माधव पराजुली,पोखरा गण्डकी प्रदेश समन्वय परिष्दको तेस्रो बैठक १७ बुँदे निर्णयका साथ सम्पन्न भएको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको संयोजकत्वमा विहिबार र शुक्रबार दुई दिन सञ्चालन भएको परिषद्को बैठकले समन्वय परिष्द सहजिकरण समितिले गरेको निर्णय पुर्णरुपमा कार्यन्वयन गर्ने निर्यण गरेको छ । योजना छनौट,तर्जुमा र कार्यन्वयन गर्दा संविधानको मर्मर भावना अनुसार संघ,प्रदेश र स्थानिय तह बिच सहकार्यता समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित भई तिनै तह बिच संबाद र अनुभव आदान प्रदानलाई थप व्यवस्थित गर्दै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै समनताको सिद्धान्तको आधारमा सबै स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिन आवश्यक भएकाले कार्यबोझ जिम्मेवारी र साधन स्रोत समेतका आधारमा स्थानिय तहका पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक र सुविधाको व्यवस्था गर्न आवश्यक परे संविधान संसोधन गर्न समेत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको ६१ बुधे निर्देशन कार्यन्वयन गर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै बैठकले पन्ध्रौ पञ्चबर्षीय राष्ट्रिय योजना र प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षिय योजना सँग तादम्यता हुने गरी सबै स्थानियतहले आ—आफ्नो पञ्चवर्षिय योजना र मध्यावधी खर्च संरचना बनाउने,दिगो विकासको लक्ष्यको स्थानीकरण गरी दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सबै स्थानिय तहहरु र प्रदेशले प्रथामिकताका आधारमा स्रोत विनियोजन गर्ने,निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सिद्धान्तःसंघियताको भावना र मर्म बिपरित रहेकाले यसलाई पूर्नविचार गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । स्थानिय तहमा कानुन निर्माण र न्यायीक समितिले विवाद समाधानको काम गर्नुपर्ने भएकाले प्रत्यक स्थानिय तहमा कानुन अधिकृतको दरबन्धी सिर्जना गर्न पहल गर्ने,प्रदेश संचित कोषमा स्थानिय तहले दाखिला गर्नुपर्ने रकम र प्रदेशले स्थानिय संचित कोषमा दाखिला गर्ने रकम नियमित र समयबद्धरुपमा दाखिला गर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै प्रदेश र स्थानिय तहमा भएको कर्मचारी अभावको समाधान गर्न तथा संघ बाट प्रदेश तथा स्थानिय तहलाई हस्तान्तरण भई आएका योजनाको लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने,संघ,प्रदेश र स्थानिय तहले कार्यन्वयन गर्ने योजनाको वर्गिकरण गर्ने,जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमनको कामलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकार सँग पहल गर्ने समन्वय परिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ । प्रदेश र स्थानिय तहले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक जग्गाको भोगाधिकार यथासिघ्र दिने गरि व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने र सागका सात वटा ईभेन्ट प्रदेशको राजधानी पोखरामा आयोजना गरेकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिने तथा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिने र पदक बिजेता खेलाडीहरुलाई बधाई तथा शुभकामना दिएको छ । बैठकमा प्रदेश– स्थानीय तहको समन्वय, सहजीकरण, र समस्यालगायत दिगो विकासको लक्ष्य,राजस्व बाँडफाँडको कामलाई चुस्त दुरुस्त राख्ने,पन्ध्रौं योजनाको राष्ट्रिय लक्ष्य र स्थानीय तहको भूमिका, गण्डकी प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजना, सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत आयोजना तयार पार्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, स्थानीय तह सञ्चालनमा सुशासन, सहजीकरण समितिका कार्यप्रगति लगाएतको विषयमा समुहगत छलफल चलेको गरिएको थियो । समन्वय परिषद्को बैठकमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री,मन्त्री,सचिव सहित ८५ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख सहभागी थिए । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै परिषद्का अध्यक्ष एवम् मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश र स्थानीय सरकारले पछिल्लो समय परिणममुख काम गर्दै गएको दाबी गर्नुभएको थियो । प्रदेश सरकारले विकासका योजना र वार्षिक बजेटले जनताका सामाजिक,आर्थिक र वातावरणीय आकांक्षामाथि जोड दिदै कार्यक्रमलाई दिविलको आधारशिला रहेको जनता, ग्रह, समृद्धि, शान्ति र साझेदारीतर्फ अभिमुख गराएको बताउनुभयो ।