काठमाडौँ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संघीय निजामती विधेयक संसदमा पेस गर्दा विधेयकको मूल मर्म भत्काइने गरी “कुलिङ अफ पिरियड” सम्बन्धी व्यवस्थामा गम्भीर तोडमोड भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
सभापति खतिवडाले सोमबार एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै समितिबाट पारित विधेयकलाई संसदमा प्रस्तुत गर्दा मूल आशय नै तोडमोड गरिएको र त्यो अक्षम्य र गम्भीर त्रुटि भएको बताएका छन्।
उनले वक्तव्यमा भनेका छन्, “यो सामान्य अवस्था होइन। यस सम्बन्धमा छानबिनका लागि सम्माननीय सभामुखसँग अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी कुलिङ अफ पिरियड राख्ने गरी सच्याउन सम्मानित राष्ट्रिय सभालाई अनुरोध गर्दछु।”
उनका अनुसार समितिले तयार पारेको विधेयकको धारा ८२ को उपधारा (३) पछि थपिएको उपधारा (४) मा स्पष्ट भनिएको छ:
(४) निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नगरी कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति पाउने छैन।”
यो व्यवस्था सरकार तथा संवैधानिक अंगहरूमा अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई तुरुन्तै नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नको लागि राखिएको स्पष्ट मर्म हो।खतिवडाले समितिबाट लामो छलफलपछि पारित भएको विधेयकको मर्म संसदमा पेस गर्दा तोडिएको भन्दै सबैको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
