपत्र दिने व्यक्तिलाई पनि सजायको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तालाई दुई वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्मको जरिबाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ ।