सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक देव गुरुङले एनसेलको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी सर्बोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला विरुद्ध पुनरावलोकनमा जान सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तथा पूर्वकानुनमन्त्री गुरुङले सर्बोच्चको पछिल्लो आदेश बेठीक रहेकाले त्यसलाई सच्याउन आवश्यक रहेको बताए । गुरुङले अर्बौ रुपैया राज्यलाई घाटा पार्ने सो आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पुनरावलोकनका लागि सरकार जानुनर्पे बताए । उनले सो आदेश सर्बोच्चकै यसअघि २०७५ माघ २३ को फैसलाको पनि विपरीत आएकाले बृहत ‘भदौ ९ गते सर्वोच्च अदालतले एनसेलको पुँजीगत लाभको विषयमाबारे जुन आदेश दिएको छ, त्यो आदेशले राज्यको अर्बौको कोषको घोटाला गराएको छ’ उनले भने ‘त्यो आदेश बेठीक छ, त्यो आदेश विगतको २०७५ माघ २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फुल बेन्चको आदेशको पनि उलंघन गरेको छ ।’